किन बारम्बार विवादमा आउँछन् लघुवित्त संस्था ?

‘गरिबी गरिब जनताले सिर्जना गर्दैनन् । यो त हामीले निर्माण गरेको प्रणाली, हामीले बनाएका संस्थाहरु, नीति तथा कानूनले गर्दा सिर्जना हुन्छ ।’

– प्रोफेसर मोहम्मद युनुस (लघुकर्जाका पिता)

करिब एक दशक अगाडि स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पूरा गर्ने दौरानमा वित्तशास्त्रमा विशिष्टीकरण गरेकाले थेसिस लेख्ने कार्यको लागि लघुवित्त क्षेत्रको अध्ययन गरेको थिएँ । मेरो शोधपत्रको शीर्षक थियो ‘नेपालको गरिबी निवारणमा लघुवित्तको भूमिका’ । अनुसन्धानको दौरानमा लघुवित्तसँग सम्बन्धित साहित्यको पुनरावलोकन गर्दा थुप्रै सन्दर्भ सामग्रीको अध्ययन गरियो । बंगलादेशमा सफल लघुवित्त अभियान बुझियो । सन् २००६ को अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री मोहम्मद युनुसको जीवनी आद्योपान्त पढें । गरिबी निवारण र महिला सशक्तीकरणमा लघुवित्त संस्थाहरुको शक्तिशाली प्रभाव हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थिएँ शोधपत्रमा ।

पुस २१ गते लघुवित्तबाट लिएको ऋणले गरिब किसानहरुको उठिबास लगाएको भन्दै त्यस्ता संस्था खारेज गर्ने मागसहित पीडितहरु विरोधमा उत्रिएको समाचार आएको छ । पीडितहरुले लघुवित्त संस्थाको ज्यादतीविरुद्ध केन्द्रीय संघर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता कसरी बन्यो ? समाचार पढेर अचम्म लागिरहेको छ । पीडितहरुले लघुवित्त संस्थाहरु नवसामन्त जस्ता भए, विपन्नलाई झनै गरिब बनाउँदै लगेको, मासिक किस्ता असुली गर्दा सामाजिक बदनाम गर्दै आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको, गाली बेइज्जत गर्ने गरेको, रकम असुलीका लागि कर्मचारीले धम्काउने गरेको जस्ता गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

गतसाल पनि ‘सस्तोमा कर्जा लिएर चर्को ब्याज असुल्दै लघुवित्त संस्था भन्ने शीर्षक राखेर पीडितहरुका गुनासो समेटिएका समाचार आएका थिए । २५-२६ प्रतिशतसम्म ब्याज असुली गरियो भन्ने गुनासो थियो । एक लाख कर्जा लिँदा ९५ हजारमात्र पाएको, सेवा शुल्कको नाममा ५ हजार काटेको भन्ने गुनासो थियो किसानहरुको ।

पीडितहरुले लघुवित्त संस्थाहरु नवसामन्त जस्ता भए, विपन्नलाई झनै गरिब बनाउँदै लगेको, मासिक किस्ता असुली गर्दा सामाजिक बदनाम गर्दै आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको, गाली बेइज्जत गर्ने गरेको, रकम असुलीका लागि कर्मचारीले धम्काउने गरेको जस्ता गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

आन्दोलनकर्मीहरुले गरिब किसानलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने, आवश्यकता र क्षमताको आधारमा काम र दामको व्यवस्था हुनुपर्ने र समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने कुरा उठाएका छन् ।

समाचार सुन्दा लाग्छ, कतै मेरो निष्कर्ष गलत थियो कि ? लघुवित्तसम्बन्धी अध्ययनलाई फेरि पुनरावलोकन (रिभिजिट) गर्न मन लाग्यो । नेपालका लघुवित्त संस्थाले किन विषम व्यवहार देखाइरहेका छन् भनेर खोज्ने प्रयास गरेको छु यस आलेखमा ।

के हुन् लघुवित्त संस्था ?

गरिबी निवारणको महत्वपूर्ण माध्यमका रुपमा राष्ट्रिय-लघुवित्त नीतिको अवधारणा ल्याइएको थियो दशौं पञ्चवर्षीय योजनामा । वास्तवमा लघुवित्तहरु ‘गरिबका लागि बैंक’ होइनन् । लघुवित्त कार्यक्रम सामाजिक मिसन बोकेको एउटा फरक खालको विकासको दृष्टिकोण हो । लघुवित्त संस्था- वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच, गरिबी निवारण जस्ता कुरामा केन्द्रित भएर ग्रामीण क्षेत्रको उत्थान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्था हुन् । यिनीहरुको मुख्य उद्देश्य वित्तीय पहुँच नपुगेका विकट क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भूईं तहका नागरिकको जीवनस्तर उठाउने, उनीहरुका लागि उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने र आयआर्जन बढाउन सहयोग गर्ने हो ।

