गुपचुपमै थालियो मानव अधिकार आयोगको सचिव नियुक्ति प्रक्रिया

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा रिक्त रहेको सचिव नियुक्ति प्रक्रिया २ वर्षपछि गुपचुपमा अघि बढेको छ ।

आयोगका एक सदस्यका अनुसार आयोगले सचिव नियुक्ति गर्नका लागि कार्यविधि बनाएर सदस्य सूर्य ढुंगेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सचिव छनौट समिति गठन गरेको छ । समितिको सदस्यमा प्रशासनविद् काशिराज दाहाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा.डा. कुशुम शाक्य छन् । समितिलाई ३ महिनाको समयावधि दिएर छनौट गर्ने अधिकारी दिएको छ । आयोगको सिफारिसमा सरकारले सचिव नियुक्त गर्नेछ ।

सचिव नियुक्तिका लागि खुला रूपमा आवेदन माग गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । आयोगको सचिवका लागि आयोगका वरिष्ठतम सहसचिव र मानव अधिकारको क्षेत्रमा लामो समय योगदान गरेका व्यक्तिले आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ ।

त्यसका लागि तत्कालीन सचिव वेदप्रसाद भट्टराईको नियुक्ति प्रक्रिया विवादित भएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । मुद्दा परे पनि सुनुवाइमा ढिलाइ भयो । पछि सर्वोच्च अदालतले कुनै न कुनै कानूनी व्यवस्था गरेर सचिव नियुक्ति गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई आदेश दिएको थियो ।

१३ वटा संवैधानिक आयोगमध्ये १२ वटा आयोगमा नेपाल सरकारले सचिव नियक्ति गर्ने व्यवस्था छ । अझ मानव अधिकार आयोगलाई सचिव नियुक्तिको सिफारिस गर्नेसम्मको स्वायत्त अधिकार छ । तर, पनि आयोगले करिव २ वर्षदेखि कायममुकायम सचिवको भरमा आयोगको प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्दै आएको छ । २ वर्षपछि भए पनि आयोगले सचिव नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको आयोगका सचिव मुरारी खरेलले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

आयोगका सचिव खरेल भन्छन्, ‘अहिले आयोगले निर्देशिका बनाएर प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोगका एक सदस्यको नेतृत्वमा छनौट समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले काम गरिरहेको छ ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा २८ को उपदफा एकमा आयोगमा प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न एक सचिव रहने व्यवस्था छ । उपदफा दुई अनुसार सचिवको नियुक्ति आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्ने भनिएको छ ।

दफा २८ कै उपदफा ६ मा सचिवको पद रिक्त भएमा आयोगले आयोगमा कार्यरत अधिकृत कर्मचारीमध्ये वरिष्ठतम् अधिकृतलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कायम मुकायम सचिव तोक्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनमा समयावधि भने किटान छैन ।

तर, दफा २८ कै उपदफा तीनमा सचिवको योग्यता, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त नेपाल सरकारको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सरह हुने व्यवस्था गरिएको छ । निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा १३ उपदफा एक अनुसार भने कुनै पनि विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखको पद रिक्त भएमा उक्त पदमा तत्काल काम चलाउनका लागि समानस्तर वा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेको एक श्रेणी मुनिको पदको निजामति कर्मचारीलाई बढीमा ६ महिनाको लागि कायममुकायम करार गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यस आधारमा मानव अधिकार आयोगका कायम मुकायम सचिव मुरारी खरेलले करिब २ वर्ष जिम्मेवारी सम्हालेकोमा १ वर्ष ३ महिनाको अवधि भने ऐनविपरीत देखिएको छ ।

आयोगका वरिष्ठतम् सहसचिव मुरारी खरेललाई २०७८ जेठ १६ गते आयोगले कायम मुकायम सचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो । उनलाई जिम्मेवारी दिएको ६ महिना मंसिर १५ गते पुगेको थियो । निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई व्याख्या गर्दा कायम मुकायम सचिव खरेल २०७८ मंसिर देखि नै अवैधानिक भएका थिए ।

मानव अधिकार आयोगले भने कायम मुकायम सचिव बनाउने समयसीमा नतोकेकाले जहिलेससम्म पनि हुनसक्ने बताएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष मगरले भने, ‘समय तोकिएको छैन, अर्को व्यवस्था नभएसम्म कायम मुकायम सचिवले काम गर्न सक्छन् ।’

कर्मचारीबाटै सचिव नियुक्ति गनुपर्ने माग

आयोगभित्रकै वरिष्ठतम कर्मचारीबाट वा बाहिरबाट पनि सचिव आउन सक्ने गरी निर्देशिका बनाइएको छ । आयोग उच्च स्रोतका अनुसार आयोगमा कार्यरत सहसचिव नै सचिव बन्नका लागि योग्य नभएका कारण सचिव नियुक्ति प्रक्रिया ढिलाई भएको हो । सचिव पद रिक्त भएको २ वर्षपछि मात्रै सहसचिवको सचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि योग्यता पुगेकाले आयोगले सचिव नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको हो । आयोगका कर्मचारी पनि आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई नै सचिवमा नियुक्त गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका एक पूर्वसचिव वेदप्रसाद भट्टराईले आयोगका पदाधिकारी नै असंवैधानिक र असमक्षम भएका कारण आयोगमा सचिव नियुक्ति गर्न ढिलाई भएको टिप्पणी गरेका छन् । मानव अधिकारकर्मीले पनि आयोगले जतिसक्दो चाँडो आयोगले सचिव नियुक्त गर्नुपर्ने दबाब दिएको उनले बताए ।

जवाफदेही निगरानी समितिका संयोजकसमेत रहेका चरण प्रसाईले २ वर्षसम्म कायम मुकाय सचिव राख्नु दुखद भएको बताए ।

सचिव नियुक्ति धकेलिँदा चारजना प्रतिस्पर्धी

आयोगको सचिव नियुक्ति प्रक्रिया २ वर्ष पर धकेल्दा आयोगमा कार्यरत चारजना सहसचिव सचिवको प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य भएका छन् । यदि २ वर्ष अघि नै सचिव प्रक्रिया अघि बढाएको भए आयोगमा कार्यरत चारै जना सचिव बढुवाका लागि अयोग्य ठहरिन्थे र आयोगको सचिव बाहिरबाट आउने सम्भावना थियो । आयोगका कायम मुकायम सचिव मुरारी खरेल, सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेल, यज्ञ अधिकारी र दिपकजंगध्वज कार्की सचिवका लागि प्रतिस्पर्धामा छन् ।

उनीहरू चारैजना साढे ४ वर्ष अघि एकै दिन उपसचिवबाट सहसचिवमा बढुवा भएका थिए । योग्यताका हिसावले सचिव पद रिक्त रहेको बेला चारै जना सहसचिव भएको ४ वर्ष नपुगेकाले अयोग्य हुने सम्भावना थियो । सरकारको नियमानुसार सहसचिवमा चार वर्ष सेवा पुगेको व्यक्तिलाई मात्र सचिवमा बढुवा गर्ने प्रावधान छ ।