मेयर बालेनले भने- सम्मानित अदालतको अन्तरिम आदेश स्वागतयोग्य छ

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन् । सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च ढिलो बुझाएबापत स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग माग गरेको जरिवाना कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि बालेनले आदेशको स्वागत गरेका हुन् ।

उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अदालतको अन्तरिम आदेश राख्दै आफूहरुले समयमा नै आयोगमा खर्चको विवरण बुझाउन गएको तर तोकिएबमोजिम नभएका कारण आयोगले दर्ता नगरेको उल्लेख गरे । तीसौं दिनमा बिदा रहेकाले आफ्रहरुले ३१ औं दिनमा विवरण बुझाएको बालेनले लेखेका छन् ।

विवरण समयमा नबुझाएकै जरिवाना कति हुनुपर्ने, कुनै पनि कानूनी भूलको जरिवाना जति पनि राख्न पाइन्छ भन्दै उनले प्रश्न पनि गरेका छन् ।

अदालतको आदेशले निर्वाचित सवा एक लाख जनप्रतिनिधिहरुलाई राहत भएको उनले उल्लेख गरेका छन् । जरिवाना तिर्नसक्ने ल्याकतको हुनुपर्ने पनि उनले धारणा राखेका छन् ।

यस्तो छ बालेनको पोस्टः