ज्ञानेन्द्र शाहको सन्देशमा अन्तर्निहित अर्थ- सक्रिय राजतन्त्र कि सांस्कृतिक राजा ?

देशमा सबैभन्दा बलियो र शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको लगभग दुईतिहाइ नजिकको सरकार बनेपछि राजा चाहिने र राजतन्त्रको माग गर्दै ज्ञानेन्द्रको वरिपरि झुम्मिने प्रदर्शन गर्नेहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको थियो भन्दा नराम्रो सुनिएला । तर, वास्तविकता यही हो । राजा विस्थापनमा गएपछि धुमिलिएको राजतन्त्र बहालीको स्वर नेकपाको प्रचण्ड बहुमतकालमा झाँगियो । अहिले फैलिएर राजतन्त्र चाहनेको संख्याको वृद्धि हुँदैजाँदा आज राजा म अब मौन बस्दिनँ भनेर सन्देश दिन थालिसके । एकप्रकारले खुला राजनीतिक मैदानमा आफैं देखिए । फागुन १ गते पूर्वको मेचीबाट ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिमा आफूलाई मुखर रूपमा प्रस्तुत गरे । एउटा सानोतिनो जोखिम मोलिसकेको बुझ्न कठिन छैन ।

तत्कालीन राजाले गुमाएको अवसर

जनआन्दोलन २०६२/०६३ अघि नै तत्कालीन विद्रोही माओवादीले राजा नरोद्दम सिंहानुक जस्तो बने राजतन्त्र स्वीकार गर्ने सकिने कुरा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पठाएको खबरमा थियो भनेर सुनिएको विषय कानेखुशी थिएन । संविधानसभाको निर्वाचन घोषणापूर्व माओवादीका तत्कालीन नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईमार्फत सार्वजनिक रूपमा सांस्कृतिक राजा राख्न सकिने कुरा पनि आएको थियो । संविधानसभाको निर्वाचनपूर्व तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बेबी किंगको प्रस्ताव गरेकै थिए । राजसंस्थाको बारे जनमतसंग्रहमार्फत निर्णय लिने कुरा पनि चलेकै थियो । यी सबलाई बाल नदिएका राजा ज्ञानेन्द्र अब कुन रूपमा फर्कन चाहन्छन् ? २०६२/०६३ को आन्दोलनले राजालाई सिंहासनबाट ओरालेर केवल पूर्वराजाको हैसियतमा मात्रै राख्यो ।

अन्तरिम संविधान २०६३ ले निलम्बनको स्थितिमा राखेको गणतन्त्रलाई २०६५ जेठ १५ को (म्याग्नाकार्टा) संसदको घोषणाले विस्थापन गर्‍यो । २०७२ को संविधानले राजा नचिनेपछि ज्ञानेन्द्र पूर्वराजाको परिचय लिएर बसेका छन् । देशको सांस्कृतिक संरचना मनोविज्ञान र मान्छेहरुको निरन्तर आस्था रहेको कारण राजा यदाकदा छन् भन्ने झल्को र आभाष मिल्छ । पूर्वराजालाई गद्दीसिन राजा झैं मान-सम्मान दिने अझ देश बचाउन उनै राजा गुहार्ने मान्छेहरुको भीड बाक्लिन लागेको देख्दा केही पार्टीहरुको संवैधानिक राजतन्त्रसहितको राजनीतिक आदर्श सैद्धान्तिक मान्यता अझैसम्म कायम छ ।

तथापि उनीहरुको राजनीतिक संगठन मजबुत छैन र त्यहाँ मान्छेहरुको सघनता छैन, जति राजाको सार्वजनिक उपस्थितिमा स्वःस्फुर्त देखिन्छ । राजा भए सबथोक हुन्छ, राजा नभएर धेरैथोक बिग्रेको आममान्छेको विश्वास भएको कारण नै राजा उपस्थित हुने ठाउँमा सर्वसाधारण झुम्मिन लागेका छन् । यद्यपि राजा चाहिन्छ भन्नेहरूलाई राजतन्त्रको खराबी र राजा हुँदा पनि देशले फड्को मार्न नसकेको तथ्य थाहा छैन । बुझ्नेले बुझ पचाएर नै राजतन्त्रको वकालत गरेको देखिन्छ । कसैलाई धमिलो पानीमा माछा मार्न राजतन्त्र चाहिएको छ भने कसैलाई राजा भएमा नै देशको अभिभावक बन्छन्, सर्वमान्य संस्था हुन्छ, पुर्खाको विरासत थामिन्छ भन्ने लागेको हुनसक्छ ।

