पार्टीको विवाद कारण देखाउँदै लुम्बिनीकी माओवादी मन्त्रीले अझै सम्हालिनन् जिम्मेवारी

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मन्त्री सिफारिसका विषयमा सत्तारुढ माओवादी भित्र चुलिएको विवाद साम्य भएको छैन । पुस २८ मा मन्त्री नियुक्त भएकी कृष्णा केसीले माघ २८ मा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपनि अहिलेसम्म पदभार ग्रहण गरेकी छैनन् ।

मुख्यमन्त्री लीला गिरीसँगै नियुक्ती बाँकेकी केसीले पार्टीको संसदीय दलबाट निर्णय नभई जिम्मेवारी विभाजन भएको भन्दै पदभार अस्वीकार गर्दै आएकी छन् । मन्त्री बनेको एक महिनापछि आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मा पाएकी उनले काम गर्न मानेकी छैनन् ।

मन्त्री भएको डेढ महिना पुग्न लाग्दासमेत पदवहाली गरेकी छैनन् । उनीसँगै जिम्मेवारी तोकिएका सबै मन्त्रीले पदवहाली गरे पनि उनले पार्टीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पदवहाली अस्वीकार गर्दै आएकी छन् ।

सत्ता गठबन्धनमा भएको भागवण्डाअनुसार माओवादीलाई परेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा उनको दाबी थियो । तर, पार्टीले उनलाई आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलको जिम्मेवारी दिएपछि उनले अस्वीकार गर्दै मन्त्रीबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । उनको राजीनामा स्वीकृत पनि भएको छैन् । मन्त्री केसीले जिम्मेवारी बाँडफाँडमा पार्टीभित्र व्यक्तिको एकल निर्णय भएको भन्दै पार्टीमा छलफल गरेर मात्र पदवहाली गर्ने–नगर्ने निर्णय लिने बताएकी थिइन् ।

उनकै मागअनुसार फागुन ४ गते पार्टीको प्रदेश कमिटीको बैठक बसेको थियो । बैठकको बहुमतले मन्त्री केसीलाई जिम्मेवारी लिन निर्देशन दिए पनि उनले त्यो अस्वीकार गरेर संसदीय दलको बैठक माग गरेकी छन् । उनकै मागअनुसार सोमबार संसदीय दलको बैठक बस्ने तयारी छ ।

माओवादी स्रोतकाअनुसार उनले संसदीय दलको बैठकपछि पनि जिम्मेवारी स्वीकार नगरे कारबाही गर्नुपर्ने माग पार्टीभित्रै जोडदारले उठिरहेको छ । मन्त्री केसी माओवादीमा जर्नादन शर्मा निकट मानिन्छिन् ।

पार्टीभित्रको विवाद बढ्दै गएपछि संसदीय दलका नेता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री जोखबहादुर महरा काठमाडौं लागेका छन् । मन्त्री कृष्णा केसीले महराकै निर्णय मान्न अस्वीकार गरेपछि नेतृत्वलाई विवाद मिलाउन आग्रह गर्न उनी काठमाडौं लागेको माओवादी नेताहरुको भनाइ छ ।

माओवादीभित्रै अहिले मन्त्री बनेका नेताहरुको नाममा विवाद बढ्दै गएपछि अहिले सरकारमा गएका तीनै जनालाई फिर्ता बोलाएर नयाँ अनुहारलाई पठाउनुपर्ने दबाब आएको छ । तर भरखर मात्रै सरकारमा सहभागी भएकाले त्यो संभावना भने कम रहेको छ ।

लुम्बिनीमा माओवादी नेता वर्षमान पुन र नेता जनार्दन शर्माको समूहबीच नेतृत्वमा कसलाई पठाउने भन्ने टकरावका कारण विवाद बढेको हो ।