कोसी नामकरणको ‘टप सेक्रेट प्लान’ – फागुन १६ साँझको त्यो १ घण्टा

विराटनगर । गएको पुस २४ गते प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा शपथ ग्रहण गरेपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पत्रकारहरूले सोधे तपाईँको प्राथमिकता के हो ? मुख्यमन्त्री कार्कीले एक वाक्यमा भने,‘सुशासन, सुशासन र सुशासन ।’

पत्रकारले फेरि सोधे- प्रदेशको नाम ? मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘चाँडै राखिन्छ’ । पत्रकारले प्रश्न गरे, चाँडै भनेको कहिले ? मुख्यमन्त्रीको जवाफ थियो- यो सांसदले नाम राखेन भनेर तपाँईहरूले लेख्न थाल्नुभन्दा पहिला नै यसको जवाफ पाउनु हुनेछ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले मुख्यमन्त्रीभएयता एक पटक झापामा भएको कार्यक्रम र विराटनगरको एक कार्यक्रममा प्रदेशको नाम चाँडै राख्ने बताएका थिए ।

त्यसयता आफूनिकटका पत्रकारहरूलाई समेत भन्ने गर्थे, ‘प्रदेशको नामको विषयमा धेरै नउचालिदिनु, प्रदेशको नामका लागि सेक्रेट प्लान बनाएको छु ।’

प्रदेशसभा गठन भएको २ महिना पुग्न लाग्दा प्रदेशसभालाई सरकारले बिजनेस नदिएको भन्दै आलोचना सुरू भएको थियो । यस्तै मुख्यमन्त्री काम गर्न छाडेर सम्मान लिन हिँडेको भन्दै पनि टिप्पणी बढ्यो । यहाँसम्मकी मुख्यमन्त्री कार्कीले सचिवालयसमेत बनाउन नसकेको भनेर विरोध खेपिरहेका थिए ।

सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा मुख्यमन्त्री कार्कीको आलोचना सुरू हुँदा मुख्यमन्त्री भने प्रदेशको नामकरणको गृहकार्यमा लागेका थिए ।

मुख्यमन्त्री निवासमा भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्वो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला सहभागी थिए । सो बैठकमा प्रदेशको नाम राखेर जाने सहमति भयो । औपचारिक सहमतिपछि मुख्यमन्त्री कार्की काठमाडौं गए ।

उनले काठमाडौंमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई भेटे ।
भेटमा दलका शीर्ष नेताहरूले तत्काल प्रदेशको नाम राखेर जाने र यसको वातावरण बनाइ दिने वचन दिए ।

माओवादीलाई ‘कोसी’ मा मनाउन सकस

पहिलो प्रदेशसभाले जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्ने की भूगोलको आधारमा भन्ने विवादका कारण नामकरण गर्न सकेको थिएन ।

यही विवाद हुँदा पहिचानवादी संघसंस्थाले प्रदेशसभा र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा घेराउ समेत गरे । प्रदेशसभाका सदस्यहरू समेत यही मुद्दामा विभाजित भए । जातीय पहिचानको नामकरणको नेतृत्व गरेको थियो माओवादीले ।

माओवादीले सशस्त्र आन्दोलन थाल्दै यो विषयलाई मूल मुद्दा बनाएका कारण पनि माओवादी जातीय पहिचानको मुद्दा छाड्न सक्ने अवस्थामा थिएन ।

माओवादी प्रदेश १ संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वो प्रदेशको नाम किराँत हुनुपर्छ भन्दै सार्वजनिकस्थलमै भन्ने गर्थे । अहिलेको प्रदेशसभामा पनि संसदीय दलका नेता उनै छन् । उनलाई कोसीमा मनाउन मुख्यमन्त्री कार्कीलाई निकै ‘सकस’ पर्‍यो । प्रचण्डसँगको भेटमा जातीय पहिचान र प्रदेश सांसदको हिसाबकिताब सुनाएका थिए ।

सो भेटमा कन्भिन्स भएका प्रचण्डले यही सहमतिका आधारमा नेता आङ्वोलाई कोसीमा सहमति जनाउन सिग्नल दिएको बताइन्छ ।

प्रदेशसभा सदस्य तथा माओवादी प्रदेश १ का सचिव गणेश उप्रेती ‘सुशील’ माथिकै लाइनका आधारमा माओवादी प्रदेशको नाम कोसी राख्न सहमति भएको स्वीकार गर्छन् ।

प्रचण्डले कोसीमा सहमति दिएपछि हौसिएर प्रदेश फर्किएका मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यसपछि आङ्वोसँग वान टु वान वार्ता गरे । सो वार्तामा कोसीमा किराँत जोड्न आङ्वोले जोड दिए । तर, त्यो वार्तामा सदनको गणितका बारेमा छलफल गरेपछि किराँत जोड्ने कुरामा आङ्वो पछि हटेका थिए ।

अडान नछाडे पनि उनले गणित हेरेपछि फेस सेभिङ्गको बाटो खोजेको उनीनिकट माओवादीका नेताहरू बताँउछन् । यो बीचमा पटक-पटक एकल र संयुक्त छलफलहरू भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । एमाले-कांग्रेसका बीचमा, माओवादी-एमालेका बीचमा पटक-पटक छलफल भए ।

सचिवालय स्रोतका अनुसार कयौँ पटक अन्य एजेण्डामा बोलाइएका बैठकमा समेत नामको विषयमा छलफल भएको थियो ।

‘नेताहरूमा एउटा साझा सहमति थियो’, मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो,‘जे-जे भए पनि बेनामे प्रदेश हुनबाट जोगाऔँ । राजनीतिक परिवर्तनका कारण सत्ता समीकरण फेरिनुभन्दा अगावै प्रदेशको नाम राखौँ भन्नेमा नेताहरू सहमति थिए ।’