संविधानसभाको निर्वाचन घोषणापूर्व माओवादीका तत्कालीन नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईमार्फत सार्वजनिक रूपमा सांस्कृतिक राजा राख्न सकिने कुरा पनि आएको थियो । संविधानसभाको निर्वाचनपूर्व तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बेबी किंगको प्रस्ताव गरेकै थिए । राजसंस्थाको बारे जनमतसंग्रहमार्फत निर्णय लिने कुरा पनि चलेकै थियो । यी सबलाई बाल नदिएका राजा ज्ञानेन्द्र अब कुन रूपमा फर्कन चाहन्छन् ?

अन्योलमा राजावादीहरू

राजतन्त्र माग्नेहरु र राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भन्नेहरूमा मतैक्य देखिन्न । सक्रिय राजतन्त्र कि संवैधानिक राजतन्त्र वा सांस्कृतिक राजतन्त्र या राजतन्त्रसहितको गणतन्त्र ? २००७ देखि २०१७ सम्मको राजतन्त्र कि २०१९ को संविधानले व्यवस्था गरेको राजतन्त्र ? २०४७ को संविधानले प्रावधान गरेको राजतन्त्र कि सेरोमोनियल या सांस्कृतिक राजतन्त्र ? अन्योल, द्विविधा र अन्यमन्यस्क भावका साथ मान्छेहरू राजतन्त्रको माग गरिरहेका छन् । विश्वमा अभ्यास गरिएका करिब तीन दर्जन राजतन्त्रमध्ये नेपालमा कस्तो राजतन्त्रको कल्पना गरिएको हो ? बेलायत, जापान, नर्वे, भुटान या साउदी अरबको जस्तो ? राजतन्त्र ल्याउने बाटो, राजतन्त्र ल्याउन सघाउने देश विदेश या आफ्नै बुतामा राजतन्त्रको पुनर्बहाली ? यो कुरा अस्पष्ट छ । कसैलाई गणतन्त्रको वितृष्णा र प्रतिशोधको लागि राजतन्त्र चाहिएको छ भने कसैलाई राजतन्त्र एकादेशको राजकुमार र बादलपारिबाट आएर गर्ने चमत्कार र देखाउने चमकधमकको विश्वास र उडन्ते आस्थाको कारण राजतन्त्रको खाँचो परेको छ ।

सबैलाई थाहा छ, पूर्वराजा आफैंलाई पनि यो ज्ञान छ- राजतन्त्र पुनःस्थापना हुँदैमा जादुको छडीले केही गर्ने होइन र त्यो कसैसँग छैन पनि । राजकाजको परिपाठ कति असजिलो र जोखिमपूर्ण हुन्छ ? ज्ञानेन्द्रले नबुझेका पक्कै छैनन् । गणतन्त्रले आफ्नो अनुहारमा कालो पोतेर, राजनीतिक पार्टीहरूले शासकीय क्षमता गुमाएको र कम्युनिष्ट पार्टीको शक्तिशाली सरकार बन्दासमेत विरक्तलाग्दो कामले जनतामा निराशाको बिजारोपण बेतोडसँग भएको छ । पार्टीहरुको बदला प्रतिशोध र घृणाको रूपमा राजतन्त्र भन्नेहरू पनि छन् । पुराना पार्टीहरूको विकल्पमा उदाएका नयाँ पार्टीहरूको फुट, विभाजन र बेमेलपछि राजतन्त्र नै अबको भरपर्दो विकल्प भन्ने स्थिति सिर्जना भएको देखिन्छ । परम्परागत शक्ति र सामर्थ्य असंगठित भए पनि पूर्वराजासँगै छ । तर, ज्ञानेन्द्रले जनतालाई प्रत्यक्ष आफ्नो समर्थन गर्न र आफ्नो पक्षमा लाग्न आजसम्म आह्वान गरेका थिएनन् ।

