गण्डकीमा स्याउको बिरुवा वितरण ठेक्कामा चलखेल, आफ्नालाई दिन यसरी बनाइयो मापदण्ड (भिडिओ)

काठमाडौ । गण्डकी प्रदेशमा साढे ८ करोडको स्याउको बेर्ना आयात तथा वितरण गर्न खुलाइएको ठेक्कामा चलखेल भएको पाइएको छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालयले यही माघ ५ मा खुलाएको ठेक्कामा अनुकुलको व्यवसायीलाई ठेक्का दिने गरी मापदण्ड बनाएको भन्दै अख्तियारमा समेत उजुरी परेको छ ।

हिमाली मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा र बागलुङका किसानलाई उच्च घनत्वको स्याउका बिरुवा सरकारी अनुदानमा वितरण गर्ने भनी ठेक्का खुलाइएको थियो । यसअघि ठेक्का दिँदा समान्य मापदण्ड बनाउने निर्देशनालयले यसपटक स्याउको बेर्ना आयात अनुमति पाएका एक कम्पनीबाहेक अन्य कम्पनी प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपाउने गरी मापदण्ड बनाइएको स्रोतको भनाइ छ ।

निर्देशनालयले तयार गरेको मापदण्डमा वार्षिक कारोबारको मापदण्डमा ३ वर्षमा प्रतिवर्ष औसत ५ करोड १० लाख रूपैयाँको आर्थिक कारोबार भएको हुनुपर्ने, वित्तीय स्रोतको मापदण्डमा ४ करोड २५ लाख रूपैयाँको क्यास फ्लो गरेको हुनुपर्ने र प्राविधिक अनुभवको मापदण्डमा ६२ हजार बिरुवा बेचेको हुनुपर्ने भनिएको छ । यसले गत वर्ष नै ठेक्का पाएको मनाङ एग्रोसँग सम्झौता गर्ने गरी सेटिङमा काम अघि बढाइएको स्रोतको दाबी छ ।

अख्तियारमा उजुरी

अन्य आयतकर्ताहरूले ठेक्काको मापदण्ड प्रति असन्तुष्ट जनाएका छन् । सरकारले ठेक्का आव्हान गर्दा निश्चित स्वार्थ समूहलाई लक्षित गरेर मापदण्ड बनाउने गरेको आरोपसहित गत माघ २३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पोखरामा उजुरी परेको छ । एउटा मात्र कम्पनीको अडिट हेरेर मापदण्ड बनाएको उल्लेख गर्दै ठेक्का मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबी सो उजुरीमा गरिएको छ ।

अख्तियारसमक्ष ठेक्का रद्ध गर्न पनि माग गरिएको छ । सरकारले गत वर्ष ठेक्का पाएको मनाङ एग्रोलाई नै यो पटक पनि ठेक्का दिने गरी मापदण्ड बनाएको उनीहरूको आरोप छ ।

उनीहरू भन्छन्, ‘निर्माण कम्पनी जसरी कृषिको काम गर्ने कम्पनीलाई मापदण्ड बनाइएको छ । एउटामात्र कम्पनी पोस्न सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दैछ ।’

के भन्छ निर्देशनालय ?

कृषि विकास निर्देशनालयले भने ठेक्कामा चलखेलको आरोप अस्वीकार गरेको छ । कुनैपनि कम्पनीको स्वार्थ नपरी स्वतन्त्रपूर्वक ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको निर्देशनालयको दाबी छ । सबैले भाग लिन र किसानले गुणस्तरीय बिरुवा पाउन् भनेर मापदण्ड राखिएको सूचना अधिकारी मिलन आचार्यले बताए ।

उनले सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले बनाएको मापदण्ड भएकाले यसमा निर्देशनालयको कुनै पनि हात नरहेको जवाफ दिए ।

उनले भने, ‘हामीले सबैले ठेक्कामा भाग लिन पाउन भनेर न्युनतम रेन्ज राखेका छौं । गुणस्तरीय बिरुवा आवस् भनेर मापदण्ड बनाइएको हो । यसलाई कसैले पनि अन्यथा बुझ्नु हुँदैन ।’

गण्डकी प्रदेशमा ४ जिल्लामा ३ वटाभन्दा बढी बेर्ना आयातकर्ताको अनुमति लिएका कम्पनी रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । आचार्यले साढे ८ करोडमा बेर्ना ल्याउन ठेक्का दिन लागिएको बताए । यसअघि बेर्ना ल्याउन परेको तीनवटा कम्पनीको आवेदनमा मनाङ एग्रो छनोट भएको थियो ।

स्याउको बेर्ना ल्याउनका लागि आयातको अनुमति पाएका कम्पनीहरुले बोलपत्रमा भाग लिन पाउनेछन् । आवेदन परेको मध्येबाट तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने कम्पनीले सो ठेक्का पाउने निर्देशनालयले जनाएको छ । उसको ठेक्का यति बेला विवादित बनेको छ ।

सामान्यतया स्याउको बेर्ना इटालीबाट नेपालमा ल्याइँदै आएको छ । कृषि विकास निर्देशनालयले वर्सेनि ७५ प्रतिशत अनुदानमा बिरुवा बाँड्ने गरेको जनाएको छ । यसपटक पनि सोही अनुदानमा बिरुवा वितरणको लागि नेपालसम्म विरुवा ल्याइदिन ठेक्का आह्वान गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।