ब्याजदर तत्काल घट्दैन, धेरै विरोध नगरौं
अर्थतन्त्रमा अहिले पनि स्थिति धेरै सुध्रिन सकेको छैन । अझै ब्याजदर बढ्ने क्रम जारी छ । सबैभन्दा पछिल्लो अवस्था अमेरिकामा सफर रेट ४.७५ प्रतिशत पुगेको छ । एक वर्षअगाडि त्यो दर १ प्रतिशतभन्दा तल थियो । संसारकै स्थापित ठूलो अर्थतन्त्रमा ब्याजदर वृद्धि भइरहेको छ । त्यसको असर संसारभर नै पर्ने भयो । भारतमा ०.२५ प्रतिशतले मात्र बढाइयो । ६.५ मा नीतिगत दर बनाइएको हो ।
तेलको मूल्य विस्तारै बढ्दै गएको छ । आईएमएफ र वर्ल्ड बैंकले अर्को वर्ष अर्थतन्त्र डाउन हुने भनेको छ । त्यसले संसारभर नै असर गर्छ । बाहिर ब्याजदर बढिरहेको अवस्थामा बैंक व्यवस्थापनको कुरा भइरहेको वेला छुट्टै खालको पर्फरमेन्स नेपालले गर्न सक्तैन । जहिले पनि नेपाल केही होइन, नेपालमा एकल अंकमा ब्याजदर आउनुपर्यो, निक्षेपदर घटाएर ५ प्रतिशत गर्नुपर्यो भनिरहन्छन् । अवस्था धेरै राम्रो छैन । यद्यपि रेमिट्यान्सको वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा आएको सुधार, चालू खाता घाटा, भुक्तानी सन्तुलनमा आएको सुधारले सकारात्मक साइन देखाएको छ ।
गत वर्ष औसत १६७ अर्ब मासिक आयात थियो भने अहिले ६ महिनामा त्यो घटेर १३० अर्बमा आएको छ । करिब २ सय अर्ब पहिलो सात महिनामा निक्षेप संकलन गरेका छौं । गत वर्षकै असारदेखि फागुनसम्म २३० अर्ब थियो । त्यति नै मात्रमा भयो भने पनि ४३० अर्ब निक्षेप संकलन हुन्छ ।
आईएमएफ र वर्ल्ड बैंकले अर्को वर्ष अर्थतन्त्र डाउन हुने भनेको छ । त्यसले संसारभर नै असर गर्छ । बाहिर ब्याजदर बढिरहेको अवस्थामा बैंक व्यवस्थापनको कुरा भइरहेको वेला छुट्टै खालको पर्फरमेन्स नेपालले गर्न सक्तैन ।
५-७ वर्षको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अर्को २५० अर्ब भयो भने ४५० देखि ५०० अर्बसम्म निक्षेप पुग्छ भन्ने अनुमान हो । त्यसैगरी ऋणको अवस्था पनि कोभिडलाई छोडेर हेर्ने हो भने ४०० अर्बको हाराहारीमा पुग्छौं । अहिले ८६.३९ प्रतिशत सीडी रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) छ । तर, नेपाल बैंक र वाणिज्य बैंकलाई छोड्ने हो भने ८७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । लगानीयोग्य रकम हुँदा अहिले पनि बैंकहरु किन आक्रामक रुपले गइरहेका छैनन् भन्ने पनि होला । अझै पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहनुपर्नेछ । जुनवेला स्पष्ट साइन देख्यौं, सबै बैंक मिलेर ब्याजदर घटायौं ।
अब अहिलेलाई फेरि कसरी जान्छ भन्ने छ । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण रुपमा जुन खालको वित्तीय घाटा देखिरहेका छौं । त्यसले बजारबाट तरलता प्रशोचन गर्ने सम्भावना देखिएको छ । वित्तीय घाटाको सर्टफल नेपालको आन्तरिक सरकारी धितोपत्र तथा ऋणबाट हुन्छ वा बाहिर ऋणबाट हुन्छ । बाहिरी ऋण नेपालको जीडीपीको ४८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । बाहिरी पैसा भित्र्याउन समय लाग्छ, तुरुन्त हुँदैन । यसकारण सरकारको फोकस यहीको ट्रेजरी बिलबाट गर्ने हुन्छ होला । यसले तरलतामा चाप पर्ने अवस्था अझै पनि छ । अझै पनि सजगतापूर्वक अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।
अहिले ब्याजदर एकल अंकमा घटाउनुपर्यो भनिरहेको छ । ब्याजदर अहिले चाँडै घटाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । तर पनि विस्तारै घट्दै जानेमा आशावादी छौं । ब्याजदर स्थायी गराउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं । आज समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५३ खर्ब निक्षेप र वाणिज्य बैंककै मात्र ४७ खर्ब हाराहारीमा छ । त्यो निक्षेप जम्मा गर्ने ४ करोड ७० लाख खाता छ । नेपालको बहुसंख्यक मानिस निक्षेपकर्ताको रुपमा छन् । आजको दिनमा