राष्ट्रपति निर्वाचनको ‘ढोक्सा’ र सम्भावित परिणाम

२६५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा जम्मा ३२ (१२.०७ प्रतिशत) सीट क्षमता बोकेको नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । असम्भव जस्तो देखिने यो परिस्थिति निर्माण गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७९ पुस १० गतेको इन्जुरी समयमा निर्णायक गोल गरेपछि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरण सम्भव भयो । वामपन्थी सरकार बनाउने ओलीको यो पहलकदमी नभएको भए २ घण्टापछि राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुहुन्थ्यो ।

प्रतिनिधिसभामा ७९ सीट भएको नेकपा एमालेले आफूभन्दा झण्डै एकतिहाइ क्षमता भएको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गरेकोमात्र हैन, वातावरण बनाउने काममै अग्रसरता लिइरहँदा राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेदवारलाई सघाउनुपर्ने प्रस्तावमा नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेको कुरा त्यसवेला नै बाहिर आएको थियो । तर, संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा बहुमतसिद्ध गर्नुपर्ने वेलामा नेपाली कांग्रेसले अस्वाभाविक ढंगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समर्थनमा मत दिएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसले राष्ट्रपतिका लागि ‘ढोक्सा थापेको’ चर्चित अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, जुन कालान्तरमा सत्य सावित हुन खोजिरहेको छ ।

माओवादी अथवा प्रचण्डलाई कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री स्वीकार्न तयार नभएको नेपाली कांग्रेस अहिले भने उसकै सहयोगमा राष्ट्रपति बन्न ‘ढोक्सा’ थाप्दैछ । त्यो ‘ढोक्सा’मा प्रवेश गर्न नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्र तथा प्रचण्डलाई कलात्मक ढंगले फकाइरहेको विवरण समाचार माध्यमबाट आइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसबाहेक अरु शक्ति केन्द्रहरु पनि यसमा क्रियाशील रहेको कुरा ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ । माओवादी केन्द्र तथा त्यसका अध्यक्ष प्रचण्डबाट ‘राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको व्यक्ति आवश्यक’ भनेर निरन्तर रुपमा धारणा सार्वजनिक गर्नेमात्र हैन, आफ्नो पार्टीको शक्तिशाली सचिवालय बैठकबाट समेत निर्णय गराएका छन् । यसको घुमाउरो अर्थ एमालेले प्रस्ताव गर्ने उम्मेदवार ‘राष्ट्रिय सहमतिको नभएको’ भन्दै त्यसको विपक्षमा उभिने आधार तय गरिरहेको कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ । एमालेले उभ्याएका सभामुख, विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायत सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुमा हार्ने निश्चित भइकन पनि आफ्नो उम्मेदवार खडा गरेको नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवार नउठाउने प्रश्न नै हुँदैन । त्यसमाथि पनि माओवादी केन्द्रसँग यसबारे निरन्तर संवाद गरिरहेको छँदैछ ।

एमालेले उभ्याएका सभामुख, विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायत सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुमा हार्ने निश्चित भइकन पनि आफ्नो उम्मेदवार खडा गरेको नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवार नउठाउने प्रश्न नै हुँदैन ।

तेस्रो त्यसमाति थोरै सीट भए पनि कांग्रेस र एमालेबाट छुट्टाछुट्टै उम्मेदवार आउँदा राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि ‘निर्णायक मतभार’ भएको कारण माओवादी केन्द्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीका लागि छलफलसमेत गर्न अनिच्छुक नेपाली कांग्रेस माओवादीलाई जसरी पनि फकाउने रणनीतिका साथ विभिन्न पहलकदमी लिइरहेको छ । विभिन्न स्रोत र केन्द्रमार्फत दबाब बढाइरहेको छ । संसद तथा सडकमा विभिन्न तर्क (रोइलो) गरिरहेको छ । अब अनुमान गरौं, निर्णायक माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिका लागि एमाले या कांग्रेस, कता भोट दिँदा नेपाली राजनीतिले कस्तो परिदृश्यको सामना गर्नुपर्नेछ ?

एकातर्फ माओवादी केन्द्रले एमालेको राष्ट्रपति उम्मेदवारलाई सघाउँदा एमाले-माओवादीको सम्बन्ध थप प्रगाढ भई यो सरकारले थप शक्तिशाली अनुभूति गर्न पाउँछ । देशले राजनीतिक स्थिरता महसुस गरेसँगै विकास निर्माण तथा जनहितका कामहरुमा ऊर्जा र तीव्रता आउनेछ । यसले कम्तिमा २ वर्ष माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले देश निर्माणका लागि आफूले देखेका सपना साकार बनाउने ‘अन्तिम अवसर’ प्राप्त गर्नेछन् । कार्यनीति र संगठनात्मक पद्धति फरक भए पनि समान समाजवादी उद्देश्य र अवधारणा बोकेका ठूला दुई दलको समर्थनमा प्रचण्डले राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा आफ्नो बिग्रेको छवि सफा गर्ने ‘महत्वपूर्ण अवसर’ पाउनेछन् ।