तर, राज्यसँगको नागरिक असन्तुष्टिलाई उनले पनि अनेक बहाना र भ्रमणको निहुँमा आफ्नो पक्षमा देखाउने त्यस्तै बक्तव्य दिने जस्ता कुरा तर घुमाउरो तरिकाले गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै समय-समयमा सन्देश र वक्तव्यको राजनीति गर्दै आएका थिए । ज्ञानेन्द्रको वक्तव्य र असन्तुष्टिलाई दलहरूले खिज्याउने, चेतावनी दिने र राजतन्त्र ब्युँताउने दिवा सपना भनेर आलोचना गर्दै आएका छन् । देशको लागि लड्छु, पुनः राजा बन्छु, मलाई साथ दिनुहोस् भन्ने हिम्मत र बुता प्रदर्शन गरेको दिन राज्यमा बितण्डा नहोला भन्न सकिन्न । तर, त्यसको लागि पूर्वराजाले जोखिम उठाउनुपर्छ । संगठित शक्ति बनाएर नैतिक, भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिकलगायत यावत क्षेत्रमा लगानी गरेर खतरा मोल्ने हिम्मत र साहस जुटाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यो यिनले गर्न सकिरहेका छैनन् । तर, अब मुख खोल्ने र सक्रिय राजनीतिमा देखिने कामको थालनी भने गरिसकेका छन् ।

नेपालको बुताले मात्र सम्भव छैन राजतन्त्रको पुनर्बहाली

हाम्रो देशका परिवर्तन क्रान्ति, जनआन्दोलन र जनयुद्ध, २००७, २०१७, २०४६, २०५२, २०६२/०६३ होस् या सोपछिका अनेक परिवर्तन र आन्दोलन जुन आफ्नै ल्याकतले सम्पन्न नभएको तथ्य घाम जत्तिकै छर्लंग छ । व्यवस्था परिवर्तनको लागि जस्तोसुकै घोषित र अघोषित जाली तमसुक र सम्झौता गर्ने परिपाटीको श्रृंखला रहेको कारण विदेशीको परेडस्थल र स्वार्थको खेल मैदान, राजनीतिको प्रयोगशाला, नेपाली राजनीति, राजनीतिक पार्टी, नेता र विभिन्न एजेण्ट बनेर अरूकै लागि काम गरेर आफ्नो स्वार्थको जाउलो उमाल्नेहरू भए, रहे, बने । फलस्वरुप कसैको काँध, कसैको बैशाखी त कसैको आडभरोषाविना देशमा पात पनि हल्लिन सक्दैन भन्ने भाष्य बन्यो । दक्षिणको हस्तक्षेपको विरोध गरेर उत्तरको हस्तक्षेप आमन्त्रण गरियो भने उत्तरको विरोध गरेर दक्षिणलाई खुशी पारियो । युरोपियन युनियनदेखि पश्चिमा राष्ट्रका अमेरिकालगायत देशलाई आन्तरिक राजनीतिमा गुहार्ने र रिझाउने चलन चल्यो । यी कुराहरू नितान्त देश हित प्रतिकूलका विषय र संवेदनशील अवस्थाहरु हुन् । कूटनीतिक दुर्वलताहरू हुन् ।

राजा चाहिन्छ भन्नेहरूलाई राजतन्त्रको खराबी र राजा हुँदा पनि देशले फड्को मार्न नसकेको तथ्य थाहा छैन । बुझ्नेले बुझ पचाएर नै राजतन्त्रको वकालत गरेको देखिन्छ । कसैलाई धमिलो पानीमा माछा मार्न राजतन्त्र चाहिएको छ भने कसैलाई राजा भएमा नै देशको अभिभावक बन्छन्, सर्वमान्य संस्था हुन्छ, पुर्खाको विरासत थामिन्छ भन्ने लागेको हुनसक्छ ।

