टुंगियो प्रतिनिधिसभा नियमावली- अदालतले थुनामा पठाएमात्रै सांसद निलम्बनमा पर्ने (भिडिओ)

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले सांसदहरुको सहमतिमै नियमावली टुंग्याएको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समितिको बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली टुंग्याएको हो ।

बैठकमा केही सदस्यहरुले फरक मत राख्ने बताए पनि अन्तिममा सहमति भएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य लेखकले बैठकमा महाअभियोग प्रस्ताव, फौजदारी अभियोग र स्वार्थ बाझिएको विषयमा निष्कर्ष निकालिएको जानकारी दिए ।

उनले समितिले कुनै पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई फौजदारी अभियोग लागेर अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको वा फरार भएको अवस्थामा सांसद निलम्बन हुने व्यवस्थामा सहमति जुटाएको बताए ।

‘महाअभियोग प्रस्तावका बारेमा केही कुराहरु थिए, फौजदारी अभियोगमा सांसदहरुको अवस्था के रहन्छ ? स्वार्थ बाझिएको विषयमा के हुन्छ भन्ने थियो । यसमा आम सहमति जुटेको छ । कुनै पनि सांसदलाई फौजदारी अभियोग लाग्यो भने अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो भने निलम्बन हुन्छ अथवा पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने भनेर अदालतले आदेश गर्‍यो तर उहाँ थुनामा जानुभएन, फरार हुनुभयो भने पनि निलम्बन हुन्छ’। लेखकले भने, ‘अदालतले फैसला गरेर कसैलाई कैदमा पठायो भने कैदमा राखिएको अवस्थामा पनि निलम्बन हुन्छ, कैदमा बस्नुपर्ने तर कैदमा नबसेर फरार रहेको अवस्थामा पनि निलम्बन हुन्छ ।’

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव ५ महिनाभित्र टुंगो लगाइसक्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ । उनले संसदको अवधि ५ महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा महाअभियोग आए पनि द्रुत गतिमा बाँकी रहेको समयभित्र नै महाअभियोगको टुंगो लगाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

प्रमुख सचेतक लेखकले यदि संसदको अवधि १५ दिन वा त्यसकै आसपासमात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा भने अर्को निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभाका लागि अभिलेखका रुपमा रहने र त्यस विषयमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले आवश्यक निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था हुने बताए । सो महाअभियोग नयाँ संसदले अघि बढाउन चाहेमात्रै अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

‘हामीले अर्को प्रतिनिधिसभाले के गर्नुपर्छ भनेनौं, यसै गर्नुपर्छ पनि भनेनौं’, उनले भने, ‘तर, अर्को प्रतिनिधिसभासम्म त्यो पुग्छ ।’

अरु संवैधानिक पदका सदस्यहरुको महाअभियोग प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइबाट टुंगिने भए पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको महाअभियोग भने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट नै टुंगिनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए ।

उनले प्रचलित कानूनले स्वार्थ बाझिने सांसदहरुले स्वार्थ बाझिने समितिमा बस्न नहुने व्यवस्थामा समेत सहमति भएको बताए ।