तर, विडम्बना तथ्य र तथ्याङ्कले त्यसो भन्दैनन् । मूल उद्देश्य सेवामुखी हुनुपर्ने हो । तर, नाफामुखी व्यवसाय चलाइरहेका छन् । स्थानीय आवश्यकता बुझेर सोहीबमोजिम कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने जुन लघुवित्तको खास मान्यता हो, त्यसबाट विचलित भैरहेका छन् । कोभिड १९ को प्रभावले यतिवेला सर्वत्र आर्थिक मन्दी छाएको छ । तर, शेयर बजारमा सूचीकृत प्रायः सबै लघुवित्त संस्थाको शेयर मूल्य भने अंकित मूल्यभन्दा चार गुणा बढी छ । अझ कतिपय लघुवित्तको त १०औं गुणा बढी छ । यसो हुनुको खास कारण हो, यी संस्थाले आर्जन गरिरहेको ४५ प्रतिशतसम्मको उच्च प्रतिफल । प्रश्न उठ्न सक्छ वित्तीय संस्था भएपछि नाफामुखी हुन नपाउने ? ठीक छ नाफा पनि कमाउने । तर, मूल उद्देश्यको सीमा ननाघी वा गर्नुपर्ने खास काममा ध्यान दिएर त्यसो गरे भन्ने ठाउँ रहन्न ।

वास्तवमा लघुवित्तहरु ‘गरिबका लागि बैंक’ होइनन् । लघुवित्त कार्यक्रम सामाजिक मिसन बोकेको एउटा फरक खालको विकासको दृष्टिकोण हो । लघुवित्त संस्था- वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच, गरिबी निवारण जस्ता कुरामा केन्द्रित भएर ग्रामीण क्षेत्रको उत्थान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्था हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७७ सालको भदौमा गरेको अध्ययनमा कोभिड १९ असरले लघुवित्तका करिब ७० प्रतिशत ऋणीले आफ्नो कर्जाको किस्ता बुझाउन नसकेको देखाइएको थियो । साथै खराब कर्जाको प्रवाह वृद्धि भएको, खराब कर्जामा गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा वृद्धि भई खर्चको आकारमा वृद्धि भएको, कर्मचारीहरु कोभिडको असरमा परी लामो समय फिल्डमा परिचालन हुन नसकेको, सदस्यहरुको व्यवसाय जोखिममा परेको वा सञ्चालन हुन नसकेको, धेरै शाखा लामो समय बन्द गर्नुपरेको जस्ता कारणले लघुवित्तका क्षेत्रमा नराम्ररी असर गरेको बताइन्छ । यसो हुँदाहुँदै पनि गतवर्षको वित्तीय विवरणअनुसार नाफामा निरन्तर वृद्धि कसरी भयो ? सन्देह गर्ने ठाउँ देखिन्छ । लघुवित्तमा कहाँनेर नीतिगत व्यवस्था वा कमीकमजोरी छ अथवा किन यसो भयो भनी चासो बढेको छ । कतै वित्तीय विवरणमा देखावटी श्रृङ्गार भएको हो कि ? तथ्याङ्कमा हेराफेरी गरेर मिथ्याङ्क त बनाइएको छैन ? शंका गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । पूँजी बजारमा खेल्ने लगानीकर्ता पनि सजग हुनुपर्ने देखिन्छ ।

लघुवित्त क्षेत्रमात्र होइन समग्र बैंकिङ प्रणालीको भूमिकालाई नै लिएर वेलावेलामा प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । डा.बाबुराम भट्टराईले हालसालै व्यक्त गरेको कुराले अहिले बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरङ्ग पैदा गरेको छ । उहाँको कथन छ- ‘संरचना पञ्चायतकालीन रहिरह्यो । कोभिडले अर्थतन्त्र जताततै घाटामा छ । तर, बैंकिङ्ग क्षेत्रले कसरी निरन्तर नाफा कमायो ? कहीं न कहीं, केही न केही गडबडी छ, खोजबिन गरौं । गाडी किन्न, घर बनाउन, घडेरी किन्न र यस्तै अनुत्पादक क्षेत्रमा सहज कर्जा प्रवाह हुने तर व्यवसाय गर्छु, उत्पादनमा योगदान गर्छु भन्ने उद्यमीले सहजै कर्जा नपाउने अवस्था छ । यसरी पैसाले पैसा कमाउने खेलो गरेर केही सीमित व्यक्तिमात्र मोटाउने हुन्छ । यसरी देशको आर्थिक विकास हुन्न ।’

अब संरचनागत सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । सुन्दा अलोकप्रिय लागे पनि डा.भट्टराईको तर्कसँग विमति राख्ने ठाउँ छैन । शेयर बजारमा अस्वाभाविक रुपमा वृद्धि भैरहेको लघुवित्त संस्थाहरुका शेयर मूल्यले पनि यस्तै संकेत गर्छ ।

