फेरिएको गठबन्धन : यी हुन् सेफ र रेड जोनमा रहेका प्रदेश सरकार

काठमाडौं । कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन विघटन भएर बनेको एमाले नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धन दुई महिना भन्दा बढि टिक्न सकेन । कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी पुस १० मा एमालेसँग सत्ता गठबन्धनमा आएको थियो । तर, ६३ दिन पछि पुन माओवादी पुरानै समीकरणमा पुगेको छ ।

पुस १० अघि सम्म ७ दलीय समीकरणमा रहेको माओवादी अहिले ८ दलीय समीकरणमा छ । ती ८ दलमा ६३ दिन सम्म सँगै रहेका एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने छैनन् । अहिले कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँगै जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमोर्चा छन् ।
यी आठ दल एकातर्फ हुँदा सङ्घ र प्रदेश तर्फ नयाँ अङ्कगणित सुरु भएको छ ।

राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेदवारलाई सघाउने पुस १० को सहमतिबाट माओवादी पछि हटे एमाले सरकारमा नरहने पश्चिम रुकुममा ११ गते एमाले सचिव योगेश भट्टराईले चेतावनी दिएका थिए । तर, माओवादीले कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय गरिसक्दा पनि एमाले सरकारबाट बाहिर आएको छैन । यता वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा भने एमाले बाहेक पनि सङ्घ र प्रदेशमा सरकार चलाउन पुग्ने संख्या हुँदा एमालेले नेतृत्व गरेका प्रदेशहरू जोखिममा परेको विश्लेषण गरिन्छ ।

अहिले एमालेले प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा नेतृत्व गरिरहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री थिए । पुस २७ मा मुख्यमन्त्री भएका रावलले विश्वासको मत नपाएपछि माघ २६ मा राजीनामा दिए । अहिले यहाँ कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाह मुख्यमन्त्री छन् । उनी केन्द्रमा बनेको नयाँ समीकरणले सुरक्षित छन् ।

सातै प्रदेशमा एमाले, माओवादी, राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत मिल्दा बनेका केही सरकारहरू धर्मराउन थालेका छन् ।

प्रदेश १

प्रदेश १ मा ९३ प्रदेशसभा सदस्य छन् । सरकार बनाउन ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने यो प्रदेशमा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपा ।मिलेर एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । तर, अहिले एमाले र राप्रपा नयाँ गठबन्धनमा छुट्दा यहाँको सरकार पनि धरापमा छ ।

प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको ४० सिट छ । राप्रपाको ६ सिट छ । उहाँ एक सांसद अपुग हुँदा सरकार ढल्न सक्छ ।

प्रदेश १ मा कांंग्रेसको २९ , माओवादी केन्द्रको १३ , नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ । जसपाको १ सिट छ । यी सबै दल मिल्दा सरकार बनाउन आवश्यक ४७ सिट पुग्छ ।

मधेस प्रदेश

१०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५४ सांसद आवश्यक पर्छन् ।

प्रदेशसभामा २३ सांसदसहित नेकपा एमाले प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल छ । २२ सांसद रहेको कांग्रेस दोस्रो स्थानमा छ । जसपा १६, जनमत पार्टी १३ लोसपाका ९ माओवादी केन्द्रसँग ८ एकीकृत समाजवादीसँग ७ सांसद छन् ।

मधेस प्रदेश सभामा ६ जना स्वतन्त्र सांसद छन् भने राप्रपाका २ , संघीय समाजवादी पार्टी तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक–एक सांसद पाएका छन् ।

एमाले, माओवादी, राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत मिलेर बनेको सरकारमा अहिले एमाले र राप्रपा बाहिर रहँदा पनि कांग्रेसको इन्ट्रीले जसपा नेतृत्वको सरकार धर्मराउने अवस्था छैन । अहिले यहाँ जसपाका संसदीय दलका नेता सरोज यादव मुख्यमन्त्री छन् ।