अहिले राजतन्त्र फर्काउने कुरामा पनि उत्तर र दक्षिणको लगानी आशीर्वाद आडभरोशा र मुख ताकेर मान्छेहरु राजतन्त्र पुनर्बहाली गर्छु भन्ने पार्टी र अभियन्ताहरू बसेका छन् । यो विगतकै गल्ती दोहोर्‍याउने र आफ्नै बुतामा कहिल्यै केही गर्न सकिन्न भन्नेहरूको हीनता र लघुताभाष हो । यहाँ स्मरणीय छ, सधैं अरूले बोकेर अरूकै आदेश, निर्देश पालन गरेर देश प्रतिकूल निर्णय र अवस्था सिर्जना गरेकै कारण कुनै पनि सरकार र पार्टी या राजाहरूकै पालामा पनि आफूले भने जस्तो गर्न नसकिएको यथार्थ सम्झनुपर्ने र बुझ्नुपर्ने हुन्छ । देशमा कदाचित राजा पुनःस्थापना अरूले नै गरिदिने हो भने राजा पनि केवल बाहिरियाको स्ट्याम्पमात्रै बन्नेछन् । सबै काम र तजबिजी जसले स्थापना गरिदिएको हो, उसैको हुनेछ । तसर्थ पूर्वराजाले गम्भीर भएर सोचून् । लोकतन्त्रका नेताहरू जतिसुकै असफल भए पनि लोकतान्त्रिक पद्धति र परिवेशमा होमिएको देशलाई राजाको कुनै पनि किसिमको हुकुम र फर्मान सह्य बन्ने छैन । विदेशीको गोटी बनेर राजतन्त्र पुनःस्थापनाको सपना देख्नु भन्दा आज जे छ, जुन स्थिति छ, सोही नै प्रिय र सहज बन्नेछ पूर्वराजाहरुको लागि । आफ्नो बुता र औकातले गरिने जनताको निर्णयलाई कुनै पनि संविधान र कानूनको छेकबारले रोक्न सक्दैन । तर, अर्काको भरथेगले प्राप्त हुने अवसर अवसानमा पुग्न कति पनि बेर लाग्दैन ।

पूर्वराजाको गुनासो

राजा यदाकदा गुनासो गर्छन्- २०६३ बैशाख ११ गते राजासँग दलहरूले गुप्त सम्झौता र जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट गरेका थिए । तर, सम्झौताविपरीत गएर राजतन्त्र उन्मूलन गरे । ज्ञानेन्द्रको कुरा त्यतिवेला नाजायज देखिन्न, जतिवेला उनैले संसद पुनःस्थापना गरिदिनुपर्ने अनि प्रधानमन्त्रीले शपथसमेत ज्ञानेन्द्रकै हातबाट खानुले राजा राख्ने सहमतिकै कारण यो सम्भव भएको थियो भनेर तर्क र शंका गर्न सकिन्छ । पहिलो संविधानसभाले फालेको राजतन्त्र ब्युँताउने प्रयास र आफूलाई धोका भएको कुरा ज्ञानेन्द्रले त्यतिवेला जोडतोडले उठाउँदा राजतन्त्र पुनर्बहालीको राजनीतिक आधार र तर्क मिल्थ्यो । किनभने पहिलो संविधानसभा संविधान बनाउन नसकेर विघठन हुँदा यसको राजतन्त्र फ्याक्ने वैधानिकतासमेत गुमायो भनेर तर्क, प्रतिवाद गर्ने राजनीतिक आधार भेट्न सकिन्थ्यो । यो कुरा न तत्कालीन राप्रपाले हेक्का राख्यो न त राजाले नै ।

