अवैध सम्पत्ति कर तिरे वैध बनाउने तयारीमा सरकार : विज्ञहरु भन्छन्- यो पनि भ्रष्टाचार नै हो

काठमाडौं । स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैध बनाउने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकको संशोधित एउटा बुँदाको यतिवेला निकै आलोचना भएको छ । यसले मुलुकलाई वित्तीय अनुशासनमा कमजोर बनाउने विज्ञहरु बताउँछन् । उनीहरुले यो पनि आफैंमा एक खालको भ्रष्टाचार हुने औंल्याए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा २८ को उपदफा ६ मा भनिएको छ, ‘सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन लगाउँदा त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेमा सोको अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीको लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउनुपर्नेछ ।’

संसदमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनको संशोधनले भ्रष्टाचारलाई कानूनी मान्यता दिन खोजेको भन्दै अर्थविद् प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारीले आपत्ति जनाएका छन् ।

‘यस्तो खालको व्यवस्था बनाउनु आफैंमा एक खालको भ्रष्टाचार हो । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर तिरेर वैध बनाउने विषय राम्रो होइन’, उनी भन्छन्, ‘पहिला पनि भोलेन्टियर इनकम डिस्क्लोजर भनेर आएको थियो । भारतमा पनि तीन पटकसम्म त्यस्तो आयो र पछि अदालतमा मुद्दा पर्‍यो ।’

पैसा जति बाहिर गयो, त्यसलाई कर तिरेर स्वदेशमै राख्न खोज्नु ठीक भए पनि त्यसले जसरी पनि पैसा कमाए हुने रैछ भन्ने नजिर स्थापित गर्ने प्रा.डा अधिकारीको तर्क छ ।

‘विशेष ऐनमै संशोधन हुनु खतरनाक हो । पहिला जनार्दन शर्माको पालामा पूर्वाधारमा लगानी गरे स्रोत नखोजिने भनेर आयो । तर, कसैले गरेनन्’, अधिकारी भन्छन्, ‘किनभने त्यतिवेला मूल कानून संशोधन भएको थिएन ।’

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा कुनै पनि सम्पत्ति अवैध छ भने कर तिरेको आधारमा वैध नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यदि सम्पत्ति अवैध छैन भने र नियमनकारी निकायले अवैध छैन भनेर पुष्टि गरेको सम्पत्ति वैध बनाउन सकिन्छ भनिएको हो भने एउटा कुरा होला । तर, वैध भएको भए कर तिरेको हुन्थ्यो । कर तिरेपछि कुन प्रयोजनबाट आएको हो भन्ने थाहा हुन्थ्यो । यहाँ शंकाको ग्रे एरिया सृजना भएको छ । किन यस्तो ल्याइयो ? त्यो स्पष्ट पार्नु जरुरी छ ।’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको पनि आपत्ति

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालले विज्ञप्ति नै जारी गरेर स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर तिरेर वैध बनाउने विषयको विरोध गरेको छ ।

माघ २७ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) ऐन २०६४ को मूल मर्म नै अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरणको निवारण हो । ऐनको मूल मर्मविपरीत कर तिरेर अवैध सम्पत्ति वैध बनाउने बाटो नखोल्न टीआई नेपालले संसदको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । यस्तै अदालतले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण मूल कसुरको सहउत्पादन भएको र मूल कसुर लुकाएर आर्जित सम्पत्ति वैध देखाउने कार्यलाई अपराधको कोटीमा राख्ने नजिर कायम गरिसकेको छ । यदि अवैध सम्पत्ति कर तिरेर वैध बनाउने गरिए महासन्धि र अदालतको नजिरविरुद्ध हुने टीआई नेपालले औंल्याएको छ ।

क्यापिटल फ्लाइटको आशंका

यता देशमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँदै गएको सरकारी निकायहरुले स्वीकार्दै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले पनि ठूलो परिणाममा नेपालको पूँजी पलायन भएको आंशका व्यक्त गरेका छन् । सो पूँजी रोक्न पनि कानूनी रुपमा केही पहल हुनुपर्ने उनको तर्क छ

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘यतिवेला पूँजी कतै हराइरहेको र त्यसको व्यापक रुपमा खोजी सुरु भएको छ । अहिले क्यापिटल फ्लाइट भएको छ ।’

नयाँ प्रविधि (क्रिप्टो, नेटवर्किङलगायत) बाट पूँजी पलायन भएको उनको भनाइ थियो । नेपालमा यसको कारोबारलाई गैरकानुनी मानिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कर तिरेर वैध बनाउने व्यवस्था भए यस्ता कार्यहरु झन् बढ्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

अरु के व्यवस्था छ संशोधित विधेयकमा ?

कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति उसको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा अस्वाभाविक देखिएमा वा उच्च जीवनयापन गरेमा तथा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, उपहार, चन्दा सापटी दिएमा वा कारोबार गरेको देखिए सम्पत्तिको स्रोत खोजिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

कुनै व्यक्तिको विरुद्ध परेको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा प्राप्त प्रमाणका आधारमा मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था नभए अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो रायसहित उजुरीको मिसिल र कागजात कारबाहीको लागि विभाग पठाउनुपर्नेछ । सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो, खुलाउन लगाउनुपर्नेछ । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्न सकिने र कर तिरेर वैधसमेत बनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले करसम्बधी कसुर गरे नगरेको एकिन गरेर कसुर नपाइएमा त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्तिलाई चालू आर्थिक वर्षको आय मानी अधिकतम कर निर्धारण तथा असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।