‘शक्ति सन्तुलनका लागि राष्ट्रिय सहमति गरौं भन्दा एमाले तयार भएन’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट निर्वाचन लडेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै आफ्नो बटमलाइन भएको बताएपछि एक्कासि एमालेसहितको ७ दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बने । प्रतिनिधिसभाका ९९ प्रतिशत सांसदबाट विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसहित ७ दलबाट मन्त्रिमण्डल पनि पूर्ण रुपमा विस्तार गरेका थिए । तर, प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिए ।

एमालेले तत्कालीन ७ दलीय गठबन्धन निर्माण हुँदा भएको सहमतिअनुसार नै राष्ट्रपति आफ्नो दलबाट हुनुपर्ने अडान लियो । अन्ततः प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार गठन भएको २ महिनापछि नेपाली कांग्रेससहितको पुरानै ८ दलीय गठबन्धनलाई ब्युँताए । प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको साझा उम्मेदवारका रुपमा अघि सारे । त्यसपछि जनमत पार्टीबाहेक एमाले, राप्रपा, रास्वपाले सरकार छोडिसकेका छन् ।

एउटा गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री हुने र विश्वासको मत लिने तर, बीचमै अर्को गठबन्धन निर्माण गरेर राष्ट्रपतिको साझा उम्मेदवार उठाएपछि एमालेले माओवादीलाई ‘धोकेबाज’को संज्ञा दिइरहेको छ । त्यस्तै ५ वर्ष नै प्रधानमन्त्री बन्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पद र सत्ताकै लागि मुद्दा छोडेर जस्तोसुकै निर्णय गर्न पनि तयार हुने गरेको आरोप लगाइएको छ । के माओवादी केन्द्र वा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पद र सत्ताकै लागि गठबन्धन फेरेका हुन् त ? यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलसँग गरिएको कुराकानी नेपाल प्रेसको नेपाल टकमा:

– माओवादीले पद र सत्ताकै लागि सत्ता समीकरण बदलेको हो ?

पहिलो कुरा, हामीले गएको निर्वाचनमा जुन जनादेश प्राप्त गरेका छौं, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । जनादेश हेर्दा कुनै एउटा दललाई बहुमत छैन । त्रिशंकुको संसद छ । ेको संसदलाई पूरै ५ वर्ष पुर्‍याउन सक्यौं भने हाम्रा लागि ठूलो सफलता हुन्छ ।

माओवादी परिवर्तनको एउटा महत्वपूर्ण शक्ति भएको कारणले संविधानको रक्षा, अहिलेसम्मका उपलब्धिको जगेर्ना, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अघि बढाउनुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ ।

अर्को, विकास निर्माणका काम एकदमै पछाडि छ । पटक-पटक सरकार परिवर्तन भएको कुरा जनतालाई मनपरेको छैन । सरकारको स्थायित्वको कुरा खोजिएको छ । सरकारलाई स्थिरताको दिशातिर लैजानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । त्यो कोणबाट अगाडि बढाउनु अहिले बनेको सरकारको काँधमा निकै महत्वपूर्ण कार्यभार छ ।

हामीले भू-राजनीतिलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । नेपाली राजनीतिमा अस्थिरता चाहने र यहाँ खेल्न खोज्ने क्रीडास्थल बनाउन खोज्ने बाह्य शक्तिको चलखेल पनि छ । त्यो अवस्थामा देशभित्रका शक्तिको बीचमा पनि एक खालको सहमति र अरु कुरा बाह्य शक्तिसँग पनि सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । वास्तवमा हामीले ठूलो युगान्तकारी परिवर्तन त गर्‍यौं । तर, जनताले परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी काम गरेका छैनौं । यो कोणबाट अहिलेको विभाजित जनादेशलाई अगाडि बढाउन एउटा पक्षमा मात्र उभिएर हल हुनसक्ने देखिएन । त्यसैकारण शक्ति सन्तुलन कायम हुने गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर जाऔं, मिलेर काम गरौं भनेर हामीले भन्यौं । त्यसमा एमाले अघि बढ्न तयार भएन । त्यसैले हामीले यो ८ दलीय मोर्चा गठन गर्नुपरेको हो । यसमार्फत हामी नयाँ ढंगले शक्ति सन्तुलनको बाटोमा जाँदैछौं ।

– राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार बनाउन चाहेको भए सुरुमै त्यो कुरा किन उठाउनुभएन ?