तसर्थ एउटा राजनीतिक आधार र मौका गुमेको थियो । व्यवस्थाप्रति चरम वितृष्णा बढ्दा जनताको आक्रोश र असन्तुष्टिको पारो बढेर बेलायतमा झैं मृत्युदण्ड दिएका राजाका छोरा चार्ल्स द्वितीयलाई सन् १६६० मा पुनःस्थापना गरिएको इतिहास दोहोरियो या फ्रान्समा झैं सन् १८१४ मा पुनः वैध रुपमा राजसत्ता आए झैं आयो गयो भने आठौं आश्चर्य हुनेवाला छैन । राजसंस्था पुनःस्थापनाको घटना चाहे इरानको होस् या अफगानिस्तान, यी स्मरण गर्नुपर्ने र विश्लेषण गर्नुपर्ने घटनाका प्रतिनिधि प्रसंग हुन् । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र आधुनिक गणतन्त्रमा २४० वर्षसम्म बसेको हजारौं वर्षको इतिहास भएको राजसंस्थालाई संसदका सदस्यहरुले हात उठाएको भरमा बहिर्गमन गर्नु कति न्यायोचित कति लोकतान्त्रिक ? के आजको युगमा जनतालाई नै राजतन्त्र राख्ने या फाल्ने निर्णय प्रक्रिया जनमतसंग्रहमार्फत गर्न सकिन्नथ्यो ? प्रश्नहरु बाँकी र अनुत्तरित नै छन् ।

गणतन्त्रका नयाँ राजाहरू

भड्किलो र रवाफ, सान अभिजात्य वर्गको आफ्नो शैली हो, संस्कार हो । कुलीनतन्त्रको विशेषता हो । तर, जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि भने सरल, सहज र जनमैत्री हुनुपर्ने थियो । राजा र महाराजाभन्दा पनि चर्को शैली र तौरतरिका जनप्रतिनिधिले अपनाए । राष्ट्रपतिको सार्वजनिक सवारीमा जनताको असन्तोष चुलिँदो र प्रतिवाद गर्ने स्थितिमा देखिएको छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको विदेश शयरमा नेपाली आकाश पनि खाली गरेर उडाउनु र जनताको देश-विदेश आवागमनमा अनावश्यक हैरानी र दुःख दिनु अनि पूर्वराष्ट्रपतिलाई गर्ने खर्च बढ्दै जाँदा नयाँ राजाहरूभन्दा स्थायी राजतन्त्र नै ठीक रहेछ भन्ने जनतालाई भ्रम छ ।

पार्टीहरुको बदला प्रतिशोध र घृणाको रूपमा राजतन्त्र भन्नेहरू पनि छन् । पुराना पार्टीहरूको विकल्पमा उदाएका नयाँ पार्टीहरूको फुट, विभाजन र बेमेलपछि राजतन्त्र नै अबको भरपर्दो विकल्प भन्ने स्थिति सिर्जना भएको देखिन्छ ।

इतिहासको एउटा तथ्य

सक्रिय राजतन्त्र कति समय चल्यो र राजाका थाप्लोमा हामीले सबै विकृति र विसंगतिको थुप्रो हालिदियौं ? पृथ्वीनारायण शाह १७९९ सालमा राजा भए । आफ्नो शासन अवधिभर ३२ वर्ष नेपाल एकीकरणको लागि लडे । विसं १९२५ देखि १८७२ सुगौली सन्धि नहुञ्जेल राजाहरू युद्धको भूमरीबाट निस्कन सकेनन् । त्यो ४७ वर्ष देश विकास गरेनन् भन्ने आरोप सत्य होइन । युद्ध लडेर देश जोगाएर बस्नुप¥यो । १९०३ सालमा जङ्गबहादुर राणाले शासन सत्ता हातमा लिएपछि २००७ सालसम्म र २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले टेकओभर नगरुञ्जेलका १० वर्ष सक्रिय राजतन्त्रकाल नै हो भन्दा इतिहासमाथि अन्याय हुनजान्छ ।

