प्रचण्डको अस्थिरतामा फसेको देश

पुस १० को एमाले र माओवादीको सम्झौता २ महिनामै प्रचण्डले लत्याइदिए । पुस १० मा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई पुस २६ मा नेपाली कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दियो । कांग्रेसले नै आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेपछि हौसिएका प्रचण्ड फागुन १३ सम्म आइपुग्दा नै चरम अवसरवादी नेताका रुपमा चित्रित भए । गठबन्धनको बलमा संसदको तेस्रो दल बने तापनि राजनैतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै कहिले कांग्रेस त कहिले एमाले देखाएर सत्तासीन प्रचण्ड पुस १० को घटनाक्रम अगाडिसम्म कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न लालायित थिए । तर, शेरबहादुर देउवा आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने अभिष्ट राखेका कारण प्रचण्डलाई स्वीकार गर्न सकेनन् । फलतः नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गठजोड गरेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड २ महिनाको अन्तरालमा नै चरम राजनैतिक अवसरवादमा स्खलित भए । जुन घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिमा नयाँ घटनाक्रमको रुपमा चित्रित हुन पुग्यो ।

प्रचण्डको चरम अवसरवादले पार्टीलाई सकारात्मक ऊर्जा दिन्छ कि देशलाई ? त्योबारेमा धेरै घोत्लिन आवश्यक छैन । आफ्नो अस्थिरताको उपज आज प्रचण्ड यो हैसियतमा छन् । देश परिवर्तनका लागि जनयुद्धसमेत लडेका प्रचण्ड छोटो समयमै तीव्र गतिमा ओरालो लाग्नुमा उनी स्वयं जिम्मेवार छन् ।

राजनीति सम्भावनाको खेलमात्र हैन, नैतिकता र इमानदारीको मापन विन्दु पनि हो । राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमतिविपरीत काग्रेसको विश्वासको मत पाएर हौसिएका प्रचण्डले दिनानुदिन देश र जनतालाई धोका दिइरहेका छन् । धोकाको यो राजनीतिमा प्रचण्ड पनि कसैबाट प्रयोगशाला बन्दैनन् भन्न सकिँदैन । विगतको राजनैतिक परिदृश्यले त्यो पुष्टि पनि गरेको छ । आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड र ओलीको मिलनले नेपालमा पुनः कम्युनिष्ट एकताको सम्भावना देखिएको थियो । त्यो वामपन्थी विचार बोक्ने र विश्वास गर्नेका लागि ऊर्जा पनि थियो । कम्युनिष्टको एकता स्वाभाविक र प्राकृतिक पनि थियो । कम्युनिष्टको यो एकतामा बाह्य दबाब एउटा होला ।

तर, देशभित्रका आम जनता भने हृदयदेखि नै खुशी थिए । यो सरकारले जनतामा आशा र विश्वासको ढोका खोलेको थियो । सम्झौताअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आधा कार्यकाल कसैबाट खतरा थिएन । त्यसपछि एमाले सरकार बन्ने वेलामा जनतामा गएर संगठन सुढृढीकरण र सरकारको काम-कारबाहीले जनतामा माओवादी र स्वयं प्रचण्डको उचाइ बढ्नेमा कुनै शंका थिएन । यस अवधिमा वाम एकता र अबको ५ वर्षपछिको चुनावमा वाम एकता अथवा चुनावी तालमेल भएको भए स्वाभाविक रुपमा प्रचण्ड र माओवादी पार्टी हालको भन्दा ठूलो बन्नेमा कुनै शंका थिएन । यति धेरै सम्भावनाको अवसर हुदाँहुदै पनि प्रचण्डले आखिर किन जोखिम मोले ? जनतालाई किन धोका दिए ? कम्युनिष्ट एकताको सम्भावनामा किन धावा बोले ?

आफ्नो अस्थिरताको उपज आज प्रचण्ड यो हैसियतमा छन् । देश परिवर्तनका लागि जनयुद्धसमेत लडेका प्रचण्ड छोटो समयमै तीव्र गतिमा ओरालो लाग्नुमा उनी स्वयं जिम्मेवार छन् ।

पुस २६ गते विश्वासको मत लिने अवधिसम्म राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको रटान लगाएको प्रचण्डले अन्ततः चरम दक्षिणपन्थी नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गरे । राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित पदमा कुनै पार्टीको नेता कार्यकर्ता हुनुहुँदैन भनेर चर्को अलापेका प्रचण्ड रामचन्द्रको उम्मेदवारीसँगै स्खलित भएका छन् । काग्रेसको समर्थन पाउन राष्ट्रिय सहमतिका नाम जपेका प्रचण्डले आखिर केही दिनमै आफ्नो अभिव्यक्तिलाई टिकाउने सामर्थ्य राखेनन् । योभन्दा भद्दा मजाक नेपाली राजनीतिमा के हुन सक्छ ? यही अस्थिरताका कारण संसदको लज्जाजनक अवस्थाको तेस्रो पार्टी बनेको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले अझै पनि जनतालाई दास र रैती सम्झनु उनको हैसियतमा तीव्र स्खलनको संकेत हो ।

