राप्रपाको समर्थन फिर्तापछि सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने, प्रधानमन्त्री कानूनी परामर्शमा

कैलाली । सातदलीय गठबन्धनको समर्थनमा पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले उछिट्टिएर आठदलीय गठबन्धनमा पुगेका छन् । उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा समर्थन गरेको नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नयाँ गठबन्धनमा समावेश छैनन् ।

कांग्रेससहितको गठबन्धन बन्दा एमाले, राप्रपा र रास्वपा बाहिर परेका हुन् । यीमध्ये रास्वपाले सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाएको छ भने राप्रपाले सरकारबाट हट्नुका साथै प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको छ । एमालेले भने कुनै निर्णय गरेको छैन ।

समर्थन गरेको कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यद्यपि, संविधानको धारा १०० लाई कानूनविद्हरूले फरक–फरक व्याख्या गरिरहेका छन् ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्ड सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछन् । संविधानमा यस्तो अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख भएको उनको भनाइ छ ।

‘संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीको दल विभाजन हुँदा वा सरकार गठन गर्दा सहभागी भएको दलले समर्थन फिर्ता लिँदा विश्वासको मत लिनु पर्ने व्यवस्था छ’, उनले नेपाल प्रेससँग भने ‘यो सरकार सात दलले समर्थन गरेर बनेको हो । यी सात दलमध्ये जुनले पनि समर्थन फिर्ता लिए विश्वासको मत लिनु पर्छ ।’

संविधानमा सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिँदा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि यसअघि पनि यो प्रावधानको उल्लंघन भएको उनको भनाइ छ । उनले बहुमत नगुमेको अवस्थामा विश्वासको मत दिनु नपर्ने चर्चा आइरहे पनि त्यो छुट संविधानले नदिएको बताए ।

‘अघिल्लो पटक ओलीले पनि यो उल्लंघन गरे । त्यही नजिर मानेर अहिले पनि गएको अवस्थामा कानून नमान्ने कुरा भयो, नत्र त लिनु पर्छ’ उनले भने, ‘बहुमत हुँदा लिन हुँदैन भन्छन्, त्यो कुरा संविधानमा लेखेको छैन ।’

कानून व्यवसायी पदमबहादुर कार्की पनि संविधानअनुसार सरकारले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछन् ।

राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारी भने अहिलेको अवस्थामा प्रचण्डले विश्वासको मत लिनु नपर्ने तर्क गर्छन् । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन आवश्यक ठानेमा वा सरकारसँग बहुमत नरहेको ठानेमा मात्र विश्वासको मत लिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैमा प्रचण्ड सरकार ढल्दैन । संसद्मा बहुमत गुमाएको अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने हो’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग आवश्यक बहुमत कायमै रहेकाले फेरि विश्वासको मत लिनु पर्दैन ।’

त्यसो त राप्रपाले मात्र होइन, अहिले गठबन्धनभन्दा बाहिर रहेका एमाले र स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि वर्तमान सरकार ढल्ने अवस्था छैन ।

१० पुसमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा एमाले, माओवादीसहित १६९ सांसदको समर्थन रहेको थियो । २६ पुसमा प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनबाहेक विपक्षी कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोसपासमेत गरी २६८ सांसदको समर्थन पाएका थिए ।

संविधानमा के छ ?

नेपालको संविधानको धारा १०० मा ‘विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव’ सम्बन्धी प्रावधान उल्लेख छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) लाई हेर्ने हो भने प्रचण्डले विश्वासको मतका लागि ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधानको धारा १०० (२) मा स्पष्टसँग भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।’

त्यसबाहेक धारा १०० को उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूलाई प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्छन् ।’

माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सरकारका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ अहिले प्रधानमन्त्री कानूनी परामर्शमा रहेको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘बहुमत भइरहेको अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्दैन होला भन्ने पनि छ , अर्को एउटाले छोडे पनि लिनुपर्छ भन्ने पनि छ । सायद लिनेतिरै जानुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई । तर, उहाँ आफ्नो कानूनी परामर्शमा हुनुहुन्छ ।’