मधेस प्रदेशमा सय करोड बढी भुक्तानी बाँकी, नयाँ सरकारको बन्यो टाउको दुखाइ

जनकपुरधाम । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सरकारले काम गराएर पनि भुक्तानी नदिएपछि अहिले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव सरकारको टाउको दुखाइ बनेको छ ।

प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित विभिन्न योजनामध्ये करिब एक सय करोडभन्दा बढी रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । समयमा भुक्तानी नभएपछि अहिले भुक्तानी गर्न कानूनी जटिलता देखिएको छ ।

उक्त समस्या समाधान गर्न आजको प्रदेशसभा बैठकमा उपसभामुख बबिताकुमारी राउत ईसरको सभापतित्वमा १८ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन संसदीय समिति गठन गरिएको छ । अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । उनको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको हो ।

समितिमा प्रदेशसभा सदस्यहरु कनिष पटेल, रत्नेश्वर गोइत यादव, श्यामप्रसाद पटेल, सुनिलकुमार यादव, बच्चा राउत अहिर, राजकुमार गुप्ता, मो. समीर, हरिनारायण महतो, चन्दनकुमार सिंह, शम्भुकुमार साह, जयलुन राइन, रानीकुमारी तिवारी, उर्मिलादेवी सिंह, कञ्चन विच्छा, विमला अन्सारी, अनिरुद्रकुमार सिंह र प्रमोदकुमार जयसवाल छन् ।

अर्थमन्त्री यादवले सरकारको विभिन्न निकायमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कार्य सञ्चालन भई केही योजनाको भुक्तानी बाँकी रहेकाले प्रदेश सरकारको काम कारबाहीले गति लिन नसकेको बताए ।

उनले भुक्तानीको समस्या पटक-पटक आइरहेको भन्दै सभाबाट सरकारलाई निर्देशन दिँदै यो समस्याको समाधान गर्न तथा पछि पनि यस्तो समस्या नआउने गरी योजनाहरुको छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।

गठित समितिको अवधि कार्य प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनको हुनेछ । समितिले सभामुखको निर्देशनमा आफ्नो कार्यविधि आफैंले निर्माण गर्ने अर्थमन्त्री यादवले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार समितिले बाँकी भुक्तानी रहेको योजनाहरुको स्थलगत निरीक्षण र नापजाँच गर्ने, सरोकारवाला निकायसँग कागजात माग्ने, सरकारको पदाधिकारीहरुसँग बयान लिने, प्राविधिकहरुलाई कार्यमा खटाउन सक्ने, प्राविधिकहरुलाई करारमा राखेर कामकाज गराउने र आवश्यक परेमा उपसमिति बनाउन सक्नेछ ।

यसअघि पनि भुक्तानीको समस्या भएको थियो । उक्त समस्या पनि संसदीय छानबिन समितिले नै गरेको थियो । यसरी अर्को वर्षमा भुक्तानी दिँदा भनिएको थियो- यो एक पटकका लागि मात्र हो । तर, अहिले फेरि त्यही समस्या दोहोरिएको छ ।