फागुन १६ साँझको त्यो १ घण्टा

माओवादी जातीय पहिचानविना प्रदेशको नाम राख्न सहमतिको मुडमा पुगेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले फागुन १६ गते प्रदेशसभामा रहेको मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयमा बैठक डाके । उनले ३ बजेदेखि ४ बजेका लागि समय दिएका थिए । तर, बैठक १ घण्टा ढिला सुरू भएर ४ देखि ५ बजेसम्म बस्यो ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा भन्छन्, ‘राप्रपा र एमालेका बीचमा कोसी नाममा सहमति भइसकेको थियो । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रका बीचमा भने भइसकेको थिएन ।’

बैठकमा कोसी किराँत, विजयपुर, कौशिकी, सगरमाथा, किराँत सगरमाथालगायतका नाममा छलफल भयो ।

सभापति थापाले कांग्रेसले प्रदेशको नाम राख्नुपर्छ भन्नेमा थियो । तर, नामको एजेन्डा र मुद्दा कांग्रेसको नभएकाले सहमतिको विन्दु भेट्टाउन सहज भएको बताए ।

उनले भने,‘हामी जातीय पहिचानको नाममा पनि सहमति थियौं । भूगोल र नदीका आधारमा प्रदेशको नाम राख्न पनि सहमति थियो । सबै नामको विकल्प खुल्ला राखेर भएको छलफलका कारण सहमति भएको हो । ’

उनले धेरै नामको बारेमा कुरा भए पनि कोसी नामको प्रस्तावमा सबै दल सहमतिमा पुगेको बताए । उनले एक घण्टाको अवधिमा कांग्रेसको, एमालेका बीचमा, एमाले र माओवादीका बीचमा र कांग्रेस र माओवादीका बीचमा एकल छलफल भएको बताए ।

अरू नाममा सहमति हुन नसक्ने भएपछि कोसी नाममा सहमति जुटी १७ गते नै प्रदेशको नाम टुंगो लगाउने अन्तिम सहमति त्यही १ घण्टामा भएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश नामकरणको तयारी पहिलेदेखि नै भएको र १६ गतेको १ घण्टामा भने अन्तिममा सहमति भएको बताए ।

माओवादीको छापामार शैलीको बैठक

विभिन्न संसदीय दलका नेताहरूबीच कोसीमा सहमति भएपनि इन्द्र आङ्वोलाई आफ्नो पार्टीका सांसदहरूलाई मनाउन कठिन थियो । उनले सडक पूर्वाधार तथा खानेपानी मन्त्री दुर्गाप्रसाद चपाँगाईको निवासमा फागुन १६ गते नै प्रदेशसभा सदस्यहरूको गोप्य बैठक डाके । बैठकमा प्रदेशसभामा केन्द्रीय सदस्य रहेका र प्रदेशका पदाधिकारीहरू मात्रै सहभागी गराइएको माओवादीले जनाएको छ ।

‘सबैलाई बोलाउँदा माहौल बिग्रन सक्थ्यो’, माओवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सांसद गीता तिम्सिनाले भनिन्, ‘गणितले हामीले भनेको नाम राख्न सकेनौं । बेनामे प्रदेशको सांसद हुनुभन्दा अहिलेलाई कोसी नै भए पनि नाम राखेर जाऔँ भनेर संसदीय दलका नेताले प्रस्ताव ल्याउनु भयो । हामीले आलोचनासहित सहमति जनायौं । ’

आफूहरूले कोसीको प्रस्तावमा पक्षमा मतदान नगरे पनि एमाले, कांग्रेस र राप्रपाले पक्षमा मत हाल्ने उनको भनाइ छ ।

उनीहरूको दुईतिहाइ पुग्ने भएका कारण हामी नाममा बाधक बन्नु हुँदैन भनेर गोप्यरूपमा भएको बैठकमा सहमति भएको प्रदेश सचिव तथा प्रदेशसभा सदस्य गणेश उप्रेतीले बताए ।

कोसी नाममा सहमति भएको आफूनिकट पत्रकारलाई समेत नभन्ने सहमति भएको थियो । बैठकमा सहभागी एक सांसदले भने पत्रकारले थाहा पाएको भए माहौल बिग्रन सक्थ्यो । हामीले पत्रकारलाई समेत रात भरी सूचना दिएनौं ।

यसअघि पनि संसदीय दलका नेताहरूका बीचमा नामका विषयमा भएको छलफलको सूचना पत्रकारलाई दिइएको थिएन । नजिकका पत्रकारहरूलाई संसदीय दलका नेताहरूले भन्ने गर्थे एक/दुई दिनमा नयाँ कुरा पाउनु हुनेछ ।

बैठकको लाइभ काट्न सभामुखको समर्थन

प्रदेशको नामकरणका लागि प्रदेश सभा सचिवालयले गर्दै आएको संसदको प्रत्यक्ष प्रसारण रोक्न आफूले सहमति जनाएको कोसी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले बताए ।

उनले दलका नेताहरूले लाइभ गर्दा आन्दोलनरत समूह आन्दोलन गर्न आउने र माहौल बिग्रन सक्ने भन्दै प्रत्यक्ष प्रसारण काट्न सहमति जनाएको बताए ।

प्रदेशसभा सचिवालयले आफ्नो वेभसाइटबाट गर्दै आएको सदनको प्रत्यक्ष प्रसारण प्राविधिक समस्या आएको भन्दै रोकेको थियो । यस्तै मत विभाजनका बेला पत्रकारलाई बस्न भनेर प्रदेशसभामा तोकिएको स्थानबाट समेत निकालिएको थियो । यसको पत्रकारहरूले विरोध गरेका थिए ।