गणतन्त्रपछि पहिलोपटक राज्यका प्रमुख संवैधानिक पदमा एकल जातीय वर्चश्व

काठमाडौं । जातीय पहिचान र समावेशी राज्यको लागि १० वर्ष जनयुद्ध लडेको माओवादी र समावेशी तथा पहिचानसहितको संघीयताका लागि लडेका मधेशवादीसहितको ९ दलीय गठबन्धनले राष्ट्रपति पदमा रामचन्द्र पौडेललाई अघि सार्दै गर्दा गणतन्त्र स्थापनापछि पहिलोपटक मुलुकका सबै प्रमुख संवैधानिक पदमा एकल जातीय वर्चश्व स्थापित हुँदैछ ।

गणतन्त्रको सुरूवात भएको डेढ दशक पुग्दैछ । त्यसभन्दा अगाडि देशमा राजतन्त्र थियो र राजा नै राष्ट्र प्रमुख हुन्थे । १० वर्षे जनयुद्धपछि २०६२-६३ सालमा भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनपछि २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भयो । त्यसपछि २०६४ साल चैत २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते राजतन्त्र उन्मूलन गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्‍यो ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछिको करिव डेढ दशकको अवधिमा राज्यका प्रमुख ५ वटा संवैधानिक पदमा कुनै न कुनै रूपमा समावेशी अभ्यास भएको थियो । यदि राष्टपतिका पौडेल निर्वाचित भए भने १५ वर्षपछि पहिलोपटक प्रमुख संवैधानिक पद राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभामा सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षमा खस आर्य समुदायको वर्चश्व पुन:स्थापित हुनेछ ।

डा. रामवरण यादव पहिलो राष्ट्रपति

संविधानसभाले डा. रामवरण यादवलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचित गरेको थियो । पूर्वराष्ट्रपति यादवले संयोगले मधेशी समुदायबाट नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक राष्ट्रपति बन्ने मौका पाए ।

तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री यादवलाई कांग्रेसले पराजित हुने अवस्था ठानेर उम्मेदवार बनाएको थियो । संसदमा सबैभन्दा बढी सीट ल्याएर माओवादी पहिलो दल भएकाले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उम्मेदवार रामराजाप्रसाद सिंह निर्वाचित हुने पक्काजस्तै थियो ।

एमालेले पनि आफु पराजित हुने अवस्था देखेपछि राष्ट्रपतिमा मधेशी दलित समुदायबाट रामप्रित पास्वानलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको थियो । तर, अन्तिममा आएर माओवादी र केहि मधेशी दल एकातिर र कांग्रेस, एमाले लगायतका केही मधेवादी दल अर्कोतिर समीकरण बनाउन पुगे । एमालेले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेदवार यादवलाई समर्थन गरेर सभामुखमा सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई साझा उम्मेदवार बनाएपछि यादव राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए ।

पहिलो महिला राष्ट्रपति

त्यसपछि वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति बनिन् । भण्डारी पहिलो महिला राष्ट्रपति एवं देशमा नयां संविधान जारी भएपछिको पहिलो राष्ट्राध्यक्ष बनिन् । राष्ट्रपति भण्डारी मुलुकको सर्वोच्च पदमा निर्वाचित हुने पहिलो नेपाली महिला पनि हुन् ।

उनी २०७२ साल कात्तिक ११ गते नेपालको व्यवस्थापिका संसदबाट राष्ट्रप्रमुखमा निर्वाचित भएकी हुन् । उनी राष्ट्रप्रमुखका रूपमा देशको नेतृत्व गर्ने विश्वकै छब्बीसौँ महिला हुन् । भण्डारीसँग नेपाली कांग्रेसका नेता कुलबहादुर गुरुङ उम्मेदवार बनेका थिए ।

भण्डारीले संविधानसभाका ३२७ मत प्राप्त गर्दा गुरुङले २१४ मत प्राप्त गरेका थिए । भण्डारीलाई एमालेका साथै माओवादी, राप्रपा नेपाल, तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकलगायतका दलको समर्थन थियो भने गुरुङलाई कांग्रेसबाहेक केही साना दलकोमात्रै समर्थन थियो । दोस्रो पटक राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले पराजित हुने सुनिश्चित देखेपछि आदिवासी जनजातिबाट गुरुङलाई उम्मेदवार बनाएको थियो ।

पराजय सुनिश्चित हुँदा सीमान्तकृत उम्मेदवार

भण्डारी पहिलो कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर २०७४ साल फागुन २९ गते दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भइन् । भण्डारीलाई नेकपा (एमाले) सहित, नेकपा (माओवादी केन्द्र) को वाम गठबन्धन समर्थन थियो । भण्डारी दुईतिहाइ बहुमतले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी हुन् ।