नेपालमा लघुवित्तको संख्या ८५ भन्दा बढी छ । यिनैमध्ये ४५ वटा राष्ट्रिय तहमा सञ्चालित छन् । अधिकांश लघुवित्त संस्थाले वाणिज्य बैंकबाट विपन्न वर्ग कर्जाको रकम लिन्छन् । उनीहरुको कारोबार भने अनुचित किसिमले बढी ब्याज लिने (सुदखोरी) प्रकृतिको छ । वित्तीय सेवाका नाममा चर्को ब्याज असुली भैरहेको छ । सेवा शुल्क, कर्जा बीमा शुल्क, पशुधन बीमा शुल्क जस्ता शुल्कको अतिरिक्त आर्थिक बोझ बोक्न विवश छन् विपन्न वर्ग । सस्तो सहुलियतको लघुकर्जामार्फत् उनीहरुको आर्थिक विकासमा सहयोग हुन्छ भन्ने मान्यता विपरीत कतिपय गरिब किसानको घरखेतसमेत जाने परिस्थिति बनेका समाचार सुन्दा मन अमिलो हुन्छ । विनाधितो सामूहिक जमानीमा दिइने कर्जाको प्रभावकारी ब्याज प्रचलित दरभन्दा निकै धेरै झण्डै २७ प्रतिशतसम्म हुने गरेको छ । नियमअनुसार ६ प्रतिशतभन्दा अधिक ब्याज राख्न पाउँदैन लघुवित्त संस्थाले ।

कोभिड १९ को प्रभावले यतिवेला सर्वत्र आर्थिक मन्दी छाएको छ । तर, शेयर बजारमा सूचीकृत प्रायः सबै लघुवित्त संस्थाको शेयर मूल्य भने अंकित मूल्यभन्दा चार गुणा बढी छ । अझ कतिपय लघुवित्तको त १०औं गुणा बढी छ । यसो हुनुको खास कारण हो, यी संस्थाले आर्जन गरिरहेको ४५ प्रतिशतसम्मको उच्च प्रतिफल ।

नेपालमा लघुवित्तको इतिहास करिब पाँच दशक लामो छ । नीतिगत रुपमा लघुवित्तलाई गरिबी न्यूनीकरण/निवारणको शक्तिशाली औजार मानिँदै आएको छ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सेवाग्राही नागरिकमा वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने काममा लघुवित्त क्षेत्रले अपेक्षाकृत प्रभाव छोड्न सकेको छैन । कमजोर नियमन र अनुगमनका कारण विपन्न वर्ग क्रमशः गरिबीको दुश्चक्रमा फसिरहेको छ । यस्तो दुश्चक्र तोड्न सरकारले ‘वित्तीय मोडल’ तयार गर्न ढिलो गर्नुहुन्न । जबसम्म वित्तीय स्रोत र साधनमाथि विपन्न वर्गको सुलभ पहुँच हुन्न गरिबी निवारण गर्ने कुरा र ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने कुरा सुन्नलाई मीठो नारामात्र हुनेछ ।

लघुवित्त संस्थाहरुको यो विचलनको मूल जड हो अधुरो सरकारी नीति । हुन त सरकारले वित्तीय विकासका औजार पनि ल्याएको छ । तर, फितलो नियमनका कारण बैंक र वित्तीय संस्थाले त्यसको इमानदार पालना नगरेको गुनासो सर्वत्र पाइन्छ । यसको उदाहरण हो कूल कर्जाको पाँच प्रतिशत विपन्न वर्गमा पुर्‍याउनुपर्ने भन्ने सरकारी नीतिको गलत अभ्यास । नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जाको पाँच प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा पुर्‍याउनुपर्छ । तर, उनीहरुले यो दायित्व लघुवित्त संस्थातिर मोडिदिएका छन् । उनीहरुले धितो नभएका विपन्न नागरिकलाई ऋण पत्याउँदैनन् । प्रोफेसर युनुसले भने जस्तै- ‘गरिबी गरिब जनताले सिर्जना गर्दैनन् । यो त हामीले निर्माण गरेको प्रणाली, हामीले बनाएका संस्थाहरु, नीति तथा कानूनले गर्दा सिर्जना हुन्छ’ भन्ने यथार्थ अहिले नेपालमा ठ्याक्कै मिल्न आउँछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुगमन गर्ने प्रमुख नियामक निकाय हो केन्द्रीय बैंक अर्थात् राष्ट्र बैंक । उसले अहिले भैरहेको लघुवित्तबाट पीडितहरुको आन्दोलनलाई ध्यानमा राख्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उद्योगी, व्यवसायी तथा नागरिकसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाइ कारोबार गर्न निर्देशन दिएको छ । निर्देशनले मात्र अब समस्याको समाधान हुने देखिँदैन । मौद्रिक नीतिमार्फत् उसले यस क्षेत्रमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न टड्कारो आवश्यकता भैसकेको छ । आशा गरौं, समाचारमा आएका विवरणउपर छानबिन हुनेछ र भविष्यमा नेपालको लघुवित्त मोडेल बंगलादेशको ग्रामीण मोडेल जस्तै लोकप्रिय बन्नेछ । उदाहरण बन्नेछ ।

(लेखक लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस बुटवलमा अध्यापन गर्छन् ।)