गण्डकी प्रदेश सभामा कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाले कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन गरेको छ । प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकले १० सदस्यीय कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन गरेको हो ।

प्रदेशसभाको बैठकमा पेस हुने विषयहरूको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारण लगायत बैठकलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा र सभामुखले आवश्यक ठहर्याएको अन्य विषयमा परामर्श दिन सो समिति गठन गरिएको हो ।

सभामुखको अध्यक्षतामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलका सदस्यहरू समावेश हुने गरी बढीमा ११ जना सदस्य रहेको एक कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १३ को उपनियम १ ले गरेको छ । सोहीअनुसार सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको अध्यक्षतामा परामर्श समिति गठन गरिएको हो ।

समितिको उपाध्यक्षमा उपसभामुख र सदस्यमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पदेन रहने व्यवस्था छ । जसअनुसार उपसभामुख विनाकुमारी थापा उपाध्यक्ष र आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रोशनबहादुर गाहामगर सदस्यमा मनोनीत भएका छन् ।

उक्त समितिको सदस्यमा एमालेबाट गोविन्दबहादुर नेपाली, सुधिरकुमार पौडेल, नेपाली कांग्रेसबाट विन्दुकुमार थापा, नन्दप्रसाद न्यौपाने, माओवादी केन्द्रबाट फडिन्द्र देवकोटा, शुसिला सिंखडा र राप्रपाबाट विन्दु अधिकारी पहाडी मनोनित भएका छन् ।

प्रदेशसभाको काम कारबाही, बैठकको कार्यसूची तथा आवश्यकताका आधारमा सभामुखलाई सघाउन उक्त समिति गठन गरिएको सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले बताए ।

प्रदेश सभामा पेश हुने विषयहरुको प्राथमिकता लगायतका विषयहरुलाई सुव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा र सभामुखले ठहर्याएको विषयमा परामर्शका लागि प्रदेश सभामा सभामुखको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको धितालले जनाए ।

यससँगै अन्य समिति गठनको बाटो खुलेको छ । गण्डकी प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली, २०७४ ले ४ वटा संसदीय समितिको व्यवस्था गरेको छ ।

गण्डकीमा विधायन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला समिति र अर्थ तथा विकास समितिको व्यवस्था छ । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले समितिहरुको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

‘सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभाको सहमति लिई प्रत्येक समितिमा पदेन सदस्यसहित बढीमा १५ जना सदस्यहरु मनोनयन गर्नेछ,’ गण्डकी प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली २०७४ को दफा १४८ मा व्यवस्था गरिएको छ । परामर्श समिति गठन भएसँगै संसदीय समिति अर्थात ‘मिनी संसद’ गठनको बाटो खुलेको हो ।