जब भण्डारी निर्वाचित हुने सुनिश्चित भइसकेपछि र नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पराजित हुने सुनिश्चित देखेपछि कुमारीलक्ष्मी राईलाई उम्मेदवार उठाएको थियो । वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार भण्डारी दुईतिहाइ बढी मतका साथ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी थिइन् । भण्डारीले ३९ हजार २७५ मत पाइन् । उनलाई २४५ संघीय सांसद र ४१५ प्रदेशसभा सदस्यले मत दिएका थिए ।

कांग्रेस उम्मेदवार राईले भने ११ हजार ७३० मत पाएकी थिइन् । उनलाई ७८ संघीय सांसद र ११६ प्रदेशसभा सदस्यले मत दिएका थिए । फागुन ३० गतेदेखि दोस्रो कार्यकाल राष्ट्रपति पदको कार्यभार सम्हाल्दै आएकी छन् । उनी महिला भए पनि खस आर्य समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छिन् ।

सुवासलाई कमजोर गणित

फागुन २५ गते कार्यकालका हिसाबले चौथो तर, व्यक्तिका हिसाबले तेस्रो राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । फागुन २५ गतेका लागि तय भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा ९ दलीय सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल उम्मेदवार रहेका छन् भने नेकपा (एमाले) बाट उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ उम्मेदवार छन् ।

पराजित हुने अवस्थामा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति मुस्लिम तथा अल्पसंख्यक समुदायको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने कांग्रेसले यस पटक निर्वाचित हुने सुनिश्चित देखेपछि खस आर्य समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पौडेललाई उम्मेदवार बनाएको छ । संयोगबस नेकपा (एमाले) ले भने आदिवासी जनजाति समुदायबाट नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाएको छ । यद्यपि नेम्वाङ पराजित हुने अवस्थामा मात्र होइन जित्ने अवस्थामा पनि एमालेबाट राष्ट्रपतिका प्रमुख दाबेदार थिए ।

प्रधानमन्त्री सबै खसआर्य

आधुनिक नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने तत्कालीन काजी, मुख्तियार, चौतरिया र प्रधानमन्त्री जे भने पनि सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी पाएकाहरूमध्ये मरिचमान सिंह श्रेष्ठलाई अपवाद मान्ने हो भने सबै खसआर्य बाटै भएका छन् ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशकको अवधिमा मात्रै १३ जना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । जसमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट ४ पटक, नेपाली कांग्रेसबाट ४ पटक र नेकपा (एमाले) बाट पनि ४ पटक र एक पटक भने चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् ।

माओवादीबाट ४ पटक प्रधानमन्त्री बन्दा ३ पटक अहिलेकै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एक पटक डा. बाबुराम भट्टराई गरेर ४ पटक नै खस आर्यबाट प्रधानमन्त्री बनेका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट ४ पटक प्रधानमन्त्री हुदाँ दुई पटक पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र एक/एक पटक स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् ।

उनीहरू ३ जना नै खस आर्य समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । नेकपा (एमाले) बाट पनि ४ जना प्रधानमन्त्री बन्दा २ पटक पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एक/एक पटक तत्कालीन एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । उनीहरू ३ जना नै खस आर्यबाट प्रतिनिधित्व गर्छन । अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका खिलराज रेग्मी । उनी पनि खस आर्यबाटै प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

यी हुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछिका १३ जना प्रधानमन्त्री

गिरिजाप्रसाद कोइराला-२०६३ वैशाख १२ गते

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’-२०६५ भदौ २० गते

माधवकुमार नेपाल-२०६६ जेठ ११ गते

झलनाथ खनाल-२०६७ माघ २३ गते

डा. बाबुराम भट्टराई-२०६८ भदौ १२ गते

खिलराज रेग्मी-अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् २०६९

सुशील कोइराला-२०७० माघ २९ गते

केपी शर्मा ओली-२०७२ असोज २५ गते

पुष्पकमल दाहाल-‘प्रचण्ड’ २०७३ साउन २० गते

शेरबहादुर देउवा-२०७४

केपी शर्मा ओली-२०७४ असोज ३१

शेरबहादुर देउवा-२०७८

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’-२०७९ पुस ११

न्यायपालिकामा अलि फरक

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछिदेखि अहिलेसम्म न्यायपालिकाको प्रमुख पदमा रूपमा रहेको संवैधानिक पद प्रधानन्यायाधीशमा १३ जना नियुक्त भइसकेका छन् । १३ जनामा करिब ७७ प्रतिशत अर्थात १० जना खस आर्य समुदायबाटै भएका छन् ।

बाँकी ३ जनामा २ जना आदिवासी जनजातिबाट र एक जना मधेशी समुदायबाट प्रधानन्यायाधीश बनेका छन् ।

