अख्तियार आफैंले पैसा राखेर पक्राउ गरेका व्यक्ति सर्वोच्चद्वारा दोषी ठहर, अडियो रेकर्ड प्रमाण

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैंले घूसस्वरुप उपलब्ध गराएको पैसालाई प्रमाणका रुपमा लिन नमिल्ने विगतको आफ्नै फैसला रहे पनि त्यस्तै प्रकृतिको एक घटनामा सर्वोच्च अदालतले अन्य प्रमाणका आधारमा एक व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले नापी सर्भेक्षक बालमुकुन्द श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गर्ने विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको हो ।

२०७५ साल बैशाख १४ गते विशेष अदालतले श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ (१ं) को कसुर गरेको भन्दै ३ महिना कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष बाबुराम रेग्मीसहित रत्नबहादुर बागचन्द र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको इजलासले फैसला गरेको थियो ।

त्यसपछि श्रेष्ठ विशो अदालतको फैसला बदरको माग गर्दै २०७५ साउन ८ गते सर्वोच्च पुगेका थिए । रेग्मी र श्रेष्ठको इजलासले गत कात्तिक ३० गते फैसला गरे पनि त्यसको पूर्ण पाठ हालै आएको हो ।

के थियो घटना ?

काठमाडौंको तत्कालीन बुढानिलकन्ठ नगरपालिका- ४ मा रहेको आफ्नो जग्गा हाल साविक गर्न नापी कार्यालय, चाबहिलको २ नम्बर नापी टोली बुढानिलकन्ठमा कार्यरत नापी सर्भेक्षक श्रेष्ठले घुस मागेको भन्दै स्थानीय सीता शाहीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेकी थिइन् ।

उनको उजुरीअनुसार जग्गाको नापजाँच गरेपछि नापी सर्भेक्षक श्रेष्ठले २ दाम बढी जग्गा आएको भन्दै ५० हजार रुपैयाँ घुस दिएमात्र काम गरिदिने र फाइल आफूसँगै रहेको बताउने गरेका थिए । एकै ठाउँमा बस्ने श्रेष्ठ पछि ३० हजार रुपैयाँमा मान्न तयार भए ।

त्यसपछि शाहीले अख्तियारसँग नोटका दर र नम्बर उल्लेख भएको भर्पाइ कागज गरेर ३० हजार रुपैयाँ लिएर श्रेष्ठलाई २०७३ चैत ६ गते बिहान आफ्नै घरमा बोलाएकी थिइन् । अख्तियारका अनुसार त्यतिबेलै शाहीको जग्गाको फाइल र ३० हजार रुपैयाँ लिइरहेको अवस्थामा श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको थियो ।

घुस लिँदै गर्दा र पक्राउ गर्दाको अडियो भिडियो रेकर्ड पनि अख्तियारसँग थियो । श्रेष्ठसँग घुस लेनदेनको विषयमा विगतदेखि हुँदै आएको कुराकानीको अडियो रेकर्ड पनि अख्तियारले प्राप्त गरेको थियो ।

श्रेष्ठ नापी कार्यालय, चाबहिलबाट नवलपरासी १ नम्बर नापी प्रमुखमा सरुवा भइसकेपछि अख्तियारको फन्दामा परेका थिए । उनी २०७० पुस १६ देखि २०७३ माघ २३ गतेसम्म नापी कार्यालय, चाबहिलअन्तर्गत नापी टोली २ नम्बर बुढानिलकण्ठमा कार्यरत थिए ।

उजुरी निवेदक शाहीका अनुसार उनले जग्गा हाल साविकका लागि २०७३ असोज १७ गते नै निवेदन दिएकी थिइन् । तर, बढी जग्गा देखिएको बहानामा श्रेष्ठले ४-५ पटक घुस नदिएसम्म काम हुँदैन भनेका थिए । सरुवा भइसकेपछि पनि श्रेष्ठले बुझाउनुपर्ने शाहीलगायत अन्य सेवाग्राहीको जग्गासम्बन्धी सक्कल फाइलहरु आफैंसँग राखेको अनुसन्धानकर्ताको दाबी थियो ।