अर्थतन्त्रको आकारभन्दा ठूलो निक्षेपको व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई परिचालन गरेका छौं । ४ करोड ७० लाख खाताहोल्डरप्रति हामी सबैको दायित्व छ । यो पैसा हामीले करिब १८ लाख ऋणीलाई दिएका छौं । एकातिर १८ लाख जनसंख्या ऋणी छन् भने अर्कोतर्फ जनसंख्याको दोब्बर खाताको दायित्व छ । हामीले निक्षेपकर्ताको जसले स-साना पूँजी छोराछोरीको पढाइ तथा बिहेको लागि जम्मा गरेको हुन्छ, उनीहरुको पूँजीको संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, दबाब चाहिं ज्यादा १८ लाख ऋणीबाट छ । उनीहरु बढी अवेयर पनि छन् । जहिले पनि सन्तुलन जिम्मेवारी हुन्छ ।
आजको दिनमा अर्थतन्त्रको आकारभन्दा ठूलो निक्षेपको व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई परिचालन गरेका छौं । ४ करोड ७० लाख खाताहोल्डरप्रति हामी सबैको दायित्व छ । यो पैसा हामीले करिब १८ लाख ऋणीलाई दिएका छौं ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा सुरक्षित रुपमा १-२-३ वर्ष गरेर निक्षेप ल्याएका छौं । यसमा बढी दायित्व छ । करिब ६५० अर्बभन्दा माथिको रिजर्भ लिएर काम गरिरहेका छौं । तर, ४७ सय अर्ब पैसा चलाइरहेका छौं । सबै जनताको पैसा हो । जहिले पनि निक्षेपकर्ताको कुरा कम आउँछ । त्यसमा पनि जसले अलि अलि तिर्न सकिरहेका छन् । तर, उनीहरु अगाडि आएर नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई अप्ठेरो पार्न सक्ने अवस्था छ । ५३ सय अर्ब निक्षेपको हरेक दिन भनेकै समयमा ब्याज दिएका छौं । बैकिङ निश्चित ऋणीप्रति मात्र होइन, ठूलो संख्याको निक्षेपकर्ताप्रति पनि जिम्मेवार छ । ७० देखि ८० प्रतिशत त हाम्रो पैसा हुन्छ । बाँकी २० प्रतिशत अरुको सम्पत्ति हो । हामीले स-साना ऋणीको अवस्था कमजोर भएको छ भनेर राष्ट्र बैंकलाई भनेका छौं । उहाँँहरुलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर मौद्रिक नीतिले ऋण तिर्ने समय बढाइदिएको छ ।
६ महिनामा हामीले ३० अर्ब जति नाफा गर्यौं । अब बाँकी ६ महिनामा धेरै गर्यौं भने अर्को ३० अर्ब होला । ६० अर्बलाई ६६० अर्बमा भाग गर्यौं भने प्रतिफल १० प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ । अहिले बैंकलाई खराब सम्पत्ति समस्या बनेको छ । जुन अहिले बढ्दै गएको छ । त्यसको कारण कुनै पनि बिजनेसमा ब्याजदरको कम्पोनेन्ट ३० प्रतिशत जति हुन्छ ।
रेटकै कारणले मात्र भयो भन्ने होइन । बैंकिङ नन-परफरमिङ एसेटको दबाबमा छ । हाम्रो एनपीए औसत २.२४ प्रतिशत छ । तर पनि अहिलेसम्म हामी दक्षिण एसियाकै कम हो । समग्र बैंकिङ उद्योग बलियो छ । तर, अहिले भइरहेको परिस्थितिले निरुत्साहित गरेको छ । राजस्वमा बैंकिङ क्षेत्रको राम्रै योगदान छ । यसलाई बुझाउन नसकेको जस्तो देखिन्छ । हामीले फिक्स्ड रेट प्रडक्ट पनि दिएका थियौं । त्यतिवेला लिएका भए आज ब्याजदर बढ्छ भन्ने नै हुँदैनथ्यो । विरोधको लागि मात्र विरोध गर्न खोजियो । सडकबाट ब्याजदर घटाउन खोजियो । यसले राम्रो गर्दैन । हामी पनि सडकमा गयौं भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
(लेखक केसी नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष हुन् ।)
व्याजदर घटन वजारमा पर्याप्त निक्षेप आउनुपर्छ । त्यसको लागि रेमिट्यान्स पर्याप्त आउनुपर्छ । रेमिट्यान्स आउन तस्करी, हुण्डी रोकिनुपर्छ । यस्तो रोक्न गृह प्रशासन कडा हुनुपर्छ । रवि भइन्जेल निक्षेप वढिरहेको थियो किनकी प्रशासन कडा थियो । जब गृह प्रचण्डको हातमा आयो, फेरि तस्करी शुरू भयो । अनि निक्षेप बढन रोकियो । प्रचण्ड भनेको यस्तै तस्कर, भ्रष्ट ठेकेदार, अजय सुमार्गीजस्ता व्यापारीको नेता हुन् । यिबाट केही हुँदैन केवल अस्थिरता । लेखेर राख । ५२ सालदेखि नेपालमा अस्थिरता फैलाउने प्रचण्ड र देउवा हुन् ।