गण्डकी सरकार धरापमा

पोखरा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । राप्रपाका प्रवक्ता एवम् प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी नेतृत्व सरकारलाई दिएको समर्थन शनिवारै फिर्ता लिएको जानकारी दिए । राप्रपाले शनिवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जनाएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशमा राप्रपाबाट पञ्चराम गुरुङ सहभागी छन् । उनी सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री हुन् । उनलाई राजीनामा दिन पार्टीले निर्देशन दिइसकेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अधिकारी सरकार धरापमा परेको छ । अधिकारी ३३ जना सांसदको समर्थनमा पुस २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । पुस २९ गते विश्वासको मत लिँदा ३१ सांसदको समर्थन उनले पाएका थिए । तर अधिकारी नेतृत्व सरकार राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै धराप परेको छ । विश्वासको मत लिने बेला अधिकारीलाई एमालेका २१, माओवादी केन्द्रका ८ र राप्रपाका २ सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि सरकारलाई ३१ सांसद आवश्यकता पर्छ । एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८ र राप्रपाका २ सांसद गरी ३२ सांसदको समर्थनमा एमाले नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७ र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । समानुपातिकतर्फ २ सिट जितेको राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अधिकारी सरकार अल्पमतमा परेको छ । अझ एमालेको अर्को सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि सत्ता समीकरण परिवर्तन गरेसँगै अधिकारी सरकार झनै धरापमा छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सत्ता साझेदार कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिए त्यसको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । राप्रपाको समर्थन फिर्ताको औपचारिकतापछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारबाहिरै बसेर उसले फेरि विश्वासको मत दिए पनि अर्को मुख्य घटक माओवादी निर्णायक हुन्छ । उसको समर्थन र मत बिना अधिकारी सरकारले बहुमत पाउन कठिन हुन्छ ।

‘आइतबार राजीनामा दिन्छु’

गण्डकी प्रदेशमा राप्रपाबाट मन्त्री बनेका पञ्चराम गुरुङ राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री बनेका गुरुङ काठमाडौंबाट फर्किँदै गरेको र आइतबार राजीनामा बुझाउने तयारी गरेका छन् । ‘म काठमाडौंबाट आउँदै छु, माथिको निर्णय हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ, पोखरा आएपछि सल्लाह गरेर भोलि(आइतबार)सम्ममा राजीनामा दिन्छु,’ गुरुङले भने ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले आफू नियुक्त भएकै दिन पुस २५ गते गुरुङलाई विना विभागीय मन्त्री बनाएका थिए । त्यसको १५ दिनपछि पुस १० गते उनलाई सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको थियो ।

एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्र अर्को प्रमुख साझेदार हो । एमालेबाट मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी, आर्थिक मामिला मन्त्री सीता सुन्दास, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रोशनबहादुर गाहामगर र कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री बेदबहादुर गुरुङ छन् । माओवादी केन्द्रबाट भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री हरिबहादुर चुमान र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रेशम जुग्जाली छन् ।

मुख्यमन्त्रीले तत्काल विश्वास मत नलिने

केन्द्रीय सत्ता उलटपुटल हुँदा गण्डकीमा त्यसको असर पर्ने देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्र केन्द्रमा प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको साथ लागेपछि गण्डकीमा पनि तिनै दुई बिच सत्ता साझेदारी हुने देखिएको छ । त्यसका लागि माओवादीले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई उनको सरकार ढलाउने कसरत गर्दै छ ।

सरकारमा सहभागी कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर, अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त नहुने प्रष्ट हुँदा त्यसको प्रयास नै नगर्ने बरु राजीनामा दिने उनी निकट स्रोतले बतायो । ‘पहिलो केन्द्रमा केके हुन्छ हेरौँ, त्यसपछि यहाँ के कदम चाल्ने भन्ने निर्णय हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।