सवा लाख उम्मेदवारलाई ठूलो राहत- आयोगले ठोकेको २४ अर्ब जरिवाना सरकारद्वारा माफी

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ लाखभन्दा बढी उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेका कारण लगाएको २४ अर्ब भन्दा बढी जरिवाना सरकारले मिनाहा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माफी मिनाहा गरिदिएकी हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) सहित गत स्थानीय तहको निर्वाचनका सबै उम्मेदवारसँग जरिवाना असुल नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यस लगत्तै फागुन ४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सबैको जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय लिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले एक लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारलाई आयोगले गरेको २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिवाना माफी मिनाहा गरेकी हुन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम उक्त जरिवाना माफी–मिनाहा भएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्तासमेत रहेका उपसचिव लीलाकान्त पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐन अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिले उक्त समयावधिभित्र जरिवाना नबुझाएमा उसको पद ६ महिनापछि खारेज हुनेछ भने अन्यले नबुझाएमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन नपाउने कानूनी व्यवस्था छ ।

६ महानगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका २०८ उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका थिएनन् । खर्च विवरण नबुझाउने ती उम्मेदवारलाई आयोगले जनही सात लाख पचास हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसबाट १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ जरिवाना उठ्ने थियो । ११ उपमहानगरपालिकामा मेयर र उपमेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका २१८ जनाले आयोगलाई जनही ५ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने थियो । यसबाट आयोगलाई ११ करोड ९९ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने थियो ।

२७६ नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका ३ हजार ७५६ उम्मेदवारबाट आयोगले एक अर्ब ६९ करोड २ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल्न खोजेको थियो । आयोगले नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाउनेलाई जनही ४ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तोकेको थियो । ४६० गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाउने ४ हजार १९६ जनालाई आयोगले जनही तीन लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तोकेको थियो । जरिवानामा परेका यी उम्मेदवारबाट आयोगले १ अर्ब ४६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ आयोगले असुल गर्नुपर्ने थियो ।

यस्तै ६ महानगरपालिकामा वडाध्यक्ष र सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका ३ हजार ५३० जनालाई जनही ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो । यसबाट आयोगले एक अर्ब पाँच करोड ९० लाख रुपैयाँ जरिवाना संकलन गर्ने थियो । ११ उपमहानगरपालिकामा वडाध्यक्ष र सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाउने ५ हजार १६६ जनाले आयोगलाई जनही दुई लाख ५० हजारका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने थियो । यी उम्मेदवारबाट निर्वाचन आयोगले एक अर्ब २९ करोड १५ लाख रुपैयाँ असुल गर्ने थियो ।

२७६ नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र वडा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाउने ५७ हजार ३४४ उम्मेदवारबाट आयोगले ११ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ असुल गर्ने थियो । यस्ता उम्मेदवारलाई आयोगले जनही २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो । यस्तै ४६० गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाउनेको संख्या ४९ हजार २३२ थियो । उनीहरूले आयोगलाई जनही एक लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने थियो । उनीहरूबाट आयोगको खातामा ७ अर्ब ३८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ जम्मा हुने थियो ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा आयोगले पाँच अर्ब चार करोड ३ लाख ९२ हजार ८ सय ७६ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । आयोगलाई जरिवाना बाट निर्वाचन खर्चभन्दा पाँच गुणा बढी जरिवाना प्राप्त हुने थियो ।