ऐन संशोधनमै त्रुटि, नजोगिने भयो गण्डकी प्रदेश सचिवको जागिर

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाबाट ‘केही गण्डकी प्रदेश कानून संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ फागुन ३ गते पारित भयो । एकैपटक ३४ वटा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक गहन छलफलविनै प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो ।

प्रदेशसभामा समितिहरु नबनेको मौका छोप्दै प्रदेशसभाले फास्ट ट्र्याकबाट उक्त विधेयक पारित गरेको थियो । जसको मुख्य स्वार्थ थियो– प्रदेशसभाका सचिव हरिराज पोखरेलको कार्यकाल लम्ब्याउने ।

प्रदेशसभा सचिवालय ऐन, २०७७ को दफा १० मा प्रदेशसभा सचिवको पद रिक्त हुने अवस्था छ । त्यसको उपदफा (ग) मा ६० वर्ष उमेर पूरा भए पद रिक्त हुने उल्लेख छ ।

हालका प्रदेशसभा सचिव पोखरेल आउँदो चैत ४ गते ६० वर्ष पूरा हुँदैछन् । २०७७ को ऐनअनुसार उनी चैत ४ पछि पदमुक्त हुनेछन् । तर, पोखरेलकै कार्यकाल लम्ब्याउन दफा १० को उपदफा (ग) मा ६० वर्षको सट्टा ६५ वर्ष बनाउने गरी संशोधन प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट पारित गरिएकाे थियो । हरिराजको जागिर लम्ब्याउन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी, प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका नेता सुरेन्द्र पाण्डे र माओवादी सबै सहमत भएका थिए ।

माओवादी पृष्ठभूमिका पोखरेललाई तत्कालीन सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले नियुक्त गरेका थिए । नेत्रनाथ माओवादीबाटै सभामुख भएका थिए । यसपालि फेरि प्रदेशसभामा सभामुख माओवादीकै भागमा परेको छ । गोरखाबाट निर्वाचित माओवादी सांसद कृष्णप्रसाद धिताल सभामुख छन् ।

पोखरेल अवकाश भए नयाँ नियुक्ति गर्ने भाग माओवादीकै हो । पोखरेल नदोहोरिन पनि सक्थे । तर, सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष पोखरेलकै निरन्तरताका लागि मरिहत्ते गरी लागे र ऐन नै संशोधन गरे ।

कम्मर कसेर जोगाउन लागेको पोखरेलको कार्यकाल भने अन्ततः आउँदो चैत ४ गते नै सकिने देखिन्छ । हतारको काम लतारपतार भने झैं पोखरेलका लागि गरिएको संशोधनमै गम्भीर त्रुटि भएको छ ।

प्रदेशसभाले प्रदेशसभा सचिवालय ऐन २०७७ को दफा १० को (ग) मा रहेको व्यवस्थामात्रै संशोधन गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालय ऐन २०७७ को दफा ८ मा सचिवको योग्यताको व्यवस्था छ । उक्त दफाको उपदफा (ज) मा सचिवको उमेरसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘४५ वर्ष उमेर पूरा भई ६० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्छ ।’

तर, यसलाई वास्ता नगरी दफा १० को उपदफा (ग) मा भएको व्यवस्थामात्रै संशोधन गरेर प्रदेशसभाबाट पारित गरियो । तसर्थ योग्यता र पद रिक्त हुने व्यवस्था बाझिन पुगेको छ । अब दफा ८ मा भएको सचिवको योग्यताबमोजिम ६० वर्ष ननाघेको व्यवस्थाअनुसार सचिव पोखरेल चैत ४ गतेपछि निवृत्त हुनेछन् ।

कानूनका जानकारहरु कुनै पनि ऐनभित्रकै व्यवस्था बाझिएको खण्डमा अगाडिको व्यवस्थाले पछाडिकोलाई काट्ने बताउँछन् । तसर्थ प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवको योग्यताको व्यवस्थामा ६० वर्ष ननाघेको व्यवस्था नै प्रधान हुन्छ ।

उक्त संशोधन विधेयक अघिल्लो सरकारका पालामा पनि प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । उक्त संशोधन प्रस्ताव प्रदेशसभामा छलफलपछि दफाबार छलफलका लागि विधायन समितिमा गएको थियो । १५ दिन छलफल हुँदा पनि निष्कर्ष निस्कन सकेन । प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिँदा विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । त्यति बेला सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीले प्रदेशसभा सचिवको उमेर हद ६५ वर्ष बनाउन राखेको प्रस्तावमा एमालेले विरोध जनाएको थियो ।

अहिले सत्तामा आएपछि भने एमालेले नै ६५ वर्षे उमेर हदको व्यवस्थासहितको संशोधन ल्याई हरिराजलाई काखी च्यापेको हो । सत्ता साझेदार माओवादीलाई फकाउन उसले यो रणनीति अपनाउँदा अघिल्लोपटकको आफ्नै अडान भुलेको छ । त्यसमाथि सचिव पोखरेल मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई ‘दाइ नाता’ लगाउँछन् ।