पावर सेयरिङमा कुरा नमिल्दा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहलाई सकस

कैलाली । अबको एक साता भित्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल शाहले विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने छ । तर, अहिले सम्म उनले विश्वासको मत लिने मिति समेत निर्धारण गर्न सकेका छैनन् ।

केन्द्रमा फेरिएको गठबन्धनले शाहलाई विश्वासको मत पाउन समस्या छैन । तर, त्यो भन्दा अघि पावर सेयरिङका विषयमा भने छलफलै सुरु भएको छैन । कुन दलले कुन कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने भन्ने विषय नटुङ्गिँदा यहाँ विश्वासको मत लिने मिति निर्धारण हुन नसकेको हो ।

मुख्यमन्त्री शाहले आफू निकटहरूलाई २१ गते विश्वासको मत लिने विषयमा कुरा बताए पनि अहिले सम्म त्यो निर्णय भने हुन सकेको छैन । केही दिन अघि काठमाडौँ पुगेर शीर्ष नेताहरूसँग संवाद गरेर आएका मुख्यमन्त्री शाह काठमाडौँबाट ठोस निर्देशन नआउँदा रोकिएका हुन् ।

‘केन्द्रमा शीर्ष नेताहरू बसेर विश्वासको मत लिने विषयमा निर्देशन आएको छैन’ उनी निकट स्रोतले भन्यो ‘विश्वासको मत लगत्तै सरकार विस्तार हुने हुँदा पनि मन्त्रालयको विषय टुङ्गिएको छैन ।’

पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि माघ २६ मा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विश्वासको मत पाउन २७ सांसद आवश्यक पर्छ । यहाँ कांग्रेसका १९ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् ।

अहिले कांग्रेसका मुख्यमन्त्री सहित १ मन्त्री र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १ मन्त्री सरकारमा सहभागी छन् । केन्द्रको समीकरणले माओवादीका सभामुख सहितका ११ मत छन् । यति मतले शाहको सरकार सुरक्षित हुन्छ ।

केन्द्रमा गठबन्धनमा रहेको नागरिक उन्मुक्तिले पनि विश्वासको मत दिए शाह सरकारले दुई तिहाइ मत पाउने देखिन्छ । तर, माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिले अहिले सम्म पनि विश्वासको मत दिने विषयमा निर्णय भने गरिसकेका छैनन् । यी दुबै पार्टी आ–आफ्नै रणनीति छन् ।

माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट आफू मुख्यमन्त्री बन्ने रणनीतिमा छन् भने नागरिक उन्मुक्तिले टीकापुर घटनाको निरूपण मुख्य सर्तका रूपमा अघि सारिरहेको छ ।

माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट अहिले काठमाडौँमै छन् । पुस १० अघिको गठबन्धनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डडेल्धुराको कार्यक्रममा भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा भट्टलाई सम्बोधन गरेका थिए । अहिले भट्ट सोही बचन अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने दाबी शीर्ष नेताहरूलाई गरिरहेका छन् । उनी सुदूरपश्चिम सरकारका विषयमा विभिन्न ढङ्गबाट छलफल भइरहेको बताउँछन् ।

‘नेताहरू छलफलमा हुनुहुन्छ’ उनले भने ‘चाँडै केही न केही निर्देशन आउला ।’

भट्टले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे पनि तत्कालै त्यो सम्भावना नरहेको नेताहरूको बुझाइ छ । अन्ततः माओवादीले २ मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था हुन सक्ने देखिन्छ । अहिले माओवादी केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा दाबी गरिहरेको छ । यी दुई मध्ये एक र सामाजिक विकास र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मध्ये एक माओवादीले पाउने स्रोतको दाबी छ ।

अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीका १ मन्त्री छन् । नेकपा एसबाट अब मन्त्री थपिने सम्भावना छैन । नागरिक उन्मुक्तिले १ मन्त्रालय र कांग्रेसले थप एक मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था लेखिन्छ ।

अघिल्लो समीकरणमा निर्णायक देखिएको नागरिक उन्मुक्तिलाई कांग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित तीन मन्त्रालय र एमालेले पनि तीन मन्त्रालय दिने तयारी गरेका थिए । तर, अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई एक मन्त्रालयमा मनाउने प्रयास कांग्रेसको रहेको छ ।
तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने त्यो स्वीकार गर्न नसकिने बताउँछ ।

‘हामीले सुरुबाटै तीन मन्त्रालय भनेका छौँ । अहिले एक मन्त्रालय दिने कुरामा हामी सहमत छैनौँ’ नागरिक उन्मुक्तिका सांसद लक्ष्मण किशोर चौधरीले भने, ‘हाम्रो माग तीन मन्त्रालय हो, अन्तिममा दुई सम्मा सहमति हुन सक्छ ।’उनले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र एक अर्को मन्त्रालयमा आफ्नो पार्टीको दाबी रहेको जनाए ।

विश्वासको मत लिने समय घर्किँदासम्म पनि दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा मुख्यमन्त्री शाह सकसमा छन् ।