के हो डीआईजी अशोक सिंहको जन्ममिति विवाद ?

काठमाडौं । सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरिएका प्रमाणपत्रमै फरक-फरक जन्ममिति देखिएपछि विवादित बनेका नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अशोक सिंहले आज राजीनामा दिए । उनी एक महिनापछि नेपाल प्रहरीको नयाँ महानिरिक्षक बन्ने दौडमा थिए ।

गत सातामात्र सिंहको फरक-फरक जन्ममिति र शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । आयोगले यो विषयमा अहिले छानबिन गरिरहेको छ । सिंहले २०५२ सालमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा सुरू गरेका हुन् । २०५० सालमा उनले त्यसका लागि आवेदन दिएका थिए ।

त्यतिवेलाको आवेदनबाट छनोट भएकालाई विभिन्न तीनवटा फरक मितिमा भर्ना लिइएको थियो । सिंहको समयमा प्रहरी नियमावली २०४९ को प्रावधानअनुसार भर्ना लिइन्थ्यो । उक्त नियमावलीको नियम १३ (क) व्यवस्थाअनुसार प्रहरी निरीक्षकमा आवेदन दिनका लागि छनोट हुने सालको वैशाख १ गते २० वर्ष उमेर पुगेको र २५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने भन्ने थियो । २५ वर्ष ननाघेको पुष्टि गर्ने नागरिकता र स्नातक उत्तिर्ण शैक्षिक योग्यता आवेदनका लागि अनिवार्य सर्त हुन् ।

तर, नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा सिंह सेवा प्रवेशकै लागि अयोग्य रहेको देखिएको छ । त्यसबेलाको प्रावधानअनुसार सिंहको उमेरमात्र उल्लेख गरेर २०४२ जेठ २२ गते नागरिकता जारी भएको देखिन्छ । उनको नागरिकतामा उमेर १८ वर्ष उल्लेख थियो । प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ९८ को उपनियम ५(ख) ले वर्ष वा सम्वत् मात्र उल्लेख भएको प्रमाणपत्रका आधारमा जन्ममिति कायम गर्दा नागरिकताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको मिति, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र जारी भएको मिति र वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) को हकमा सुरू भर्ना भएको मितिको आधारमा हुने उल्लेख छ ।

नागरिकता जारी मितिबाट १८ वर्ष उमेर घटाउँदा सिंहको जन्ममिति २०२४ जेठ २२ गते हुन आउँछ । त्यसअनुसार २०५० सालमा उनी २५ वर्ष नाघिसकेका थिए । उनले जागिरमा आवेदन दिँदा पेश गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा भने जन्ममिति २०२५ पुस १६ गते उल्लेख भएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रकै जन्ममितिका आधारमा उनको आवेदन स्वीकृत भएको देखिन्छ । वैयक्तिक विवरण अर्थात् सिटरोलमा पनि सिंहले आफ्नो जन्ममिति २०२५ पुस १६ गते उल्लेख गरेका छन् । यही सिटरोलका आधारमा तोकिएको समय पुगेपछि प्रहरी किताब खानाले अवकाशको पत्र थमाउने गर्छ ।

प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ९८ को उपनियम ५(ग)ले कुनै प्रमाणपत्रमा उमेर मात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाणपत्रमा पुरा जन्ममिति खुलेको रहेछ र त्यस्तो प्रमाणपत्रमा उल्लेखित जन्ममितिहरूको बीचमा एक वर्षसम्मको अन्तर देखिएमा पुरा खुलेको जन्ममितिलाई मान्यता दिइने उल्लेख छ । त्यसरी छुट्टाछुट्टै प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममितिको अन्तर एक वर्षभन्दा बढी भएमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको प्रमाणपत्रको आधारमा जन्ममिति कायम हुने व्यवस्था थियो ।

सिंहको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममितिबीच एक वर्ष ७ महिनाको फरक छ । यसरी हेर्दा उनी गत जेठमै उमेर हदका कारण एसएसपीबाट अवकाश पाउने अवस्था थियो । तर यहाँ सिंहको सेवा प्रवेश योग्यतामै प्रश्न उठेको छ । उनले सेवा प्रवेशका लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली भएको दावी गर्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ । भारतको एक विश्वविद्यालयबाट जारी भएको प्रमाणपत्र नक्कली रहेकोसमेत उजुरीकर्ताको दाबी छ ।

‘स्वयम् व्यक्तिले सही विवरण पेश गर्नुपर्ने एउटा कानुनी दायित्व होला तर त्यतिबेला प्रहरी संगठन नेतृत्वबाट भर्ना प्रकृयामा कति ठूलो त्रुटि भएको रहेछ भन्ने उदाहरण पनि हो’, नेपाल प्रहरीका एक पूर्वमहानिरीक्षक भन्छन् ।

सिंहले आवेदन दिने बेलामा नेपाल प्रहरीको आईजीपी मोतीलाल बोहरा थिए । शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो सरकारमा सिंह डीआईजीमा बढुवा भएका थिए । गत असारमा १७ जना एसएसपी डीआईजीमा बढुवा हुँदा उनी तेस्रो नम्बरमा थिए ।

उनीसँगै बढुवा भएका अधिकांश डीआईजीहरू एसएसपीमा सिंहभन्दा एक वर्षभन्दा अगाडि बढुवा भएका थिए । स्रोतका अनुसार सिंह भावी आईजीपीका बलिया दाबेदार थिए । उनलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि समर्थन गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।