आदिवासी जनजातिबाट रामप्रसाद श्रेष्ठ र कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश बनेका हुन् भने मधेशी समुदायबाट ओमप्रकाश मिश्र बनेका हुन् । संयोगले १० जना खस आर्यबाट प्रधानन्यायाधीश बन्दा एकजना महिला सुशिला कार्की प्रधानन्यायाधीश परिन् ।

पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि नेपाली कांग्रेस र माओवादीले महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा पेश गरेका थिए । यद्यपि महाअभियोगको प्रस्ताव पास हुन सकेन् ।

संविधानसभा अध्यक्ष र सभामुख समावेशी

गणतन्त्र स्थापनापछि नै संविधान सभाको अध्यक्षदेखि प्रतिनिधिसभाका समाभुखसम्म ५ जना निर्वाचित भइसकेका छन् । ५ जनामा ३ जना नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट निर्वाचित भए भने २ जना नेकपा (एमाले बाट निर्वाचित भएका छन् ।

माओवादीले ३ जनालाई संविधानसभाको अध्यक्ष र सभामुख बनाउँदा एकजना आदिवासी जनजाति महिला ओनसरी घर्ती संविधानसभा अध्यक्ष भए पनि बाँकी २ जना सभामुख कृष्णबहादुर महरा र अग्निप्रसाद सापकोटा भने खस आर्यबाटै बने ।

महिलाबाट पहिलो सभामुख बनेकी घर्ती आदिवासी जनजाति समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छिन । एमालेले भने दुवै संविधानसभाको अध्यक्ष,पुनस्र्थापित संसद, अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको सभामुख आदिवासी जानजाति समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई बनायो । भर्खरैमात्र सभामुखमा खस आर्यबाट देवराज घिमिरेलाई बनाएको छ ।

तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले नेकपा एमालेबाट देवराज घिमिरेलाई सभामुख उठाउँदा उनी निर्वाचित हुने सुनिश्चित भएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले महिला सांसद इश्वरी न्यौपानेलाई उम्मेदवार उठाएर आफूलाई समावेशी देखाउने प्रयास गर्‍यो । तर, कांग्रेसले निर्वाचित हुने अवस्थामा भने भने पुरुष त्यसमा पनि खस आर्यकै उम्मेदवार मात्रै उठाउने गरेको छ ।

जसको उदाहरण अहिले राष्ट्रपतिका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई नै लिन सकिन्छ । घिमिरेभन्दा अघिका सभामुख अग्नि सापकोटा, कृष्णबहादुर महरा, संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।

गणतन्त्र स्थापनापछिका संविधानसभाका अध्यक्षदेखि सभामुखसम्म

सुवास नेम्वाङ-नेकपा (एमाले) (संविधानसभा अध्यक्ष)

ओनसरी घर्ती-नेकपा (माओवादी केन्द्र)

कृष्णबहादुर महरा-नेकपा (माओवादी केन्द्र)

अग्नी सापकोटा-नेकपा (माओवादी केन्द्र)

देवराज घिमिरे-नेकपा (एमाले)

गणतन्त्रपछि राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष भने अहिलेसम्म एकजना बनेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि २०७२ सालमा संविधान जारी भएर २०७४ सालमा पहिलो पटक भएको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि गठन भएको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा नेकपा (एमाले)बाट गणेशप्रसाद तिमिल्सिना अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् ।

गणतन्त्रपछि अब पहिलोपटक सबै मुख्य संवैधानिक पदमा खस आर्यको मात्र वर्चश्व हुँदैछ । समावेशीताको वाहक दाबी गर्ने माओवादी र मधेसवादीहरू नै एकल जातीय वर्चश्व स्थापित गराउने निर्णायक ठाउँमा छन् । यदि उनीहरू समावेशी राज्य साँच्चिकै चाहन्थे भने एमालेबाट नेम्वाङ उम्मेदवार बन्दै गर्दा कांग्रेसलाई आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित वा महिला उम्मेदवार बनाउन दबाब दिन सक्थे ।

राजनीतिक कारण कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने बाध्यता भए पनि समावेशी राज्यको अनुहार देखाउन उनीहरूले हिजो हार्ने बेला उम्मेदवार बनाइएका केबी गुरुङ, कुमारीलक्ष्मी राई, मानबहादुर विश्वकर्माजस्तालाई उम्मेदवार बनाउन कांग्रेसलाई किन दबाब दिन सकेनन् ? यसबाट पनि समावेशीताको नारा उनीहरूको राजनीतिक रोटी सेकाउने मेलोमात्र थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यो अवस्थामा आदिवासी जनजाति र मधेसी सांसदहरूले क्रस भोट गर्ने आशंका उनीहरूमा भएकै कारण कडाइ गर्न थालिएको छ ।