निजामती सेवा ऐन अन्तिम चरणमा, अवकाशको उमेरहद ६० वर्ष बनाउने तयारी

काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ६० वर्ष बनाउनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जतिसक्दो चाँडै विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले पत्रकारसम्मेलनमा जानकारी गराएका हुन् ।

यसअघिको संसदमा कर्मचारीको उमेरहद ५८ राख्ने कि ६० राख्ने भन्ने विवाद रहेकोमा विधेयकमा अवकाश उमेरहद ६० वर्ष राख्ने तयारी गरिएको उनले बताए ।

वुधबार मन्त्रालयमा पत्रकारसँगको छलफल उनले विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै छिट्टै संसदमा दर्ताको तयारीमा रहेको मन्त्री मोदीले बताए ।

उनले संघीय निजामती सेवा ऐन अहिले अनिवार्य अवकाशमा जाने नजिक पुगेकालाई केन्द्रित गरेर भन्दा पनि अब आउने कर्मचारीको सुव्यवस्थाका लागि बनाउन लागेकाले त्यसलाई आफ्नो मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्न लागेको जस्तो नठान्न पनि कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन् ।

साथै मन्त्री मोदीले सुशासन कायम गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेकोले कसैले पैसा लिएको वा घुस लिएको प्रमाणित भए ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्न तयार रहेको जानकारी गराए ।

आफूले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि स्थानीय तहमा निमित्त नदिने नीति अघि सारेको उनले बताए । त्यसका लागि सुरुवाती चरणमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका करिब ५० भन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइसकिएको जानकारी गराए ।

कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखले पत्र लेखेर नै आफुसँग अनुमति नै नलिएर कर्मचारी किन पठाएको भनेर कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने प्रवृत्ति बढिरहेको भन्दै यो जटिल समस्याका रुपमा देखिएकाले समाधानको बाटो खोजिरहेको बताए । स्थानीय तहका पदाधिकारीबीचको विवादका कारण पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन समस्या भइरहेको मन्त्री मोदीको भनाई छ ।

मन्त्री मोदीले निजामती कर्मचारीको व्यवस्थित सरुवा प्रणाली आफ्नै कार्यकालमा सुरु गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । उनले कर्मचारीको सरुवाकै विषयमा धेरै ध्यान केन्द्रित गर्दा अरु काम प्राथमिकतामा पर्न नसकेकाले व्यवस्थित सरुवा प्रणाली स्थापित गर्ने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।

उनले दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्नेको कार्य सम्पादनसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरिने र आगामी पिँढीका लागि सुशासन कायम गराउन निजामती सेवा विधेयकमा राम्रा व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

देशभरका दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चलिरहेकामा आफू मन्त्री नियुक्त भई आएपछि ९० जनालाई सरुवा गरी पठाएको जानकारी पनि कार्यक्रममा उनले गराए । निजामती अस्पतालमा सुधार गर्ने विषयलाई पनि आफूले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको मन्त्री मोदीको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले निजामती अस्पताललाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने, राष्ट्रिय कलाकार, राष्ट्रिय खेलाडी, राष्ट्रिय व्यक्तित्व, शिक्षक र शहीद एवं बेपत्ता परिवारका सदस्यलाई पनि निजामती अस्पतालमा छुटमा उपचार गर्ने व्यवस्थाका लागि गृहकार्य भइरहेको जानकारी उनले दिए ।

मन्त्रालयको पुनःसंरचना गरी कर्मचारी प्रशासनलाई सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने योजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको कार्यक्रममा जानकारी गराएका थिए । मन्त्रालयलाई चुस्त रुपमा अघि बढाउन सबैबाट सुझाव लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता मन्त्री मोदीको थियो ।