एमाले उम्मेदवारको हत्यामा दोषी पूर्व गाविस अध्यक्ष १३ वर्षपछि समातिए

पोखरा । २३ वर्षको उमेरमै डबिन गुरुङ पर्वतको साबिक भोर्ले गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष निर्वाचित त भए, तर कार्यकाल सम्हाल्न पाएनन् । निर्वाचित भएको ४ महिनापछि नै उनी एउटा हत्याकाण्डमा मुछिएर जेल परे । त्यही मुद्दामा कहिले जेल र कहिले सफाइ हुँदै समय काटेका उनी बिगत १३ वर्ष भने लुकीछिपी हिँड्दै थिए । फेरि उनी त्यही मुद्दामा कारागार पुगेका छन् ।

गुरुङ २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा गाविस उपाध्यक्षका उम्मेदवारको हत्या मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए । सर्वोच्चले दोषी ठहर्‍याएको १३ वर्षपछि तत्कालीन गाविस अध्यक्ष गुरुङ केही दिनअघि पक्राउ परेका हुन् । उनी अहिले जिल्ला कारागार पर्वत पुगेका छन् ।

गुरुङलाई २०६६ फागुन ३ गते सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । यसअघि गुरुङ ३ वर्ष ९ महिना ८ दिन थुनामा बसिसकेकाले बाँकी ८ वर्ष २ महिना २३ दिन कैद भुक्तानी गर्नुपर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय रामप्रसाद श्रेष्ठ र ताहिरअली अन्सारीको संयुक्त इजलासले गरेको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि फरार गुरुङलाई पोखरामा लुकिछिपी बसेको अवस्थामा इलाका प्रहरी कार्यालय हुवास, पर्वतको टोलीले पक्राउ गरेको हो । गुरुङको साबिक गाविस भोर्ले अहिले पर्वतको पैयूँ गाउँपालिकामा पर्छ । त्यही पालिका केन्द्र हुवासको प्रहरीले उनलाई फागुन १६ गते पोखरामा फेला पारेको हो ।

गाविस अध्यक्ष भएका बखत गुरुङले सोही गाविसमा उपाध्यक्ष पदमा लडेका नेकपा एमाले उम्मेदवारका बिर्खबहादुर गुरुङको हत्या गरेको अदालतले ठहर गरेको थियो ।

२०५४ साउन २६ गते तत्कालीन भोर्ले गाविसको आकस्मिक बैठकमा धर्माेदय निम्न माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अध्यक्षबारे छलफल भइरहेको थियो । अध्यक्षमा आफ्ना एमाले नेता बिर्खबहादुर गुरुङसमेतको नाम सिफारिस भएपछि गाविस अध्यक्ष डविन गुरुङ र बिर्खबहादुरका पक्षबिच विवाद भयो । भनाभनपछि बिर्खबहादुर बैठक छोडी बाहिरिए । सोही दिन राति बिर्खबहादुरको हत्या भयो । उक्त हत्या गाविस अध्यक्ष डबिनसहितका व्यक्तिहरूले गरेको भन्दै मृतक बिर्खबहादुरका छोरा बेनबहादुर गुरुङले गुरुङविरुद्ध उजुरी दिए । उजुरीका आधारमा प्रहरीले डबिन विरुद्ध मुद्दा चलायो ।

६ महिनापछि माघ ९ गते डबिन जिल्ला अदालतमा उपस्थित भए । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले उक्त मुद्दा फिर्ता लिएको थियो । तर, वादीबाट सर्वोच्चमा रिट हालेपछि सर्वोच्चले सरकारको निर्णय खारेज गरिदियो । जिल्ला अदालत पर्वतबाट २०५८ पुस १७ गते डबिनलाई दोषी ठहर गर्दै फैसला भयो । डबिनलाई अदालतले २ वर्षको सजाय सुनायो ।

डबिनसहितका प्रतिवादीहरूले जिल्ला अदालत पर्वतको फैसला बदर गरी इन्कारी बयान बमोजिम इन्साफ पाऊँ भन्दै तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बागलुङमा पुनरावेदन गरे । २०६० वैशाख ८ गते पुनरावेदन अदालत बागलुङले प्रतिवादी डबिन घटनामा उपस्थित भई चोट छोडेको भन्ने प्रमाण अभावमा जिल्ला अदालत पर्वतको फैसला बदर गर्दै सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । वादी नेपाल सरकारले पुनरावेदन अदालत बागलुङविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दियो ।

प्रतिवादीहरू अभियोग दाबीबमोजिम कसुरदार देखिँदा अभियोगबाट सफाइ पाउने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, बागलुङको फैसला बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०६६ फागुन ३ गते पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गर्दै डबिनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनायो ।

कारागार पठाउने जिल्लाको फैसला उल्ट्याउँदै पुनरावेदनले सफाइ दिएपछि डबिन रिहा भएका थिए । तर फेरि सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा उनी दोषी ठहर भए पनि पक्राउ परेका थिएनन् ।

फैसलाको १३ वर्षपछि भए पनि उनी फेरि कारागार परेका छन् । तर सर्वोच्चले सुनाएको १२ वर्ष जेल सजायमा उनले ८ वर्ष २ महिना २३ दिन मात्रै बिताए हुने छ । उति बेलै जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिम उनले ३ वर्ष ९ महिना ८ दिन कारागार सजाय भुक्तान गरिसकेका छन् ।