प्रचण्डको राजनीतिक व्यभिचार, देउवाको के विचार ?

घरमा श्रीमान वा श्रीमती हुँदाहुँदै परस्त्री/परपुरूषसँग अनैतिक सम्बन्ध राख्ने कार्यलाई शिष्टतापूर्वक भनिने शब्द हो- ‘व्यभिचार’ । यो शब्द राजनीतिमा त्यति प्रयोग हुँदैन । तर, वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पछिल्लो क्रियाकलापलाई ‘राजनीतिक व्यभिचार’ को संज्ञाले नै सबैभन्दा न्याय गर्नसक्छ । उनले एउटा पार्टीसँग सत्ताको पलङमा सुतिरहँदा अर्र्कापट्टि मडारिएर दोस्रो पार्टीसँग लसपस गर्न पुगे । आफ्नो राजनीतिमा इमान-जमान र नैतिकताको कुनै स्थान छैन र ‘अवसरवाद’ बाहेक अर्को कुनै सिद्धान्त छैन भन्ने प्रमाणित गरिदिए ।

अस्थिर र अविश्वसनीय राजनीतिज्ञका रुपमा पहिल्यैदेखि चित्रण गरिँदै आएका छन् प्रचण्ड । तर, अहिले उनले एमालेसँग दुई महिनाअघि मात्रै गरेको सहमति निर्लज्ज रुपमा तोड्दै कांग्रेससँग जसरी सत्ताको सौदाबाजी गरे, त्यसले कालान्तरसम्म उनलाई ‘धोकेबाज’ को पहिचान दिनेछ । अर्कोतर्फ आफ्नो व्यक्तिगत तुष्टि हासिल गर्ने क्रममा देशलाई अस्तव्यस्तको भूमरीमा धकेलेका छन् । नागरिकहरुमा देशको राजनीतिप्रति अर्को एक सर्को वितृष्णा र खेद उत्पन्न भएको छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनाव जितेको होइन, हारेको हो । संसदमा सो पार्टीको हैसियत भनेको ६ महिना अगाडि बनेको रास्वपा बराबर छ । तर, हामीले अपनाइरहेको संसदीय मोडलमा चुनाव जित्नेभन्दा हार्नेका लागि बढी अवसर हुन्छ । चुनावमा कसैको बहुमत आएन भने तेस्रो-चौंथो पार्टीहरू सरकार निर्माणमा निर्णायक हुन्छन् र ठूला दलहरुलाई फनफनी घुमाउने हैसियत राख्छन् । अहिले यही समीकरणको फाइदा प्रचण्डले उठाएका छन् । जम्माजम्मी १० प्रतिशत जनमत पाएको पार्टीले सत्ताको नेतृत्व गर्नु संसदीय प्रजातन्त्रको खस्रो मजाक हो ।

कांग्रेसकै सहारामा ३२ सीट जितेका प्रचण्ड चुनावपछि त्यही कांग्रेसलाई धोका दिएर एमालेलाई छाँद हाल्न पुगे । एमालेले पनि उनलाई बुईमा चढाएर प्रधानमन्त्री बनायो । तर, राष्ट्रपतिको चुनावसम्म आइपुग्दा प्रचण्डले फेरि एमालेलाई धोका दिएर कांग्रेससँग घाँटी जोड्न पुगेका छन् । कांग्रेस र एमालेले पालैपालो प्रचण्डलाई संरक्षण दिए । तर, प्रचण्डले पालैपालो उनीहरुलाई लात हाने ।

चुनावमा कसैको बहुमत आएन भने तेस्रो-चौंथो पार्टीहरू सरकार निर्माणमा निर्णायक हुन्छन् र ठूला दलहरुलाई फनफनी घुमाउने हैसियत राख्छन् । अहिले यही समीकरणको फाइदा प्रचण्डले उठाएका छन् ।

एमाले र माओवादी दुवै विगतमा एउटै पार्टी थिए । उनीहरु एउटै आधारभूत विचार र दर्शनबाट निर्देशित छन् । दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टीको सत्ता सहयात्रा बढी प्राकृतिक हुने थियो । तर, प्रचण्डले वामपन्थी एमालेसँग आफ्नो भविष्य देखेनन् । दक्षिणपन्थी कांग्रेस नै आफ्नो लागि कम्फर्टेबल हुने ठहर गर्दै उनले नयाँ गठबन्धन जन्माएका छन् । यसरी उनले पछिल्ला दुई महिनाभित्र तीन चोला फेरे ।

