इन्टरनेटका तार काट्ने कार्य तत्काल नगर्न विद्युत प्राधिकरणलाई उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं । अदालतले इन्टरनेटको तार नकाट्न विद्युत प्राधिकरण तथा ऊर्जा मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) गायतले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिटमा पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । उक्त मुद्दाको पेसी भने फागुन १६ मा तोकिएको छ ।

आइस्पानले प्राधिकरणले पटकपटक तार काट्नेदेखि इन्टरनेट उपकरण जफत गर्नेलगायतका काम गरिरहेको भन्दै निषेधाज्ञायुत आदेश मागेको थियो ।

प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच लामो समयदेखि पोलभाडा विवाद छ । भाडा नतिरेको, सम्झौता नवीकरण नगरेको भन्दै प्राधिकरणले तार काटिरहेको छ । प्राधिकरणले एकतर्फी भाडा बढाएको आइस्पानले गुनासो गरिरहेका छन् ।