द्वन्द्व पीडितको अधिकार, सङ्क्रमणकालीन न्याय र अदालती प्रक्रिया

माओवादी सशस्त्र युद्धका बेला मारिएका १७ हजार मध्य आफूले ५ हजारको मात्रै जिम्मा लिने भनी ३ वर्षअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिका विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न भनी अदालतले गरेको फैसलाले नेपाली राजनीति पछिल्लो पटक तरङ्गित बनेको छ ।

कुनै पनि घटनाक्रममा पक्ष र विपक्षमा प्रतिक्रियाहरू आउनु स्वाभाविक छ तर यस भन्दा बढी स्वयम माओवादी र त्यसका सुप्रिमो प्रचण्डले टार्दै आएको सत्य निरूपण र मेलमिलापका कुराहरू र सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको कुराहरू जटिल बन्ने सङ्केत समेत देखिएको छ ।

घटनाक्रमले राजनैतिक रूपमा माओवादी घटकहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने देखिएको मात्र छैन, यसले नेपाली राजनीति कहाँ र कसरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चाहनाको सिकार बन्ने हो भन्ने आशङ्का समेत उब्जाइदिएको छ । यो लेखमा यस सम्बन्धमा केही तथ्यगत कुराहरू केलाउने प्रयास गरिने छ ।

माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गतेबाट जनयुद्धका नाममा हिंसात्मक आन्दोलन सुरु गर्‍यो । २०६३ साल सम्म चलेको सो आन्दोलनका क्रममा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारी, शिक्षक, कर्मचारी, पत्रकार, माओवादी लडाकु र द्वन्द्वमा कुनै सरोकार नराख्ने निहत्था नागरिक गरी करिब १७हजार मान्छे मारिए । सो अवधिमा करिब ३ हजार भन्दा बढी नागरिक बेपत्ता भए । दर्जनौँ महिला बलात्कृत भए ।

२०६९ सालमा राजाको कदम पछि तत्कालीन संसदीय दलहरू र माओवादी १२ बुँदे दिल्ली समझदारी पछि राजाका विरुद्ध एक ठाउँमा आए र २०६२/०६३ को आन्दोलनको सफलता पछि माओवादीको शान्तिपूर्ण राजनैतिक यात्रा सुरु भयो ।

सरकारसँगको विभिन्न चरणका वार्ता पछि २०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र माओवादीका बिचमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । सो सम्झौतामा माओवादीले हत्याहिंसामा आधारित राजनीति गर्ने र बेपत्ताहरूका विषयमा दुवै पक्षले ६०दिनमा पीडित परिवारलाई अवस्थाका बारेमा जानकारी गराइसक्ने कुरा थियो ।

त्यस यता गिरिजा प्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा,सुशील कोइराला, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल , झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओली र खिलाराज रेग्मी ९ जनाले १४ पटक सरकारको नेतृत्व गरेको देखिन्छ ।

त्यस मध्य ४ पटक (अहिले समेत गरेर) माओवादी नेतृत्वकै सरकार बन्यो । २०६५ सालमा बनेको माधव नेपाल नेतृत्वको काँग्रेस सहितको सरकार र २०७० साल पछि बनेको सुशील कोइराला नेतृत्वको काँग्रेस एमालेको सरकार बाहेकका सबै सरकारमा माओवादीको सहभागिता रह्यो ।

२०५२ सालमा माओवादीले सशस्त्र आन्दोलन थाले यता हाल सम्म २७वर्ष बित्यो । २०६३ को अन्तरिम संसद् र सरकार पछि प्राय माओवादी शक्तिमा नै रह्यो । केही अपवादबाहेक उ सरकारमा जहिले पनि रह्यो तर विस्तृत शान्तिसम्झौतामा ६ महिनाभित्र सकाउने भनिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम १६ वर्ष सम्मपनि सकिएन ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम सकाउने कुरामा स्वयम् माओवादी सबै भन्दा बढी उदासीन रह्यो । माओवादीको १६ वर्षे राजनीतिको अधिकांश समय सत्ता मोलमोलाइमा नै बित्यो । विस्तृत शान्ति सम्झौताका सङ्क्रमणकालीन लगायतका बाँकी कामहरू पुरा गर्ने तर्फ उनको ध्यान गएको देखिएन ।