संसदभित्र आफ्नो ‘निर्णायक’ हैसियतको प्रचण्डले राम्रैसँग दुरुपयोग गरिरहेका छन् । तर, यो हैसियतमा उनी कतिञ्जेल रहलान् ? कुनै दिन पहिलो र दोस्रो दल नै आपसमा मिले भने प्रचण्ड र उनको दल के होलान् ? अर्को चुनावमा दुवै ठूला दलसँग गठबन्धन गर्न पाएनन् भने माओवादीले कस्तो नतिजा ल्याउला ? यी प्रश्नहरुको उत्तर समयले मात्रै दिनसक्छ ।

प्रचण्डका लाभ-हानी

गठबन्धनको डुंगा फेर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कति राजनीतिक लाभ भयो त ? दीर्घकालीन हिसाबले हेर्दा उनलाई लाभभन्दा बढी हानी हुनसक्ने देखिन्छ । पहिलो त उनी राजनीतिका एउटा अस्थिर र अविश्वसनीय पात्रका रुपमा दरिए । जनतामा आलोचित बने । त्यो नै उनका लागि पहिलो हानी हो । साथै सत्ता राजनीतिको वर्तमान सौदाबाजीमा पनि उनको हात तलै परेको छ ।

एमालेलाई धोका दिएर कांग्रेससँग हात मिलाउनुमा प्रचण्डको मुख्य अभिष्ट भनेको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आफ्नो पाँच वर्षको आयु सुनिश्चित गर्नु थियो । त्यसमा उनी सफल भएनन् । यसअघि ओलीसँग आधा-आधा कार्यकालको समझदारी रहेकोमा अहिले प्रचण्ड, देउवा र माधव नेपालले तीनैजना आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र समझदारी भएको छ । त्यसअनुसार प्रचण्डले अढाई वर्षमात्रै सरकार चलाउन सक्नेछन् ।

उनले सोचेका हुनसक्छन्, एमालेसँग दुई महिना अगाडि गरेको सहमति त कुल्चिएर हिँड्न सफल भएँ भने साढे दुई वर्षपछिको कुरा देखाजाएगा । तर, देशको राजनीति सधैं उनकै अनुकूल चलिरहन्छ भन्ने छैन । प्रचण्डको कुर्सी अढाई वर्ष होइन, अढाई महिनामै हल्लिनसक्ने आधारहरु पनि छन् । आखिर नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेकै यही हो कि यहाँ कसैको कसैसँग टिकाउ सम्बन्ध हुन सम्भव छैन ।

प्रतिपक्षमा बसेरै प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिनु देउवाको ‘मास्टरस्ट्रोक’ सावित भएको छ । एमाले-माओवादी गठबन्धन बनेपछि रित्तो भएको कांग्रेसको ढोक्सा अब भरिभराउ हुने भयो ।

एमाले र राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन् । अब प्रचण्ड सरकारको भविष्य केवल कांग्रेसको हातमा छ । सत्ताको सहयात्रामा जब पदीय बाँडफाँटका कुराहरु आउँछन्, त्यसपछि किचलो र असमझदारी त सुरु भइ नै हाल्छ । र, कुनै पनि दिन कांग्रेसलाई झ्वाँक चल्यो भने उसले प्रचण्डलाई सत्ताबाट गलहत्याइदिन सक्छ । होइन भने कांग्रेसको कठपुतली बनेर ‘सेरेमोनियल प्रधानमन्त्री’ का रुपमा रहन तयार हुनुपर्नेछ प्रचण्ड ।

नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने अर्को सिनारियो पनि छ । प्रचण्डले दिएको धोकाबाट रनाहामा परेको एमाले आजैबाट उनीसँग प्रतिशोध लिने अवसरहरुको खोजीमा हुनेछ । आफू रित्तिएर भए पनि प्रचण्डलाई सडकमा ल्याउने व्याकुलता एमालेजनमा छ । त्यसैले भोलि कांग्रेसलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै लिने गरी नयाँ सत्ता समीकरणको अफर नगर्ला भन्न सकिन्न । तत्कालै त कांग्रेस नलोभिएला ! तर, भविष्यमा के भन्न सकिन्छ र ? साना दलहरुलाई खेल्ने अवसर दिनुभन्दा पहिलो र दोस्रो पार्टी नै मिलेर स्थिर र दिगो सरकार बनाउनु देशका लागि बढी फलदायी हुने जनभावना पनि त बढ्दो छ ।

देउवाका दाउपेच

हेर्दा ‘होस्ल्याङे’ देखिने कांग्रेस सभापति देउवा समकालीन राजनीतिज्ञमध्ये सत्ताका सबैभन्दा चतुर खेलाडी हुन् । उनी कम बोल्ने र बढी चाल चाल्ने नेतामा पर्छन् । आफ्नो स्वार्थ नहेरिकन अरुको भलो गरिदिने नेता उनी होइनन् । तर, अहिले रामचन्द्रलाई राष्ट्रपति र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री छोड्न सरक्क तयार कसरी भए ?

देउवाले चाहेको भए ढुक्कले पाँच वर्ष राष्ट्रपति खान सक्थे । तर, रामचन्द्रलाई दिए । यसलाई लिएर धेरैले देउवालाई वचनको पक्का भन्दै प्रशंसा पनि गरेका छन् । कतिले त्यागी पनि भन्न बाँकी राखेका छैनन् । तर, रामचन्द्रलाई राष्ट्रपति र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न सहज रुपले तयार हुनु देउवाको त्यागी भावनाभन्दा राजनीतिक चतुर्याइ बढी हो । उनले राष्ट्रपति बन्न किन चाहेनन् भने भोलि कुनै पनि समयमा प्रधानमन्त्री पद आफ्नो ढोक्सामा पर्नसक्छ भन्ने देउवालाई थाहा छ ।

एमाले र राप्रपाले सरकार छोडेपछि संविधानअनुसार प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । मानौं यदि बीचमा कुनै बहाना निकालेर कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएन भने के हुन्छ ? प्रचण्ड सरकार ढल्छ र सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले देउवा प्रधानमन्त्री बन्छन् । के सत्ताका खेलाडी देउवाले यो संवैधानिक विकल्पलाई पूरै नजरअन्दाज गरेर बसेका होलान् ?

संविधानअनुसार कुनै पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । कांग्रेसलाई सरकारमा भित्र्याउनुअगाडि नै संसदमा विश्वासको मत लिन प्रचण्ड हतारिनेछन् । देउवा र कांग्रेसका लागि भने विश्वासको मत लिनुअगाडि नै सरकारमा जाँदा फाइदा छ । यही कुराले पनि असमझदारी सिर्जना हुनसक्छ । त्यसो त सरकारको भविष्य नै कांग्रेसको हातमा भएकाले उसले मागेको मन्त्रालय नदिएर प्रचण्डलाई सुखै छैन ।

एमाले अध्यक्ष ओली यतिबेला टिठलाग्दो मनोदशामा छन् । चुनावअघिसम्म अहंकारले मैमत्त भएका ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई के मात्र भन्न बाँकी राखेका थिएनन् ? हिजो लाखौंपटक दुत्कारेका ती नै प्रचण्डलाई चुनावपछि काँधमा बोकेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा चढाए ।

प्रतिपक्षमा बसेरै प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिनु देउवाको ‘मास्टरस्ट्रोक’ सावित भएको छ । एमाले-माओवादी गठबन्धन बनेपछि रित्तो भएको कांग्रेसको ढोक्सा अब भरिभराउ हुने भयो । त्यसैले सतहमा हेर्दा सबैभन्दा ठूलो जीत कांग्रेसकै भएको छ । तर, यथार्थमा यो कांग्रेसको भन्दा बढी बाह्य शक्तिको जीत हो । बाह्य शक्ति भन्नाले, उही हाम्रो ‘ठूल्दाइ’ ।

