आमनिर्वाचनपछिको नेपालको राजनीति, यस्ता छन् चिनियाँ विज्ञका टिप्पणी

काठमाडौं । चीनको सिचुवान विश्वविद्यालयको दक्षिण एसियाली संस्थाको आयोजनामा गत बिहीबार नेपाल मामिलामा एक भर्चुअल गोष्ठी भएको थियो । पहिलो पटक नेपाल मामिला केन्द्रित उक्त गोष्ठीमा चीन, भारत र नेपालका १४ जना विज्ञ तथा सहभागी जोडिएका थिए । नेपालबाट प्राध्यापकद्वय खड्ग केसी र युवराज संग्रौला, चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत लीलामणि पौड्याललगायत सहभागी थिए ।

गत आमचुनावपछिको नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य मामिलामा भएको गोष्ठीमा चिनियाँहरुले नेपालको महाशक्ति देशहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा आफ्ना धारणाहरु दिएका छन् ।

चीनका दक्षिण एसिया मामिलाविज्ञ प्राध्यापक हु सिशेङ नेपालको पछिल्लो आमनिर्वाचनले मूलतः तीन विशेषता दिएको बताए । एक, नेपालको राजनीतिक स्थिरता कमजोर भएको छ । दुई, नयाँ दलहरुले केही सीट पाए पनि मूलतः पुरानै तीन दल प्रमुख शक्तिमा आए । तीन, ठूला कम्युनिष्टहरुले देशका ठूला शहरहरुमा जनता गुमाएका छन् ।

नेपाल मामिलाविज्ञ तथा सिचुवान विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक लि ताओले पहिले भारत, चीन र अमेरिकी प्रतिस्पर्धा हुने नेपालमा अब भारत-अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धा भएको बताइन् । अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता लगेपछि चीनको पश्चिम क्षेत्रमा उपस्थिति बढाएको ताओले बताइन् । त्यसैको परिणामस्वरुप नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकामा अमेरिकी उपस्थिति बढेको ताओको तर्क छ ।

विश्व मञ्चमा अमेरिका र चीनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा दक्षिण एसियामा भने चीन र भारतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । दुईपक्षको सम्बन्धमा भने नेपाल र चीन बराबरी हितकारी हुनुपर्ने ताओले बताइन् ।

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनबारेमा समेत टिप्पणी गरेकी उनले भनिन्, ‘नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन चुनौती र अवसर दुवै बोकेर समस्यामा छ । भविष्य अझ जटिल बनिरहेको छ ।’

अर्का चिनियाँ विज्ञ गाओ लियाङले नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी ट्रुमनको समयको ‘फोर प्वाइन्ट इनिसिएटिभ’बाट सुरु भएको तर्क गरे । नेपाल सोभियत पक्षमा नजाओस् भनेर शितयुद्ध कालदेखि नै अमेरिकाले सहयोग बढाएको लियाङले बताए ।

यस्तै राष्ट्रपति बुसको आतंकवादविरुद्धको विश्व युद्धमा माओवादी गुरिल्लाहरुलाई आतंककारी सूचीमा राख्न पनि अमेरिकी सहयोग भएको भन्दै लियाङले अहिले नेपालमा जारी अमेरिकी सहयोग ओबामा कालकै एसिया प्यासिफिक रणनीतिको निरन्तरता भएको बताए ।

उनले भने, ‘सन् २०१७ मा नेपाल बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमा सहभागी भएपछि अमेरिकी सहयोग परियोजना र सहायता क्षेत्रहरु नाटकीय रुपमा बढेका छन् । पछिल्लो हप्तामा मात्रै यूएसएडकी प्रशासक सामन्था पावरले नेपाल भ्रमण गरेर नेपालको लोकतन्त्र बलियो बनाउन ५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर सहयोग प्याकेज घोषणा गरेकी छिन् ।’

हुबेइ विश्वविद्यालयका नेपाल अध्ययन केन्द्रका निर्देशक तथा प्राध्यापक झाङ सुविनले एमाले अध्यक्ष ओली र प्रचण्डको यो गठबन्धन सरकारमा तेस्रोपटक मिल्ती भएको भन्दै यो सत्ता र शक्तिभन्दा देशको सुशासन र समृद्धिमा हुनुपर्ने बताए । सुविनले नेपालले बीआरआई, एमसीसी र भारतको छिमेकी प्रथम कार्यक्रमबाट लाभ लिन सक्नुपर्ने बताए ।

चीनको युनान विश्वविद्यालयको मार्क्सवादी स्कुलका प्राध्यापक युआन कुनले नेपालमा दक्षिणपन्थी शक्तिहरुको चुनावी सफलताले कम्युनिष्ट शक्ति क्षयीकरण भएको बताए । कम्युनिष्ट पार्टीहरुको छिन्नभिन्नले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन कमजोर भएको भन्दै उनले यसलाई जोगाउन कम्युनिष्ट शक्तिहरुले एकता, सहकार्य र नेपाली जनतालाई महसुस हुने राजनीतिक स्थिरतासहितको आर्थिक र सामाजिक विकासमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यस्तै चिनियाँ विज्ञ हुवाइ झेङ दुले दक्षिण एसिया १ अर्ब ७० करोड जनसंख्या भएको विशाल क्षेत्र भएको भन्दै त्यसमा चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ महत्वपूर्ण परियोजना हुने बताए । नेपाल दक्षिण एसिया र एसियाको मध्यविन्दू भएको भन्दै दुले भने, ‘पछिल्लो समयमा नेपालमा महाशक्तिहरुका खेलहरु बढेको छ ।’

नेपालमा चीन र भारतको पनि प्रतिस्पर्धा बढेको भन्दै उनले थपे, ‘चीन र भारतबीचको प्रतिस्पर्धा व्यापक बढेर गएको छ । उनीहरुलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने र नेपालको हितमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा नयाँ नेपाल सरकारको परीक्षा सुरु भएको छ ।’