हिंसात्मक युद्धमा माओवादी र राज्य पक्षबाट मारिएका, बेपत्ता पारिएका, अङ्गभङ्ग बनाइएका, घाइते बनाइएका, सम्पत्ति लुटपाट र कब्जा गरिएका र विस्थापित बनाइएका द्वन्द्व पीडितहरूले दुई दशक सम्म पनि न्याय नपाउने अवस्था आउनु विडम्बना हो । यो अवधिमा राज्य र माओवादी दुवै तर्फबाट पीडितहरूले न्याय, क्षतिपूर्ति र परिपूरण पाउनु त कता हो कता हत्या, लुटपाट,कब्जा र विस्थापनको कारण के हो भन्ने सत्य निरूपणको अधिकार समेत पाएनन् ।

द्वन्द्वमा संलग्न लडाकुहरूको अरबौँ रकम दुरुपयोग गरिएको लडाकुहरूलाई पत्तै दिइएन । सरकारले अस्थायी क्याम्पमा बसेका लडाकुका लागिभनेर दिएको रकम माओवादी नेताहरू बुझे र द्वन्द्वमा संलग्न भएका रित्तै घर फर्किन बाध्य बनाइए । आज ती मध्य कयौँ विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन बाध्य छन् । पीडितलाई सत्ता रोहणको भर्‍याङ बनाइरहने र उनीहरू मध्य कसैले न्यायको कुरा गरेर अदालत जाँदा सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको डम्फु बजाइरहने कुरा माओवादीबाटै सबै भन्दा बढी भयो ।

न्यायको माग सहित अनसन बस्नेहरू ज्यान गुमाउन बाध्य भएका घटना समेत छन् । युद्धमा संलग्न लडाकुहरू नै पार्टी नेतृत्व माथि भौतिक रूपमा जाइलागेका उदाहरण पनि छन् । तर उनीहरूका कुरा नसुन्ने जब पीडित आफ्ना अधिकारका लागि अदालत जान्छ अनि शान्ति प्रक्रिया भङ्ग हुने चेतावनी दिइने । यो प्रवृत्ति समग्र व्यवस्था र मानवअधिकारका खिलापमा छ ।

अब कि भरपर्दो आधारसहित सङ्क्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गरिनुपर्छ अन्यथा नियमित अदालती प्रक्रियाबाट द्वन्द्व पीडितहरूका विषय सुनुवाइ हुनु आवश्यक देखिन्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हिजो पीडितहरूका लागि जे जे गर्छौँ र त्यो प्रक्रिया ६ महिना सम्पन्न गएका छौँ भनेर बाचा गरिएको थियो ती बाचाहरू पुरा गर्नुपर्छ । भनिन्छ न्याय ढिलो दिनु पन्छ्याइदिनु सरह नै हो ।

द्वन्द्व पीडितका अधिकार र द्वन्द्वकालीन मुद्धाहरुमा आफूले ६ महिनामा बाँकी सबै काम सक्ने भनेर हस्ताक्षर गरेको विषय १६ वर्ष सम्म पुरा नगर्ने तर पीडितले अदालतको ढोका ढकढकाउँदा शान्ति प्रक्रिया भङ्ग हुने चेतावनी दिने माओवादी प्रवृत्ति खेद जनक छ ।

आजको माओवादी राज्यको नेतृत्वकर्ता हो । उसले पीडितलाई न्याय दिन सक्नु पर्छ । धम्की होइन । कानुन आम जनताका लागि मात्रै होइन । राज्य सञ्चालकहरूले समेत कानुन नमाने जेल जानुपर्छ । कानुनको शासन भनेको त्यही हो । कि त समयमा नै सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको माध्यमबाट संक्रमण कालिन न्यायको विषय किनारा लगाउन भए पीडितहरूलाई अदालतले न्याय दिने कुरा जायज छ ।