न्याय सेवाका १३ सचिवमध्ये यी दुई महिला, यस्तो छ ‘ट्रयाक रेकर्ड’

काठमाडौं । न्याय सेवामा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अर्थात सचिव सरहका १३ जनाको दरबन्दीमध्ये दुई जना महिलामात्रै पुगेका छन् ।

न्याय सेवाको कानून समूहमा ४, अदालतमा ४ र सरकारी वकिलमा ५ जनाको दरबन्दी छ । न्याय सेवाको कानूनतर्फ लीलादेवी गड्तौला र अदालत सेवामा निर्मला पौडेलमात्रै विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत छन् । गड्तौला नेपाल कानून आयोगमा सचिवको जिम्मेवारीमा छिन् भने पौडेलले सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारमा । न्याय सेवामा विशिष्ट श्रेणीमा तत्काल महिला आउने सम्भवना कम छ । ४ जना पुरुष बढुवा भएपछि मात्र महिलाको पालो आउने सम्भावना छ ।

शाखा अधिकृतमा पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएकी लीलादेवी

तेह्रथुमको साबिकको पिप्ले हाल म्याङलुङ गाउँपालिकामा जन्मिएकी लीलादेवी गड्तौलाले नेपाल ल क्याम्पसबाट आईएल र बीएल उत्तीर्ण गरेकी हुन् । २०५२ सालमा न्याय सेवाको शाखा अधिकृतमा परीक्षा दिएपछि पुस २६ गते १७ जना सिफारिस हुदाँ उनी खुलाबाट पहिलो नम्बरमा परिन् ।

साढे १० वर्षपछि २०६३ कात्तिकमा उनी उपसचिवमा बढुवा भइन् । त्यतिबेला नेपालमा एलएलएम पढ्ने व्यवस्था नभएको र बाहिर गएर पनि पढ्न नसकिएकाले लामो समय बढुवामा कुर्नुपरेको उनी सुनाउँछिन् । साढे १० वर्षको अवधिमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन पनि खुलाइएन ।

शाखा अधिकृत रहुञ्जेल लीलादेवीले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कानून तर्जुमा शाखामै बिताइत् । कानून निर्माणको मस्यौदामा महिलामैत्री बनाउन उनले धेरै काम गरेकी छन् । लैंगिक समानता कायम गर्ने विधेयक २०६३ गड्तौलाकै पहलमा आएको थियो । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा त हातैले लेखेर तयार पारेकी थिइन् ।

उनी शाखा अधिकृत हुदाँ न्याय सेवाको कानून उपसमूहमा हाल राष्ट्रपति कार्यालयमा सहसचिव रहेकी इन्दिरा दाहाल गरी अधिकृत दुई जनामात्र थिए । न्याय सेवाको अदालतमा निर्मला पौडेलमात्रै शाखा अधिकृत थिइन् । उपसचिव बनेपछि गड्तौलाले ९ महिना कानून मन्त्रालय, त्यसपछि जलस्रोत, ऊर्जा, उद्योग, गृह, सिँचाइ र परराष्ट्र मन्त्रालयको कानून शाखा प्रमुख भएर काम गरिन् ।

परराष्ट्रको कानून शाखामै हुदाँ आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट २०६९ सालमा सहसचिवको लिखित परीक्षामा नाम निकालेकोमा अन्तर्वार्तामा असफल भइन् । २०७० मा खुला प्रतिस्पर्धाबाटै सहसचिवमा नाम निकालेकी गड्तौला आरक्षणको सुविधा लिएकी छैनन् र लिन नपरोस् भन्ने धारणा राखेको बताउँछिन् । २०५२ सालदेखि २०६४ सालसम्म आरक्षणको व्यवस्था नहुन्जेल छिटफुट एक-दुई जना बाहेक महिलाको प्रवेश नै हुन पाएन ।

सहसचिव भइसकेपछि उनको पहिलो पदस्थापन निर्वाचन आयोगमा भयो । २०७० माघदेखि २०७२ सम्म २० महिना आयोगको सहसचिव भएर काम गरिन् । त्यसपछि ५ वर्ष कानून मन्त्रालयमा बिताइन् । २०७७ कात्तिकमा उनी सचिवमा बढुवा हुन पुगिन् । सचिव भएको २ वर्षदेखि उनी नेपाल कानून आयोगमा सचिवको जिम्मेवारीमा छन् । डेढ वर्ष पछि उनी अनिवार्य अवकाशमा जान्छिन् ।

जिल्ला अदालतको पहिलो महिला श्रेस्तेदारदेखि सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारसम्म निर्मला

पहिले संखुवासभा र अहिले विराटनगर स्थायी घर भएकी सर्वोच्च अदालतकी पहिलो महिला रजिस्ट्रार निर्मला पौडेल ५ वर्ष वकालत गरेपछि २०५२ सालमा निजामती सेवा प्रवेश गरेकी हुन् । २०५२ मंसिर २४ गते न्याय सेवामा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवा प्रवेश गरेकी उनी नेपाल सरकारको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अर्थात सचिवसरहको रजिस्ट्रारसम्म आइपुग्दा निरन्तर ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा हुँदै आइपुगेकी हुन् । उनले शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवमा रहेर पूरै समय बिताएकी छन् ।

पौडेल न्याय सेवाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गर्दै गर्दा एक जना पनि शाखा अधिकृत तहमा महिला थिएनन् । उनीभन्दा १० वर्ष अघि शाखा अधिकृत बन्नेमा प्रभा बस्नेत थिइन् । बस्नेत उच्च अदालतको न्यायाधीश भएर पछि अनिवार्य अवकाशमा गइन् । शाखा अधिकृत र उपसचिव हुँदा पौडेलले उच्च अदालत विराटनगर र धनकुटा तथा सर्वोच्च अदालतमा लामो समयसम्म इजलाश अधिकृत भएर काम गरिन् । २०५८ सालमा उनी जिल्ला अदालत सोलुखुम्बुको श्रेस्तेदारको रूपमा पहिलो महिला श्रेस्तादार बनिन् ।

सहसचिव हुदाँ विशेष अदालत र प्रशासकीय अदालतमा पनि पहिलो महिला रजिस्ट्रार बनेकी निर्मला सचिव बढुवा भएसँगै सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला रजिस्ट्रार बनेकी छन् ।

पछिल्लो २ वर्षदेखि उनी सर्वोच्च अदालतमा नै कार्यरत छन् । मुख्य रजिस्ट्रारसहित उनी चौथो वरीयतामा रहेकी छन् । शाखा अधिकृतदेखि सचिव पदसम्म आइपुग्दा निर्मलाले निजामती सेवामा २७ वर्ष बिताइसकेकी छन् ।