नेताहरुले कहिले गर्छन् इमानको राजनीति ?

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सकिनै लाग्दा नेपाली राजनीतिले अस्वाभाविक रुपमा मार्ग परिवर्तन गर्‍यो । संवैधानिक रुपमा नयाँ राष्ट्रपति चयनको दिन नजिकिँदै गर्दा सत्ता साझेदार दलहरु ध्रुवीकरण हुन पुगे । दुई महिनाअघि मात्र नयाँ गठजोडको सरकार बनाएको सत्ता घटक प्रमुख दुई दल माओवादी र एमाले मतभेदको उत्कर्षमा पुगे । सत्ता समीकरणभित्रै माओवादीले कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गरेको छ भने एमालेले सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिको प्रत्याशी बनाएको छ । त्यसो त केन्द्रमा दलहरुबीच समीकरण बदलिँदा संघदेखि प्रदेशसम्म सबै सरकारमा हलचल मच्चिएको छ ।

सत्ता समीकरणको पछिल्लो फेरबदल र स्वार्थाेन्मुख यात्राले फेरि एकपटक राजनीतिको अविश्वासिलो र अशोभनीय खेललाई उजागर गरिदिएको छ । यतिमात्र होइन, स्थिर राजनीति र विकासको गति हेर्ने जनभावनामाथि नै खेलवाड गरिएको मात्र छैन आफैंले निर्माण गरेको संवैधानिक मर्ममा समेत दलहरुले निर्मम प्रहार गरेका छन् ।

राजनीति एक सम्भावनाको खेल हो । यो खेलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु सत्तामा पुग्न सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लाग्नुलाई अस्वाभाविक मान्न नसकिएला । तर, स्वार्थको खेलमा सीमाविहीन भएर प्रत्येक महिना सरकार बनाउँदै गिराउँदै गर्ने खेलले जनताले दिएको मत र विश्वासमाथि कुठाराघात त भएको छ नै त्योभन्दा ठूलो देशको समग्र अवस्थालाई दिनदिनै नाजुक बनाउनेतर्फ धकेलिरहेको छ ।

२ महिनाअघि भागबन्डाकै फण्डा नमिल्दा आफ्नो मातहतका सम्पूर्ण हस्तिनापुर गुमाउन पुगेको कांग्रेसले एमाले-माओवादी गठबन्धनमा खेल्ने प्रयास गर्नु अप्रत्याशित होइन । यही खेलमार्फत उसले पुनः राष्ट्रिय राजनीति आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल पनि भएको छ ।

२ महिनाअघि भागबन्डाकै फण्डा नमिल्दा आफ्नो मातहतका सम्पूर्ण हस्तिनापुर गुमाउन पुगेको कांग्रेसले एमाले-माओवादी गठबन्धनमा खेल्ने प्रयास गर्नु अप्रत्याशित होइन । यही खेलमार्फत उसले पुनः राष्ट्रिय राजनीति आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल पनि भएको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अस्थिर चालाको औचित्य भने स्वयं प्रचण्डले पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । उनको विगतदेखि वर्तमानसम्मको हर्कतले आगामी दिनले पनि त्यो पुष्टि गर्न नसक्ने पक्का छ । आफू अनुकूल समीकरणको खोजीमा मात्र रुमलिन सिपालु प्रचण्ड सरकारबाट यसपटक जनताले झिनो आशा गरेका थिए । तर, २ महिनाबीचको अल्टसल्टले उनले न जनतामाझ आफ्नो उपस्थितिको आभास दिलाउन सके न त सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखे । संकटको डिलमा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न त झन उनको ध्यान शून्य प्रायः देखिन्छ ।

केन्द्रदेखि प्रदेश सरकार सम्म जुन तरिकाले भूइचालो आएको छ, यो नेपाली राजनीतिको लागि अस्थिरताको अर्को जड नहोला भन्न सकिन्न । यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्वमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? प्रश्न अनुत्तरित छ । हुन त संघीयता यसै पनि हामीलाई आर्थिक संकटको खुराक बनेको छ । यसबाट जनताले न उपलब्धि केही पाएका छन् न त समृद्धिमा कुनै टेवा नै दिएको छ । मात्र दलीय भागबन्डाको मिठास स्वाद चाख्ने थलो बनेको छ । संघीयतामा कस्तो असर पर्ला ? यसमा सबैको सरोकार नहोला । तर, यसले राज्य दोहनको खेती भने अरु फस्टाउने देखिन्छ । ५ वर्षको लागि निर्वाचित सरकार घटीमा पनि २-३ वर्ष टिकोस् । सके त ५ वर्ष नै टिकोस् भन्ने जनचाहना हो । संवैधानिक रुपमा पनि बीचमा उल्झन आउन नहुने हो । तर, हामीकहाँ संविधानको चुरो मर्म कहाँ महसुस गरिन्छ र ! राजनीतिक अस्थिरताले निम्त्याएको शासकीय अस्थिरता अनि समग्र पक्षमा देखिएको क्षयीकरण के जनताको अपेक्षा अनि हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटो थियो होला र ?