एमाले र राप्रपाले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि प्रचण्डको सरकार अल्पमतमा छ । चैत्र १२ गतेभित्र अनिवार्य रुपमा संसदमा पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा प्रचण्ड छन् । यही फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुने सम्भावना भए पनि त्यसपछि पुनः के कति तिकडम हुन सक्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । यही सन्दर्भमा भारतीय दूतको नेपाल भ्रमण र हस्तक्षेपले आम जनता आक्रोशित बनेका छन् । भारतीय हस्तक्षेपको चर्को नाचले यो प्रचण्ड सरकारको निरन्तरता कति सम्भव छ ? यदि प्रचण्डले विश्वासको मत लिन सकेनन् भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न कसैले रोक्न सक्दैन । यो अवसरलाई कांग्रेसले उपयोग नगर्ला भन्न सकिने अवस्था नरहन पनि सक्छ ।

कांग्रेसको समर्थनमा प्रचण्ड पहिला प्रधानमन्त्री बन्ने, त्यसपछि नेकपा एसका नेता माधवकुमार नेपाल र अनिमात्र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने हल्ला छ । यदि यो सही हो भने यो गठबन्धन लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन । यो हल्ला कार्यान्वयन भयो भने शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने पालो ३ वर्षपछि मात्र आउँछ । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले के यो सहन सक्ला ? मुखमा आएको प्रधानमन्त्री बन्न छाडेर भविष्यको प्रधानमन्त्री बन्नभन्दा एमालेको समर्थनमा देउवाले अहिले नै प्रधानमन्त्री पद नखालान् भन्न सकिँदैन ।

एमाले र राप्रपाले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि प्रचण्डको सरकार अल्पमतमा छ । चैत्र १२ गतेभित्र अनिवार्य रुपमा संसदमा पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा प्रचण्ड छन् ।

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमालेको समर्थनमा सरकार बनेमा देशमा स्थिरता र शान्ति सुव्यवस्था आउनेमा कुनै शंका छैन । आम जनताको चाहना पनि यही हो । देशमा सधैं अस्थिरता निम्त्याइरहने तेस्रो दल नै निर्णायक बनिरहने प्रवृत्तिले सिंगो राजनीतिलाई नै गिजोलिरहेको छ । अहिले कांग्रेसको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने तापनि त्यसले देश र जनतालाई केही पनि उपलब्धि दिन सक्दैन । जुन विगतले पटक-पटक पुष्टि गरिसकेको छ ।

सिंगो देश र जनतालाई नै गुमराहमा राखेर गरिएको तिकडम अन्ततः घातक नै हुन्छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरुको प्रकृति र स्वभाव हेर्दा देशमा सुशासन र विकास सम्भव छैन । जसरी पनि सत्ता टिकाउने नाममा गरिएका अप्राकृतिक गतिविधिले अन्ततः प्रचण्डको साख गिर्ने र झन कमजोर हुनेमा कुनै शंका छैन । वाम गठबन्धनको सत्ता ढालेर कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नु प्रचण्डका लागि त्यति सहज छैन । जुन केही समयमै देखिनेछ ।

भारतको चाहनामा राष्ट्रपति चयन हुने, भारतको इशारामा हुने शक्ति सञ्चयले केही दिन त पदले राप देला । अन्ततोगत्वा त्यो तापले सबैलाई पोल्नेछ । यो सरकारको निर्माणपछि भारतले नागरिकताको विषयमा दबाब दिने कुरामा कुनै शंका छैन । यति धेरै राष्ट्रको संवेदनशीलतामा समेत पद र शक्तिका लागि गरिने असमान सम्झौतालाई प्रचण्ड जस्ता नेताले बुझ्न ढिला गर्नुहुँदैन ।

नेपाल सार्वभौम देश हो । कुनै पनि देशको गुलामी आम जनतालाई मान्य छैन । नेपालको मामिलामा कुनै पनि देशको हस्तक्षेप र निर्णय देशलाई नै कमजोर बनाउने छुट प्रचण्डलगायत कसैलाई छैन । सार्वभौम देशका सार्वभौम जनताको यो हक र अधिकारलाई कमजोरीको रुपमा देख्नु भनेको धोका हो । जनतालाई अब धोका र तिकडम सह्य हुन सक्दैन । सत्ता र शक्ति अविरल पर्याय हुन् । निरन्तर हुने प्रक्रियाका लागि देशको अस्मितामाथि धावा बोल्ने दुःसाहस कसैले गर्नुहुँदैन ।