हामीले निर्वाचन गठबन्धनकै आधारमा लडेका हौं । त्योबीच राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले दुबै आफ्नो हो भनेर बटमलाइन अघि सारिसकेपछि हामीले विकल्प खोज्नु एकदमै आवश्यक थियो । माओवादी परिवर्तनको एउटा महत्वपूर्ण शक्ति भएको कारणले संविधानको रक्षा, अहिलेसम्मका उपलब्धिको जगेर्ना, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अघि बढाउनुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ । यस्तो अवस्थामा एकै ठाउँमा शक्ति केन्द्रित हुन नदिएर अरु शक्तिसँग पनि मिलेर प्रक्रिया अघि बढाउने काम हामीले गर्‍यौं ।

अब त्यतिवेला पनि जुन ढंगले गठबन्धन बनाएका थियौं, विगतमा वामपन्थीका बीचमा कतिपय कमजोरी भएका थिए । ती पनि सच्चिएलान्, नेकपाको टुटेको कडी जुट्ला, पार्टी एकताका क्रममा भएका कमजोरीलाई आत्मालोचना गरेर गइएला भन्ने लागिरहेको थियो । तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पश्चगामी शक्तिलाई साथमा बोकेर माओवादीलाई प्रयोग गर्ने र आफूलाई शक्तिशाली बनाउने दिशामा हिँडिसकेपछि यो अवस्था आएको हो ।

अब ९९ प्रतिशत मत प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्राप्त गर्नुभएको छ । पदको मात्रै प्रश्न होइन, कमरेड प्रचण्ड यतिवेला राष्ट्रिय आवश्यकताको व्यक्तित्व हो भन्ने कुरा व्यवहारले पुष्टि गरेको छ ।

– नेकपा एमाले र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको त्यो व्यवहार माओवादीका लागि नयाँ हो र ?

होइन, पछिल्लो समयमा नयाँ जनादेश आइसकेपछि नयाँ चेत आएको होला र मिलेर जाने प्रक्रिया होला भन्ने हामीलाई लाग्यो । नयाँ गठबन्धन बनेपछि विगतको संसद भंग गरेको कुरा पनि ठीक थियो भनेर संसदमा नै कुरा राखिसकेपछि हाम्रा दूरी कति रहेछन् भन्ने कुरा पनि देखियो । जनयुद्धको सम्बन्धमा २०६२/०६३ मा ऐतिहासिक जनआन्दोलन भयो । जनयुद्धबाट प्राप्त भएको वीरता र बलिदानलाई एउटा उपलब्धि र मूल्यका रुपमा स्थापित गरौं भन्दा हिंसा दिवस भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति आए । त्यसैकारण कहिलेकाहीं एउटा रणनीतिक यात्रामा हिँडिरहँदा मिल्न सक्नेसँग मिलेर गइन्छ र त्यहाँ देखिएका अन्तरविरोधलाई समाधान गर्ने कोसिस हुन्छ । त्यो कोसिस गर्दागर्दै पनि एमाले त्यो ढंगले अघि बढेको नदेखिएपछि हामीले यो बाटो पक्रिनु परेको हो ।

– तर, राजनीतिक दलका लागि मुद्दाभन्दा पनि पद नै प्रमुख हो भन्ने जस्तो देखियो नि ?

त्यसरी बुझिएको पनि छ । अर्को कोणबाट माओवादीलाई बोकेर राष्ट्रपति, सभामुखलगायका प्रमुख संवैधानिक पद एक ठाउँ वा एक दलमा केन्द्रित गर्ने र त्यसबाट निरंकुशता र अधिनायकवादको बाटोतिर जानसक्ने सम्भावना पनि देखियो भन्ने कोणबाट पनि यसलाई हेरिएको छ नि ! अब ९९ प्रतिशत मत प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्राप्त गर्नुभएको छ । पदको मात्रै प्रश्न होइन, कमरेड प्रचण्ड यतिवेला राष्ट्रिय आवश्यकताको व्यक्तित्व हो भन्ने कुरा व्यवहारले पुष्टि गरेको छ ।

– नेकपा एमालेसँगको समीकरण २ महिना पनि टिकेन । अब कांग्रेसलगायत ८ दलीय गठबन्धनसँग लामै जान्छ कि यसरी नै २ महिनामा टुगिन्छ ?

होइन, अब यी राजनीतिक शक्तिको चरित्र र प्रवृत्ति हामी सबैले थाहा पाएकै छौं । एकता र संघर्षका प्रक्रियालाई ठीक ढंगले अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली कांग्रेसले विगतकै ढंगले सुशासन पनि नदिने र प्रणाली पनि निर्माण नगर्ने, देशको अर्थतन्त्र पनि अगाडि बढ्न नदिने पुरानै भ्रष्टाचारलगायतका प्रवृत्तिलाई दोहोर्‍याइरह्यो भने धेरै लामो जाँदैन । माओवादी पार्टीले पनि यत्रो ठूलो युगान्तकारी परिवर्तनपछि जुन अवसर प्राप्त गरेको छ जनता र राष्ट्रियतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।

एउटा साझा न्यूनतम कार्यक्रम चाहिन्छ । चाहे एमसीसीको सन्दर्भमा हिजो हामीले संसदबाट पास गरेको संकल्प प्रस्तावको प्रश्न होस् वा हाम्रा सीमाका सवाल हुन् अथवा पछिल्लो समय एउटा युवाले संसद भवन अगाडि आत्मदाह गरेर आर्थिक स्थितिको भयावह अवस्था देखाइरहेको छ । यी कुरालाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा ८ दलका बीचमा साझा सहमति गर्दै काम गर्‍यौं भने अहिलेका घटना पुनरावृत्ति हुनेछैन । यस अवस्थालाई पनि आशावादी ढंगले हेर्नुपर्छ ।