पुस १० मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने एमालेसँगको भद्र सहमतिमा । उक्त सहमतिमा पाँच वर्षे कार्यकालमा २ जना प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी पनि थियो । पहिलो आधा कार्यकाल प्रचण्ड र त्यसपछि दोस्रो कार्यकाल केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने थियो । तर, सत्तायात्राको १०० दिन पनि नपुग्दै एमालेसँगको सहमति तोड्दै माओवादीले राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसलाई काखी च्यापेपछि राजनीतिक समीकरण बिग्रिएको छ । उदेक लाग्ने कुरा के भने राष्ट्रपति निर्वाचन राष्ट्रिय सहमतिमा गर्ने ढोंग ठोक्नु चाहिं भयो । कुनै एक दल सत्ताबाट बाहिरिनु वा अर्को दल सत्तामा आउनु बहुदलीय व्यवस्थामा सामान्य रुपमा लिन सकिएला । तर, यहाँ भनिए जस्तै राष्ट्रपति वा प्रम निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा जनताले पत्याउन सक्दैनन् है ! बाहिर जुनसुकै ढोल फुके पनि भित्री गुदी त आफू अनुकूल व्यक्ति नै सर्वेसर्वा बनाउने हो । राष्ट्रिय सहमति त तब हुन्छ जब जनताको छनोटका व्यक्ति चुनिन्छन् । यहाँ त ब्वाँसोको खेलमा मुसाको चुईचुई भन्दा फरक केही देखिए पो !

संघीयता यसै पनि हामीलाई आर्थिक संकटको खुराक बनेको छ । यसबाट जनताले न उपलब्धि केही पाएका छन् न त समृद्धिमा कुनै टेवा नै दिएको छ । मात्र दलीय भागबन्डाको मिठास स्वाद चाख्ने थलो बनेको छ ।

राजनीतिको जुँगाको लडाइँमा आलंकारिक राष्ट्रपति संस्था नै बदनामीको शिकार बनिसक्यो । यहाँ राष्ट्रपति संस्थाको गरिमाको लागि कसले लडाइँ गर्ने ? गणतन्त्रको प्रतीक बनेको संस्था बलियो बनाउन कसले कोसिस गर्ने ? यी त सबै राजनीतिक स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न सहज पात्रको खोजी न हो । जे होस्, माओवादी र एमालेको पछिल्लो कच्चा खेलको फाइदा लुट्न कांग्रेस लगभग सफल बनेको मान्नुपर्छ । कुरा यति हो, छक्कापञ्जाको राजनीतिबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिले सोही संस्थाको मर्मअनुरुप काम गर्ला र भन्ने प्रश्नको जवाफ सायद स्वयं दलहरुसँग पनि नहोला ।

हाम्रो दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, मुलुक आर्थिक जटिलताको चरम अवस्थामा पुग्नै लाग्दा त्यसलाई उकास्न प्रयास गर्नुको साटो सत्ता कसले बनाउने अनि राष्ट्रपति कसको भन्ने अनैतिकता झल्कने फोहोरी खेलमा रुमल्लिनु बेतिथिको प्रत्यक्ष नमुना नै बनेको छ । हुन त हाम्रो राजनीतिको विगतदेखिकै अभ्यास राजनीतिक भावना, सिद्धान्त, आदर्श र निष्ठालाई लत्याउँदै मनलाग्दी गर्ने, जोसँग पनि लोलोपोतो गर्ने नै हो । आखिरमा यसले न कुनै राजनीतिक दललाई, न कुनै व्यक्तिलाई न त राज्यलाई नै फाइदा पुग्छ । मात्र व्यवस्थामाथिको निर्मम प्रहारभन्दा केही बन्नै सक्दैन ।

