गण्डकीमा नियमावली संशोधनपछि मात्रै संसदीय समिति गठन

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली ऐन २०७४ को संशोधन गर्न मस्यौदा समिति गठन भएको छ । प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकले ११ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरेको हो ।

मस्यौदा समितिको सदस्यमा एमालेबाट गोविन्द नेपाली, भीमबहादुर कार्की, सुधीर पौडेल र कांग्रेसबाट विन्दुकुमार थापा, चम्पादेवी खड्का, नन्दप्रसाद न्यौपाने र महेन्द्रध्वज जीसी चयन भएका छन् । माओवादी केन्द्रबाट कुसुम बुढामगर, फणिन्द्र देवकोटा, सुशीला सिंखडा र राप्रपाबाट विन्दु अधिकारी पहाडी सदस्य चयन भएका छन् ।

प्रदेशसभा नियमावलीको नियम २१७ मा नियमावली संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था छ । नियम २१७ को उपनियम २ मा नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक ठानेमा कुनै सदस्यले सोसम्बन्धी कारण र विवरणसहितको प्रस्तावको सूचना सभामुखलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार मस्यौदा समितिको गठनको प्रस्ताव एमालेका सांसद गोविन्दबहादुर नेपालीले प्रदेशसभामा प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई कांग्रेसका सांसद विन्दु थापा र माओवादी केन्द्रकी सांसद सुशीला सिंखडाले समर्थन गरेका थिए ।

सोही नियमको उपनियम ४ मा समितिमा आवश्यकताअनुसारको संख्याको सदस्य रहने र समितिको सभापति समितिका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट चयन गर्ने उल्लेख छ । गठन गरिएको मस्यौदा समितिको सभापति तोकिएको छैन ।

नियमावलीअनुसार सदस्यहरुबाट समितिको सभापति चयन गर्न सभामुखले प्रदेशसभामा जानकारी गराए । मस्यौदा समितिलाई फागुन मसान्तसम्मको समय दिइएको प्रदेशसभाका प्रवक्ता प्रेम सुवेदीले बताए ।

नियमावलीमा भएको व्यवस्था हेरफेर तथा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नियमावली संशोधन गर्न लागिएको प्रवक्ता सुवेदीले सुनाए । ‘प्रदेशसभामा नयाँ जनमत आइसकेपछि आफ्नो नियमावली बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि छ । कतिपय नियमावलीमा भएका व्यवस्था मन्त्रालय हेरफेर हुँदा त्यसमा हेरफेर गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ, समितिलाई पुनरावलोकन गर्न पनि हुनसक्छ । कार्यान्वयन गर्न समस्या देखिएका विषयवस्तुहरु पनि छन्’, उनले भने, ‘त्यसलाई मिलाएर जाने गरी मस्यौदा समिति गठन गरिएको हो ।’

नियमावली संशोधनपछि मात्रै गण्डकी प्रदेशसभामा मिनी संसद अर्थात विषयगत समिति गठन हुने भएको छ । गण्डकी प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली २०७४ ले ४ वटा संसदीय समितिको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार विधायन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला समिति र अर्थ तथा विकास समितिको व्यवस्था छ ।

कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले समितिहरुको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता सुवेदीले विषयगत समितिमा संशोधन पनि हुन सक्ने भएकाले नियमावली संशोधनपछि मात्रै विषयगत समिति गठन हुने बताए ।

नियमावली संशोधन प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि मात्रै विषयगत समिगि गठन हुने सांसद गोविन्दबहादुर नेपालीले बताए ।

दुई विधेयक दफावार छलफलमा

बुधबार बसेको प्रदेशसभा बसेको बैठकले गण्डकी निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तका सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलमा गएको छ ।

उक्त विधेयकका लागि ७२ घण्टाको समय दिइएको छ । सोही अवधिभित्र विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्न सकिनेछ । उक्त विधेयक गत फागुन ८ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री सीता सुन्दासले प्रदेशसभामा पेस गरेकी थिइन् ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको उक्त दुई अध्यादेश माघ १९ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । तर, संविधानले प्रदेश सभाबाट स्वीकृत अध्यादेश प्रदेशसभा बैठकको ६० दिनभित्र स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ । सोही अध्यादेशलाई निरन्तरता दिन सरकारले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको हो ।