जनप्रतिनिधिलाई गाँजा सप्लाईदेखि जातीय भेदभावसम्मको अभियोग- कोही जेलमा त कोही काममै

पोखरा । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ३३ की वडा सदस्य लीलादेवी नेपाली अहिले तनहुँको जेलमा छिन् । माघ ८ मा पक्राउ परेकी उनी सवारी ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि जेल परेकी हुन् । उनलाई जिल्ला अदालत तनहुँले माघ १२ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।

वडा सदस्य नेपालीलाई सवारी ज्यानसम्बन्धी मुद्दा लागेको उनकै आमाको मृत्युको घटनामा हो । आमालाई चढाएर स्कुटर चलाउँदा उनी दुर्घटनामा परेकी थिइन् । उनीसँग सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) पनि थिएन ।

गत पुस १३ गते नेपालीले चलाएको बा. ९ प ५६४९ नम्बरको स्कुटरलाई शुक्लागण्डकी गाउँपालिका २ हलेदी बा. २ क ६२१९ नम्बरको टिपरले ठक्कर दिएको थियो । ठक्करबाट स्कुटरमा सवार लीलादेवीकी आमाको ज्यानका गएको थियो । उपचारको क्रममा पुस १७ गते आमाको निधन भएपछि लीलामाथि अनुसन्धानको क्रममा लाइसेन्स नभएको खुल्यो ।

बागलुङ निसीखोला गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घर्ती लागुऔषध कारोबारमा दोषी ठहर भएका छन् । जिल्ला अदालत बागलुङले लागुऔषध कारोबार मुद्दामा गत पुस ३ गते घर्तीलाई दोषी ठहर गरेको हो । २०७७ असार १२ गते गाँजासहित पक्राउ परेका घर्ती अहिले जिल्ला कारागार बागलुङमा छन् । बागलुङ अदालतले घर्तीलाई ३ वर्ष ६ महिना कैद सजाय र ५० हजार रूपैयाँ जरिबानाको फैसला गरेको हो । अदातलले फैसला गरेपनि घर्ती खुलेआम पालिकामा गइरहेका छन् । प्रहरी भने अदालतबाट फैसला नआइपुगेको भन्दै पक्राउ गरेको छैन ।

बागलुङको बुर्तिबाङ बजारमा गाँजा खाने युवालाई समात्ने क्रममा ‘सप्लाई’ गर्ने व्यक्तिको खोजी गर्दै जाँदा घर्तीलाई पक्राउ गरिएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले अनुसन्धान गरी २०७७ भदौ ४ गते जिल्ला अदालत बागलुङमा लागुऔषध गाँजा र चरेस नियन्त्रण ऐन, २०३३ सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

आफ्नै वडा सदस्यलाई जातीय विभेदजन्य गालीगलौज गरेको आरोपमा पोखरा महानगरपालिकाका २४ वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारी गत पुस २६ गते पक्राउ परे । दलित वडा सदस्य मैया नेपालीले आफूलाई विभेदजन्य गालीगलौज गरेको भन्दै उनीविरुद्ध जाहेरी दिएपछि अधिकारी पक्राउ परे ।

वडाध्यक्ष अधिकारीलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतले पहिलोपटक ५ दिन र दोस्रो पटक १० दिन समय दिएको थियो । जिल्ला अदालत कास्कीले जातीय छुवाछुत तथा दुर्व्यवहार आरोपमा उनलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । जिल्ला न्यायाधीश ऋषिराज आचार्यको इजलासले माघ ६ गते भएको थुनछेक बहसपछि वडाध्यक्ष अधिकारीलाई छाड्न आदेश दिएको हो । उक्त मुद्दा जिल्ला अदालत कास्कीमा विचाराधीन छ ।

वडाध्यक्ष अधिकारी अहिले वडाको दैनिक कामकाज सम्हालिरहेका छन् ।

म्याग्दी रघुगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष मनकुमार शेरपुञ्जा ‘इजाजत प्राप्त नगरी कार्तुस (बुलेट) को कारोबारमा दोषी ठहर भएका छन् । उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले गत पुस ३० गते रघुगंगा-६ पाखापानीका वडाध्यक्ष शेरपुञ्जालाई २ महिना कैद र २ हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ । जिल्ला अदालत म्याग्दीले २०७८ कात्तिक १५ मा गरेको फैसला ‘नमिलेको देखिँदा’ बदर गरी उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले वडाध्यक्ष शेरपुञ्जालाई कैद र जरिबाना ठहर गरेको हो ।

‘इजाजत प्राप्त नगरी कार्तुस (बुलेट) को कारोबार अर्थात घरमा सञ्चय गरेको वा संकलन गरी मुलुकी अपराध संहिता ०७४ को दफा १३० (१) विपरीतको कसुर गरेको अभियोगमा म्याग्दी जिल्ला अदालतले गरेको फैसला नमिलेको भन्दै उनलाई उच्च अदालतले यो सजाय सुनाएको हो । अदालतको फैसला हात परेको मितिले सरकारवादी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको म्याद ७० दिन र थाम्ने म्याद ३० दिन गरी १ सय १० दिनको पुनरावेदन समयावधि हुने भएकाले फैसला कार्यान्वयन भएको छैन । वडाध्यक्ष शेरपुञ्जा भने वडा कार्यालयमै आउजाउ गर्छन् ।

यी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अपराधमा मुछिएका पछिल्ला सूचीका उदाहरणमात्र हुन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू अपराधमा मुछिएर प्रहरीमा दर्ता भएका घटना वर्षेनी बढेको अभिलेखले देखाउँछ ।

गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोला जनप्रतिनिधिले संयमताका साथ काम गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘संयमता गुमाए भनी कानूनको उल्लंघन गर्छन् । केही सयन्त्रपूर्वक घटेका हुन्छन्, केही लापरवाहीले घटेका हुन्छन् । केही हेलचक्र्याइँ गरेर घटेका हुन्छन्,’ बास्तोलाले नेपाल प्रेससँग भने, ‘जनप्रतिनिधि संयमता भएर बसेर काम गर्नुपर्ने हो । हाम्रो अपेक्षा सकभर जनप्रतिनिधि संयमता भैदिउँन् । उनीहरुबाट कानून उल्लंघन गरेर अपराधजन्य क्रियाकलाप नगरिदिए राम्रो हुने हो ।’

ऐनमा स्वत पदमुक्तको व्यवस्था नहुँदा अभियोग लागेका जनप्रतिनिधि पदमै रहेको पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता बास्तोलाले सुनाए ।

‘निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन निर्वाचित भइसकेपछि कुनै अभियोग लाग्यो भने स्वत: पदमुक्त हुने भन्ने व्यवस्था नभइसकेको कारणले उहाँहरू पदमै बाहल रहनुभएको होला,’ उनले भने ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई अभियोग लाइसकेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर बस्दाखेरि अनुसन्धान गर्न मार्गप्रशस्त हुने पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता बास्तोलाको भनाइ छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको दफा १३ को ‘च’ भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको अवस्थामा उम्मेदवार अयोग्य हुने व्यवस्था छ ।

सोही ऐनको दफा १५ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधि पदमुक्त हुने अवस्थाको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफामा कुनै सदस्यको पदमा निर्वाचित व्यक्ति दफा १३ बमोजिम अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भएमा निज त्यस्तो पदबाट मुक्त हुनेछ भनिएको छ । तर, जनप्रतिनिधि निलम्बनसम्बन्धी ऐनमा कुनै पनि व्यवस्था गरिएको छैन ।