राजनीतिमा इमानदारी महत्वपूर्ण पक्ष हो । इमानदारीविनाको राजनीति अभिसापसिद्ध प्राय: हुन्छ । आज एउटासँग सहमति गर्ने भोलि भत्काएर अर्कोसँग सहमति गर्ने अनि फेरि भत्काउने नहोस् । राजनीतिको यस्तो खराब परिपाटीले देशलाई कता पु‍र्‍याउला ? साँच्चै देशलाई सही दिशामा लैजाने प्रक्रिया यस्तै हुन्छ र ? यसले त राजनीतिलाई धुमिल्याउनेमात्र होइन बेइमानी, धोकाधडी र राजनीतिप्रतिको बितृष्णा अरु बढाइदिन्छ ।

प्रचण्डकै कुरा गर्ने हो भने उनी धोकाको खेलमा खूब माहिर छन् । कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपतिको प्रलोभन देखाई धोका दिए । त्यसपछि राजनीतिले कुन मोड लिग्यो, त्यो सबैसामु जगजाहेर नै छ । त्यसपछि माधव नेपाललाई पनि वचन दिएकै हो । यस पटक त झन कतिलाई वचन दिए भनिरहन नपर्ला । उनीमात्र होइन नेपाली राजनीतिमा धोकाको खेल खेल्न अरु पनि सिपालु छन् । तर, अग्रपंक्तिमा उनी रहे ।

दलहरुबीचको इमानदार प्रयत्न र स्वच्छ छविको प्रतिस्पर्धा हुने हो भने दलीय राजनीतिले नै हो देशको समृद्ध मुहारको खाका कोर्ने । तर, हाम्रो जस्तो खराब अभ्यासमा सीमित दल र त्यस आबद्ध पात्रको भलाइबाहेक राजनीतिले अरु पक्ष कल्पना गर्नै सक्दैन ।

जुन शक्तिको दबाबमा यस्ता अस्थिरताको खेल चल्छ, केही समयको अन्तरालमा तिनै शक्तिले पुनः शक्तिहीन बनाइदिने परिपाटी विगतदेखि नै चल्दै आएको भए पनि हाम्रा महामहिमहरुले त्यो कुरा महसुस गर्न नसक्नु बहसको पाटो बन्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो निर्वाचन प्रणालीमा सत्ता गणितको खेल चल्नु नौलो होइन । तर, त्यो खेल कस्तो भन्ने कुराले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको हुन्छ । दलहरुबीचको इमानदार प्रयत्न र स्वच्छ छविको प्रतिस्पर्धा हुने हो भने दलीय राजनीतिले नै हो देशको समृद्ध मुहारको खाका कोर्ने । तर, हाम्रो जस्तो खराब अभ्यासमा सीमित दल र त्यस आबद्ध पात्रको भलाइबाहेक राजनीतिले अरु पक्ष कल्पना गर्नै सक्दैन ।

राजनीतिमा सबै सम्भावना सधैं खुला रहने भए पनि हरेक खेलको नियम स्वाभाविक र सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ । हरेक कार्य र प्रक्रियाको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ । समग्रमा त्यसले देश र जनताको भलो सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तर, हामीकहाँ त्यो सम्भावना सधैं गौण रह्यो । के हामी परिवर्तन हुन सक्दैनौं ? के हामी राजनीतिको मर्मलाई सूक्ष्म रुपमा आत्मसात गर्न सक्दैनौं ? के हामी स्वार्थ, शक्ति र पहुँचभन्दा माथि उठ्नै नसक्ने हो ? अब बन्ने गठबन्धनले यावत प्रश्नको जवाफ दिन सक्ला ? सम्भावना निकै कम छ । किनकि अब बन्ने गठबन्धनको आयु पनि २-४ महिनाको मात्र नहोला भन्न सकिन्न ।

अन्तमा, हाम्रो राजनीति केही थान नेताहरुको सत्तालिप्साको हतियार बनेको छ । यस्तोमा राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त, जनभावना सबै गौण हुन्छ । एकले अर्कोलाई पछारेको हेर्दा एकैछिनलाई रोमाञ्चित बनिएला । तर, कालान्तरमा यो प्रवृत्तिले राजनीतिक मूल्य र संस्कार भने धराशायी बनाउनेछ । जनतालाई चरम निराशा र वितृष्णामा अरु बढी धकेल्नेछ । तसर्थ, आगामी दिनमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास राख्ने र सुदृढ राजनीतिको प्रतिक्षामा बस्नेहरु एक हुँदै राजनीतिक मूलधारलाई सुधारको बाटोमा ल्याउन प्रयास गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।