अर्कोतर्फ यदि माओवादी केन्द्रले कांग्रेसको उम्मेदवारलाई सघायो भने कांग्रेसले राष्ट्रपति पाउनेछ । त्यो अवस्थामा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा सघाएको अतुलनीय गुणको बदलामा प्रतिशोध लिने माओवादी केन्द्र नेतृत्व सरकारलाई गरेको समर्थन एमालेले तत्काल फिर्ता लिनेछ । संविधानमा ‘२ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने’ व्यवस्था भए पनि सरकार घटक दलले समर्थन फिर्ता गर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेलामा संसदमा विश्वास प्राप्त गर्न बहुमतसिद्ध गर्नुपर्छ । त्यसवेला संसदमा बहुमतका लागि निर्वाचन हुँदा एमालेले त प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मत दिने कुरै भएन, कांग्रेसले पनि दिनेवाला छैन । किनकि यो सरकार ढल्नेबित्तिकै संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई उतिखेरै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुहुनेछ । र, अन्ततोगत्वा देशमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबै नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट बन्नेछन् ।

माओवादी केन्द्रले एमालेको राष्ट्रपति उम्मेदवारलाई सघाउँदा एमाले-माओवादीको सम्बन्ध थप प्रगाढ भई यो सरकारले थप शक्तिशाली अनुभूति गर्न पाउँछ । देशले राजनीतिक स्थिरता महसुस गरेसँगै विकास निर्माण तथा जनहितका कामहरुमा ऊर्जा र तीव्रता आउनेछ ।

देउवा सरकार बनेपछि पनि संविधानको धारा ७६ (४) अनुसार १ महिनाभित्र संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसवेला पनि एमालेले देउवाको समर्थनमा मत हाल्ने कल्पनै भएन । अब निर्णायक तहमा पुनः माओवादी केन्द्र पुग्नेछ । माओवादी केन्द्रले देउवाको पक्षमा भोट हालेर पिछलग्गू बन्ने बाटो त जीवितै रहन्छ । तर, भर्खरै आफ्नो सरकार ढालेको देउवाको विपक्षमा भोट हालेमा देउवालाई बहुमत पुग्दैन र राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) अनुसार २ वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतसिद्ध गरी प्रधानमन्त्री बनाउन दलहरुलाई आह्वान गर्नुहुनेछ । त्यसवेला पनि एमालेले कांग्रेस र कांग्रेसले एमालेलाई समर्थन गर्ने सम्भवाना नै रहेन । एमालेले भर्खर धोका दिएको माओवादीलाई समर्थन गर्ने कुरै भएन । त्यस्तो अवस्थामा माओवादीले कि कांग्रेसको पुच्छर भएर सरकार बनाउन सहयोग गर्नुपर्नेछ कि एमालेलाई निःसर्त सघाउने नीति लिनुपर्नेछ ।

किनकि धारा ७६ (५) र (६) अनुसार कुनै दलको नेताको नाममा बहुमत सिद्ध हुन नसक्दा देश धारा ७६ (७) मा स्वतः पुग्छ । जुन कांग्रेस र एमाले दुबैको रोजाइको विषय देखिन्छ । धारा ७६ (७) को प्रयोग भनेको सो समयको देउवा सरकारको प्रस्तावमा राष्ट्रपतिले यो ‘अस्थिर चरित्र’को संसद विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको आह्वान गर्ने हो । र, अन्ततोगत्वा देश ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचनमा जानेछ । त्यो वेलामा कांग्रेस र एमाले दुबैलाई भर्खरै ताजा धोका दिएको माओवादीसँग गठबन्धन नगरी एक्लाएक्लै स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जाने अवसर सिर्जना हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्षमा २ या ३ सीटमा माओवादी केन्द्र सीमित हुनेछ र, देश विस्तारै कांग्रेस र एमालेको दुई दलीय प्रतिस्पर्धामा गई बलियो सरकार तथा बलियो विपक्षी दलको प्रतिस्पर्धाको चरणमा प्रवेश गर्नेछ । त्यो भनेको देश विकासको महत्वपूर्ण चरण पनि हो ।

तसर्थ, राष्ट्रपति निर्वाचनपछि देश ढिलो-चाँडो राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा लम्कनेछ । फरक यति पर्नेवाला छ कि त्यो स्थिर राजनीतिभित्र यही संसदअन्तर्गत माओवादी केन्द्र शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा रहन्छ कि नयाँ निर्वाचनमा थ्रेसहोल्डका लागि संघर्ष गर्छ ।

(लेखक नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्का सचिव हुन् ।)