बागमती प्रदेश

१ सय १० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ५६ सिट आवश्यक पर्छ ।

यहाँ कांग्रेससँग ३७, माओवादी केन्द्रसँग २१ र एकीकृत समाजवादीसँग ७ गरी ६५ जना सांसद छन् । यहाँ एमालेसँग २७, राप्रपासँग १३, नेमकिपासँग ३ र हाम्रो पार्टीसँग २ सांसद छन् ।

कांग्रेस र समाजवादी बाहेक मिलेर बनेको माओवादी नेतृत्वको यहाँको सरकार पनि एमाले बाहिर हुँदा फरक नपर्ने देखिन्छ । माओवादीका शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री रहेको यो प्रदेशमा एमालेका २७ र राप्रपाका १३ सांसद बाहिर आउँदा कांग्रेसका ३७ र एकीकृत समाजवादीसँग ७ सांसदको इन्ट्री हुने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा जम्कट्टेल सुरक्षित देखिन्छन् ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशमा पहिलो दलका रुपमा कांग्रेसका २७ सांसद छन् भने एमालेसँग २२, माओवादी केन्द्रसँग ८ सांसद छन् । राप्रपाका २ र एकीकृत समाजवादीका १ सांसद छन् । मनाङबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्विरोध भएका दीपक मनाङे एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन् ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ३१ सांसदको आवश्यकता हुन्छ । केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै गण्डकीमा पनि मुख्यमन्त्री खगराज नेतृत्वको एमाले सरकार ढलेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने देखिएको छ ।

यसअघिकै ५ दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै क्षेत्र गोरखा– २ ९२०बाट निर्वाचित सुरेन्द्र पाण्डे अब मुख्यमन्त्री बन्ने पक्काजस्तै देखिएको छ ।

२७ सांसदसहितको कांग्रेसलाई माओवादीका सात ९सभामुखबाहेक० कै सांसद सरकार बनाउन काफी हुनेछ भने गठबन्धनमै रहेको एकीकृत समाजवादीका सांसद दीपक मनाङे थपिँदा त्यो संख्या ३५ हुनेछ।

लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यकता पर्छ। यहाँ एमाले २९, कांग्रेस २७, माओवादी ९, राप्रपा ४, जसपा ३, लोसपा ३, नागरिक ४, जनमत ३, स्वतन्त्र ३, नेकपा एकीकृत समाजवादी १, जनमोर्चा १ रहेको छ ।

एमाले सहित नेकपा ९माओवादी केन्द्र०, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी पनि नयाँ समीकरणले जोखिममा छन् ।

सरकारलाइनै समर्थन गरेका राप्रपा बाहेकका सबै पार्टी फरक कित्तामा उभिएपछि गिरी सरकार जोखिममा परेको हो ।

सरकार बनाउन ४४ सांसद आवश्यक पर्नेमा ८ दलीय गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी, जसपा, लोसपा नागरिक उन्मुक्ति जनमत र नेकपा एकीकृत समाजवादीको संख्या ५१ पुग्छ ।

कर्णाली प्रदेश

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा रहेको यहाँ अहिले माओवादी नेतृत्वको सरकार छ ।

नेकपा ९माओवादी केन्द्र० संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा माओवादीका १३, एमालेका १०, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका एक–एक सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

केन्द्रको नयाँ समीकरणका कारण उनलाई पनि कुनै जोखिम छैन । यहाँ कांग्रेस १४सांसद छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

यहाँ पुस १० को सत्ता गठबन्धन हुँदा पनि एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत पाउन सकेनन्। त्यसपछि अहिले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाह मुख्यमन्त्री छन् ।

केन्द्रको नयाँ समीकरणका कारण शाह पनि सुरक्षित छन् । ५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८ दलीय गठबन्धन भित्र रहेको कांग्रेसको १९, माओवादी केन्द्रको ११ नागरिक उन्मुक्तिको ७ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् ।

यहाँ विश्वासको मत पाउन २७ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेस , माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी मिल्दा पनि शाह सरकार सुरक्षित छ । अघिल्लो पटक गठबन्धनमा रहेर पनि विश्वासको मत नदिएको नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिए अझै बलियो सरकार बन्छ ।