प्रचण्ड कूटनीतिक भूमिकामा कच्चा र स्वेच्छाचारी: कूटनीतिज्ञहरु

काठमाडौं । आइतबार परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालले स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजना हुने ५२औं संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषदको बैठकमा जान भन्दै विमानस्थलतर्फ जान तयार हुँदै थिइन् । पाँच सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गरेर जानेबारेमा मन्त्री पौड्यालले बिहान मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनसमेत गरेकी थिइन् । विमानस्थल जाने तयारी हुँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पौड्याललाई रोके ।

मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको कुरा प्रचण्डले एकल आदेश दिएर रोकेको भन्दै पौड्यालले सदनमै आक्रोश पोखिन् । सन् २०२० को अक्टोबरमा तीन वर्षका लागि सदस्य निर्वाचित भएको मानव अधिकार मञ्चमै नेपाली मन्त्रीस्तरीय वा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व नहुने भएको छ ।

आइतबारै अति कम विकसित देशको सम्मेलनमा जान तय भएका स्वयं प्रचण्डले नजाने निर्णय गरे । आफ्नो स्थानमा उनले उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पठाउने निर्णय गरे । मार्च ५ देखि ९ सम्म हुने अतिकम विकसित देशको कतारको राजधानी दोहामा हुने सम्मेलनमा नेपालको उच्चस्तरीय उपस्थिति नहुने भएको छ ।

आइतबार हठात भएका यी दुई घटनालाई कूटनीतिका जानकार तथा पूर्वकूटनीतिज्ञहरुले प्रचण्डको कच्चा कूटनीतिक कदम भनेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका संस्थापक प्राध्यापक डाक्टर खड्ग केसीले प्रचण्डको स्वेच्छाचारी कूटनीतिमा पनि देखिएको बताए ।

नेपाल प्रेससँग बोल्दै केसीले नेपाल मानव अधिकार परिषदको सदस्य भएको र नेपालले भाग लिने सम्मेलनमा प्रचण्डले स्वेच्छाचारी देखाएको टिप्पणी गरे ।

‘प्रचण्डमाथि नै मानव अधिकारका धेरै प्रश्नहरु छन्’, केसीले भने, ‘उनले मानव अधिकारको सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्रीको तय भएको भ्रमण रोकेर नन-स्टेट एक्टर पठाउनु गम्भीर गल्ती हो । ब्याक डेटको सल्लाहकार नियुक्ति दिएरै पठाएको हो भने पनि गम्भीर गल्ती हो ।’

केसीले नेपाल जस्तो ‘स्मल पावर’ देशले विश्व मञ्चमा राम्रोसँग र उच्चस्तरीय उपस्थिति जनाउनुपर्नेमा जेनेभा प्रकरण जस्तो गर्दा नेपालको कूटनीतिक वैधता कमजोर हुने बताए ।

अतिकम विकसित देशको सम्मेलनका बारेमा प्रधानमन्त्रीको तय भएको भ्रमण रद्द हुनु अर्को कमजोरी भएको केसीले बताए ।

‘नेपालले क्रमशः अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा पदोन्नति हुने क्रममा रहँदा सम्मेलनमा उच्चस्तरीय नेतृत्वले आफ्ना रणनीतिहरु सुनाउन छोडेर भ्रमण नहुनु अर्को स्वेच्छाचारी भएको छ’, केसीले थपे ।

चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत राजेश्वर आचार्यले अति कम विकसित देशको सम्मेलन र मानव अधिकार सम्मेलनमा अपवादबाहेक उच्चस्तरीय नेतृत्व सहभागी हुँदै आएकोमा त्यो ब्रेक हुनु राम्रो नभएको बताए । नेपालमा माओवादी युद्धदेखि मधेसवादी आन्दोलनका क्रममा विभिन्न मानव अधिकारका प्रश्नहरु उठ्दै आएको भन्दै आचार्यले त्यस्ता जवाफ दिने आधिकारिक मञ्चमा उच्च नेतृत्व नहुनु समस्या भएको बताए ।

नेपालको राजनीति तरल भएको भन्दैमा कूटनीतिमा पनि त्यही हुन नहुने आचार्यको भनाइ छ । उनले भने, ‘यो धेरै विडम्बनाको कुरा हो ।’

यस्तै भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले पनि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जानलाई राम्रोसँग तयारी भएर जानुपर्नेमा हठात पठाउनुले राम्रो सन्देश नजाने बताए । ‘मलाई जेनेभामा परराष्ट्रमन्त्रीको सट्टामा अर्को कोही पठाएको जानकारी त छैन’, उपाध्यायले भने, ‘अतिकम विकसित देशको सम्मेलनमा उच्च नेतृत्वको तय भएको भ्रमण रोक्दा नेपालको कूटनीतिक विश्वसनियतामा कमजोरी देखिन्छ ।’