सक्रिय राजतन्त्रको सबैभन्दा लामो कालखण्ड २०१७ देखि २०४६ सालसम्म हो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि २०४७ को संविधानले राजालाई संवैधानिक बनाएको कारण सक्रिय राजतन्त्र मानिहाल्न सकिन्न । राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्त गरेको २०५९ देखि २०६३ बैशाख ११ गतेसम्मको समयावधि सक्रिय राजतन्त्रकालमा गणना गर्न सकिन्छ । यद्यपि त्यतिबेला पनि देशमा सशस्त्र जनयुद्धको कारण राजालाई सहज थिएन । पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरणपश्चात ज्ञानेन्द्र शाहको पालासम्म २४० वर्षमा ६४ वर्ष राजतन्त्र सक्रिय रह्यो ? अरू समय राजतन्त्र छायाँमा रहेको देखिन्छ । राजतन्त्रको कारण राजनीतिमा लागेका कति मान्छे मारिए ? अनि २०४६ पछि हालका सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरूले देश हाँकेको वेला कति मान्छे राजनीतिमा लागेका कारण मारिए ? अवधि र रेसियोको हिसाब गरौं, राजतन्त्रकालीन युग र आधुनिक प्रजातान्त्रिक, गणतान्त्रिक युगको । राजतन्त्रलाई जनताको व्यवस्था होइन भन्दाभन्दै पनि विमर्श गर्ने र इतिहासबाट सिक्ने एउटा विषय हो, राजतन्त्रकालीन समय । इतिहास यस्तो रहेछ भनेर जानकारी राख्नेमात्रै विषय नभएर यसको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्ने कमजोरी सच्याउन र नदोहोर्‍याउन पनि पढिन्छ ।

ज्ञानेन्द्र शाहका संवैधानिक हक

मलाई ज्ञानेन्द्र शाहले देश बनाउँछन् भन्ने विश्वास पनि छैन । तर, उनले बोल्ने, लेख्ने, राजनीति गर्ने स्वतन्त्रता छ र पाउनुपर्छ । उनको एउटा नागरिक हुने हक खोसिनुहुन्न । संविधान उनको मामिलामा विभेदकारी बन्न मिल्दैन । ज्ञानेन्द्र बोल्दा, कहीं जाँदा किन झस्कन्छन् राजनीतिक पार्टीहरु ? किन डराउँछन् नेताहरू ? आफ्नो अयोग्यता ढाकछोप गर्न ज्ञानेन्द्र शाहलाई गाली गर्छन् नेताहरू, पार्टीहरु । त्यसैले संविधानप्रदत्त हक अधिकार प्रयोग गर्न रोक लगाउँछन् । दैवी प्रकोप र प्राकृतिक विपत पर्दा मानवीय सहयोग गर्न पनि राजनीति गरेको देख्छन् र छेक्छन् । विडम्बना ज्ञानेन्द्र शाह र उनको परिवारले खुशी भएर रमाइलो गर्दा पनि गणतन्त्रलाई आपत्ति लाग्छ । अनुशासन भंग गरेको आरोप खेप्नुपर्छ ज्ञानेन्द्र शाहले । मन्दिर जाँदा राजनीति गरेको आरोप लगाउँछन् नेता । ज्ञानेन्द्रको मनोरञ्जनमा किन फिका बन्छ हाम्रो गणतन्त्रको रङ्ग ? कति कमजोर जग राखेर हामीले गणतन्त्रको भवन ठड्याउने काम गर्‍यौं ? राज्यका भूपू र वर्तमान भीभीआईपीको सेवा, सुविधा र सुरक्षा लिएर राजनीति गर्न मिल्ने, हुने तर ज्ञानेन्द्र शाह भने अपवाद बनेर बस्नुपर्ने किन ? ज्ञानेन्द्रको स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेर गणतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने सपना निर्दो र नामर्दको हतियार हो । ज्ञानेन्द्र शाह राजनीतिमा आउन चाहन्छन् भने उनको लागि मैदानमा ठाउँ छैन भन्नुहुँदैन ।