कांग्रेसले आफ्नै विवेकबाट भन्दा पनि भारतीय रणनीतिअनुसार प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा नराम्ररी जिल्लिएको दिल्लीले ‘कोर्स करेक्सन’ गर्ने क्रममा कांग्रेस-माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याउन सबै प्रयास लगाएको थियो । भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राको विनानिम्तो नेपाल भ्रमण त्यसैका लागि थियो । उनले जे सूत्र दिएर गएका थिए, त्यसैमा चलिरहेका छन् देउवा-प्रचण्ड ।

अप्ठेरोमा ओली

पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमबाट सबैभन्दा अप्ठेरोमा परेको छ एमाले । प्रचण्डले खुलेआम ‘धोका’ दिएपछि एमालेका लागि अबको यात्रा सजिलो छैन ।

एमालेले पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपतिमा बलियो उम्मेदवार त उठायो । तर, उनले जित्ने आधार कमजोर छ । फागुन २५ सम्ममा कुनै नाटकीय उलटफेर भएन भने पहिलो चरणमै चुनाव जितेर रामचन्द्र राष्ट्रपति बन्न सक्छन् । त्यसपछि एमालेको ढोक्सामा एक थान सभामुखबाहेक केही नरहने अवस्था आउँदैछ ।

संघीय सरकारबाट एमालेले हात धोइसकेको छ । सम्भवतः अब चाँडै प्रदेश सरकारबाट एमालेलाई गलहत्याउन प्रचण्ड हतारिनेछन् । सुदूरपश्चिमको एमाले सरकार एक महिनामै ढलिसकेको छ भने बाँकी तीन सरकारले पनि हनिमुन पिरियड गुजार्न पाउने देखिँदैन । त्यसपछि संघदेखि प्रदेशसम्म एमाले प्रतिपक्षमा धकेलिनेछ ।

सर्वोच्चले एमाले ब्युँताएपछि अलिकति छाती फराकिलो पारेर पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न सकेको भए ओली आज अर्कै उचाइमा हुने थिए । त्यो त भएन ।

यसअघि एमालेले सरकारबाट तत्काल नहटेर प्रचण्डलाई नै अप्ठेरो पारिदिने रणनीति लिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले एमालेका मन्त्रीहरुमाथि अपमानजनक व्यवहार गर्न थालेपछि एमाले रणनीति फेर्न बाध्य भएको हो । प्रचण्डले परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याललाई विदेश भ्रमणमा जानसमेत रोकेपछि एमालेसँग सहयात्रा तोड्नुभन्दा अर्को विकल्प रहेन ।

एमाले अध्यक्ष ओली यतिबेला टिठलाग्दो मनोदशामा छन् । चुनावअघिसम्म अहंकारले मैमत्त भएका ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई के मात्र भन्न बाँकी राखेका थिएनन् ? हिजो लाखौंपटक दुत्कारेका ती नै प्रचण्डलाई चुनावपछि काँधमा बोकेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा चढाए । नाम लिँदा पनि मुख कुल्ला गर्नुपर्छ भनेका ती नै माधवलाई राष्ट्रपतिमा प्रस्तावित गर्न बाध्य भए । हिजो पार्टी नै नमानेको नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग एकता गरे ठूलो पार्टीको हैसियत बनाउन ओली अहिले व्यग्र छन् ।

यही बुद्धि पहिले नै पलाएको भए सायद आज देशको राजनीतिक समीकरण अर्कै बन्न सक्थ्यो । सर्वोच्चले एमाले ब्युँताएपछि अलिकति छाती फराकिलो पारेर पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न सकेको भए ओली आज अर्कै उचाइमा हुने थिए । त्यो त भएन । पार्टीभित्रैका १० बुँदे पक्षधरलाई अतिशय पूर्वाग्रह नदेखाएको भए, भीम रावललाई नदपेटेको भए, घनश्याम भुसाललाई नलखटेको भए, चुनावअघि माधव नेपालसँग सहकार्य वा एकताको हात बढाएको भए एमाले पहिलो पार्टीमात्र होइन, बहुमत नै ल्याउने मनोबलका साथ अघि बढ्न सक्थ्यो । अहिले जे भोगिरहेका छन्, धेरै हदसम्म उनको आफ्नै कर्मको फल हो ।