विशेष अदालतमा अभियोग दर्ता भएपछि श्रेष्ठले अदालतमा बयान गर्दै शाहीलाई आफूले २ लाख रुपैयाँ सापटी दिएको र उनले दिएको ३० हजार रुपैयाँ त्यसैअन्तर्गतको रकम भएको बताएका थिए । उनले सापटी लिएको रकम फिर्ता गर्न र जग्गा हाल साविकको काममा सहयोग गर्न बोलाएकाले शाहीको घरमा पुगेको बयान दिएका थिए ।

नवलपरासीमा सरुवा भएर गइसकेको अवस्थामा आफूले बुढानिलकण्ठको काम गर्न नसक्ने भन्दै आरोप इन्कार गरेका थिए । अख्तियारले आफूलाई पैसा राखेर फसाउन खोजेको दाबी श्रेष्ठको थियो । ३० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका श्रेष्ठलाई विशेष अदालतले पछि जग्गा हाल साविकको नाममा घुस मागेको र सक्कल फाइल पनि उनैसँग भेटिएको भन्दै दोषी ठहर गरेको थियो ।

जब अख्तियारले राखेको पैसा प्रमाण नलाग्ने फैसला भयो

विशेष अदालतले फैसला गरिरहँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०५९ को नियम ३० खारेज हुनुपर्ने सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो ।

नियम ३० मा लेखिएको थियो- कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरीवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुस रिसवतबापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

नियम ३० बदर हुनुपर्ने भन्दै विष्णुप्रसाद घिमिरेले दर्ता गरेको रिट संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको भन्दै उक्त रिटको अन्तिम सुनुवाइपछि मात्र श्रेष्ठको पुनरावेदनमा सुनुवाइ हुने आदेश २०७६ माघ १० गते भएको थियो । पछि संवैधानिक इजलासले नियम ३० अमान्य हुने फैसला गर्‍यो ।

भ्रष्टाचार निवारण गर्ने आडमा स्वेच्छाचारिता अपनाउने, जालझेल वा कपटपूर्ण कार्य गर्ने, निर्दोषलाई फसाउने, सताउने कार्य हुन सक्ने भन्दै नियम ३० अमान्य हुने र प्रमाणका रुपमा लिन नमिल्ने फैसला भएको थियो । अख्तियार आफैंले पैसा दिएर वा दिलाएर अपराध गराउन नमिल्ने फैसलाको आशय थियो ।

यही फैसलाले श्रेष्ठसहित थुप्रै सरकारी कर्मचारी उत्साही थिए, जो अख्तियारले राखेको पैसामा पक्राउ परेर मुद्दा खेपिरहेका थिए ।
तर, न्यायाधीशद्वय रेग्मी र श्रेष्ठको इजलासले आरोपी ब्यक्तिबाट बरामद भएको पैसाबाहेकका प्रमाणलाई आधार मानेर नापी सर्भेक्षक श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

त्यसमा पक्राउ पर्नुअघि विभिन्न समयमा श्रेष्ठले शाहीसँग मागेको घुस वार्तालापको अडियो, शाहीको जग्गा हाल साविक गर्ने जिम्मेवारी पाएका श्रेष्ठसँग पक्राउ पर्दाका बखत सक्कल फाइल फेला पर्नुलाई आरोप पुष्टि हुने प्रमाणका रुपमा लिइएको छ ।

श्रेष्ठले दुई वर्षअघि शाहीलाई जग्गा खरिदका लागि दिएको भनेको २ लाख रुपैयाँ सापटी पुष्टि हुने आधार पनि आरोपितले खुलाउन नसकेको फैसलामा उल्लेख छ ।

ऋणको रकम फिर्ता गर्न शाहीले श्रेष्ठलाई पटकपटक फोन गरेको दाबी पनि अस्वीकार गरिएको छ। सामान्यतया ऋण दिने मान्छेले फोन गर्ने भन्दै श्रेष्ठको दाबी अमिल्दो रहेको फैसलामा उल्लेख छ । २ लाख रुपैयाँ ऋण दिएको भने पनि शाहीले पटक पटक बोलाएपछि पुग्दा ३० हजार रुपैयाँमात्र दिएको देखिनुलाई पनि श्रेष्ठ दोषी हुने कारणका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । सरुवा भइसकेको व्यक्तिसँग पुरानै कार्यालयको सक्कल फाइल रहनुले उजुरीकर्ताको दाबी पुष्टि हुन पुगेको फैसलामा उल्लेख छ ।