बित्यो पुस १५- किन आएन राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को अन्तिम प्रतिवेदन ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले पुस १५ भित्र राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसक्ने जनाएको थियो । तर, कार्यालयले अहिलेसम्म अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी उपसचिव मनोहर घिमिरेले जतिसक्दो चाँडो राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले कार्यालयले प्रमुख तथ्यांक अधिकारी नपाउँदा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न समस्या भइरहेको सुनाए । तथ्यांक विभागबाट कार्यालय भएको ४ महिना बितिसक्दा पनि प्रमुख तथ्यांक अधिकारी नहुँदा ऐनअनुसार तथ्यांक नियमवाली, निर्देशिका, कार्यविधि निर्माणलगायतका कार्य प्रभावित भएको उपसचिव घिमिरे बताउँछन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहने गरी ऐन पारित गरिएको थियो ।

गएको भदौ २८ गते राष्ट्रपति विद्योदवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेको तथ्यांक ऐन २०७९ अनुसार कार्यालयले राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अर्थात सचिवस्तरको प्रमुख तथ्यांक अधिकारी नपाएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भने तथ्यांक कार्यालयमा सचिवलगायत अन्य कर्मचारीको दरबन्दीको पुनर्संरचना गर्न ओएनएमको कार्य भइरहेको जनाएको छ । कार्यालयका प्रशासन तथा नतिजा व्यवस्थापन हेर्ने सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेयले ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको बताए ।

उनले भने, ‘ऐनअनुसारको दरबन्दी सृजनाका लागि ओएनएम सर्वेको काम भइरहेको छ ।’

तर, ऐनमै राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी प्रमुख तथ्यांक अधिकारी रहने व्यवस्था भएकाले सचिवका लागि ओएनएम सर्वे गरिरहन नपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयकै स्रोतले बतायो । स्रोत भन्छ, ‘ऐनमै सचिवको दरबन्दी सृजना भइसकेकाले स्वतः मन्त्रिपरिषद बैठकले सचिव पठाउन सक्छ ।’

तत्कालीन केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले नै प्रधानमन्त्री कार्यालयको परामर्शमा प्रशासनिक कामको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । श्रेष्ठले कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी नपाएकाले पूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्न सकेका छैनन् । प्राविधिकतर्फका सहसचिव भएकाले उनलाई सचिवको जिम्मेवारी नदिएको बताइन्छ ।

तथ्यांक कार्यालयका सहसचिव श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर ऐनको व्यवस्थाअनुसार सचिव पठाउन आग्रह गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि जतिसक्दो चाँडै ऐनअनुसार नै सचिवस्तरको कार्यालय प्रमुख पठाउन बताएका थिए । तर, कार्यालयले अहिलेसम्म प्रमुख पाएको छैन ।

कार्यालयमा अहिले ४ जना सहसचिव (सबै प्राविधिक) र ३४ प्राविधिक तथा २ प्रशासनिक गरेर ३६ जना उपसचिव छन् । त्यस्तै ३९ प्राविधिक र बाँकी प्रशासन, कानून र लेखासहित १० गरेर ४९ जना शाखा अधिकृत छन् । कार्यालयमा सहसचिवदेखि श्रेणीविहीनसम्म १५० र ७ वटै प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गरेर ३३ वटा कार्यालयमा करिब ५ सय सहसचिवदेखि श्रेणीविहीनसम्म कर्मचारी छन् ।

ऐन प्रमाणीकरण भएलगत्तै कार्यालयको प्रमुख तथ्यांक अधिकारीमा सचिव सुमनराज अर्याललाई पठाउने तयारी गरिएको थियो । अर्याल सहसचिव रहँदा लामो समयसम्म तत्कालीन केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा काम गरेका थिए । उनलाई कार्यालय पठाउन तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले महालेखानियन्त्रकको कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ल्याएको थियो । तर अर्याललाई प्रमुख तथ्यांक अधिकारीमा पठाइएन ।