ज्ञानेन्द्रका कतिपय अभ्यास अनुकरणीय छन्

देशमा रक्तपात मच्चाएर केही समय राजतन्त्रको आयु तन्काउन सक्थे । तर, लोकमतको सम्मान भन्दै जनताको नासो जनतामा नै फिर्ताको उद्घोष गर्दै सालीन ढङ्गले २०६५ सालमा राजदरवार छोडे ज्ञानेन्द्रले । त्यसपश्चात पनि देशको माया गर्दै स्वदेशमा नै बसेर सरल जीवनयापन गर्दै सहज तरिकाले जिन्दगी जिउने कला र तरिका देखाए । पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको छोरीको बिहेमा सामान्य नागरिक बनेर निम्ता मान्न जानु उनको अभिमानरहित प्रस्तुति थियो । कुनै पनि दलका नेता भेट्दा देश र नेताको स्वास्थ्य सोध्ने, हालखबर लिने उनले आफू पनि अभिभावक रहेको सन्देश दिन सफल आदि शाहका अनुकरणीय पक्ष छन् ।

देशमा कदाचित राजा पुनःस्थापना अरूले नै गरिदिने हो भने राजा पनि केवल बाहिरियाको स्ट्याम्पमात्रै बन्नेछन् । सबै काम र तजबिजी जसले स्थापना गरिदिएको हो, उसैको हुनेछ । तसर्थ पूर्वराजाले गम्भीर भएर सोचून् ।

राजाको सन्देश

नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ७३औं वर्षको पूर्वसन्ध्यामा गत फागुन ६ गते शुभकामना दिने क्रममा चेतावनीपूर्ण चिन्ता र दलसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेर राजाले आफ्नो राजनीतिक अभिलक्षण प्रस्ट पारेका छन् । नेपाल बिग्रेकोमा चिन्ता प्रकट गर्दै मौलिकता गुमाएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । समाज पथभ्रष्ट भएकोमा रुष्ट छन् । हाम्रो कुनै कार्यले देश हार्न नहुने उनको तर्क छ । आफू यसको लागि अभिभावक बन्न तयार रहेको सङ्केत गरेका छन् । यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता रवीन्द्र मिश्रले पनि राजालाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन् । राष्ट्रपति चुनावको विशेष सरगर्मीबीच ज्ञानेन्द्रको सक्रियताको अर्थ हेर्न लायक छ । अन्यथा उनले आफू कता जान्छु, त्यसको पूर्वरिहर्सल देखाइसकेका छन् ।

सम्भव छ सांस्कृतिक राजा र आलंकारिक राजा ?

विश्वका कतिपय मुलुकमा राष्ट्रपतिसँगै सेरोमोनियल अर्थात सांस्कृतिक राष्ट्रपतिको पनि अभ्यास गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि सबै धार्मिक अनुष्ठानमा औपचारिक राज्यको प्रतिनिधिको रूपमा सहभागी हुन पाउने र मानका खातिर मानको लागि राष्ट्रिय एकता र विगतको विरासतको रूपमा राजनीतिक रूपमा कुनै पनि अधिकार प्रत्यायोजन नहुने गरी देशको पहरेदारको रूपमा सांस्कृतिक राजालाई स्थापित गर्ने कि ? यसो गर्दा राजावादी भन्ने र राजा रहे देश जोगिन्छ भन्नेको मतको पनि सम्मान हुन्छ । राजाको दलसँग सहकार्यको प्रस्ताव पक्कै सक्रिय राजतन्त्र स्थापनाको लागि होइन । आलंकारिक राजा कतै न कतै, कहीं न कहीं आफ्नो संवैधानिक भूमिकाको लागि मात्र हो । ज्ञानेन्द्रलाई सांस्कृतिक राजा बनाउँदा देशले गुमाउने उनले मात्र पाउने स्थिति स्वीकार्य हुन्न । देशले जित्ने स्थिति बन्छ भने यो विमर्शलाई प्रतिगामी प्रलाप र राजतन्त्र फर्काउने अभिष्टको बात लागे पनि यति लेख्नु लेखकीय धर्म हो ।

अन्त्यमा, पूर्वराजाले आफ्नो अभिष्ट प्रकट गरिसकेका छन् । त्यसलाई कसरी फेस गर्छन् ? बल दलका नेताहरूको कोर्टमा पुगेको छ । सहज व्यवस्थापन या असहज राजनीतिक परिस्थितिमा दलीय क्षमता प्रदर्शन गर्ने समय आएको छ ।

(लेखक कार्की त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धाता एवं एमफिल-पीएचडी हुन् ।)