नेपालको अर्थतन्त्र टालटुल गरेर हुन्न, अप्रेसन नै गर्नुपर्छ (भिडिओ)

सरकारले उठाउने राजस्व अर्थात सरकारको आम्दानी र खर्चले धेरै जनतालाई प्रत्यक्ष छुन्छ । अहिले टालटुले समाधानभन्दा पनि सर्जिकल समाधानमा जानुपर्ने आवश्यकता छ । राजनीतिक संक्रमण, शान्ति प्रक्रियालगायतले अर्थतन्त्रको मुद्दा ओझेलमा पर्दै आएकोले सर्जिकल्ली हेर्नुपर्ने विन्दूमा छ । अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन अवस्थालाई हेर्दा अर्थतन्त्रका चार आयाम छन् । वित्तीय (फिस्कल), बाह्य क्षेत्र (एक्स्टर्नल), मौद्रिक (मनिटरी) र वास्तविक क्षेत्र (रियल सेक्टर) गरी चार आयाम हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय उपयुक्त अभ्यासका आधारमा नेपालमा यो चाहिँ ठीक हुन्छ भनेर जानुपर्ने बेला भइसकेको छ । वित्तीय क्षेत्र (फिस्कल) मै ठूलो सर्जरी गर्नुपर्नेछ । आगामी बन्ने अर्थमन्त्रीले अप्रिय र बोल्ड निर्णय गर्नैपर्छ । महालेखानियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले आम्दानी ५ खर्ब ५५ अर्ब उठेको देखाउँछ । रिकरेन्ट खर्चमात्र ५ खर्ब ८८ अर्ब छ । सबै खर्च जोड्दा ७ खर्ब ५० अर्ब छ । यहीनेर ठूलो भ्वाङ परेको छ । यसलाई कसरी पुर्ने भन्ने ठूलो चुनौती छ । हामीले लिने अन्तर्राष्ट्रिय ऋणका सीमा छन् । महँगो ऋण लिन हामी क्रेडिटवर्थी पनि छैनौं । किनकि नेपालको क्रेडिट रेटिङ नै भएको छैन ।

कहिलेकाहीं श्रीलंकासँगको प्यारालल भनेर तुलना गर्छौं । साह्रै गरिब र साह्रै तन्नम हुँदाको फाइदा पाकिस्तान र श्रीलंका जस्तो समस्यामा नेपाल जाँदै जाँदैन भन्ने हो । कारण अन्तर्राष्ट्रिय बण्ड किन्नै पाउँदैनौं । यसका लागि हामी योग्य छैनौं । पछिल्लो समय कम्बोडिया, लाओस क्रेडिट रेटिङमा गइसके । त्यसलाई गभर्नेन्स उन्नत चाहिन्छ । कुशासन भयो भने दण्ड हुन्छ । नेपाल गरिब छ, अफगानिस्तानपछिको सबैभन्दा गरिब मुलुक नेपाल हो ।

महालेखानियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले आम्दानी ५ खर्ब ५५ अर्ब उठेको देखाउँछ । रिकरेन्ट खर्चमात्र ५ खर्ब ८८ अर्ब छ । सबै खर्च जोड्दा ७ खर्ब ५० अर्ब छ । यहीनेर ठूलो भ्वाङ परेको छ ।

यहीकारण ठूलो समस्यामा जान जोगिएका हौं । हाम्रो धेरै समस्या भनेको आन्तरिक नै हो । खर्च र आम्दानीको ठूलो ग्याप छ । यसकारण खर्चको निर्मम कटौतीको चरणमा जानुपर्छ । सार्वजनिक खर्चको कटौतीको बोल्ड निर्णय गर्नलाई त्यही खालको प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री तथा सम्पूर्ण राजनीतिज्ञ हुनुपर्छ । सबै सचेत भएन भने खर्च कटौती लागू गर्न सकिँदैन । मैले खाइपाइ आएको कुरा कसले काट्ने भन्दै आन्दोलन हुन थाल्छ । अर्को राजनीतिक कुशासनको एजेण्डा पनि त्यहाँ गएर मिसिन्छ । यसकारण एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । एकदमै ठूलो गाइडलाइन चाहिन्छ ।

एक्सन फोर्स बनाएर काम गर्नुपर्छ

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझावमा २१६ वटा आयोगमा ८३ वटामात्र राखे हुन्छ भनेको छ । हामीले यसलाई छुनै सकेका छैनौं । सरकारमा बसिसकेका मान्छेले हेर्दा पनि बाफरे ! यस्तो अझै छ भन्ने लाग्छ । हामी गम्भीर भएर कार्यान्वयन गर्न यहीबाट प्रहार सुरु गर्नुपर्छ । अर्को भनेको आम्दानी पनि बढाउनुपर्‍यो । राजस्वको चुहावट, अण्डर इन्भ्वाइस, ओभर इन्भ्वाइस गरेर पूँजी पलायनका कुराहरु यसका लागि छुट्टै एक्सन फोर्स नै बनाएर गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्य दह्रोसँग उपस्थित भयो भने कस्न सकिँदोरहेछ भन्ने कुरा बाबुराम भट्टराईको पालामा पनि देखियो । युवराज खतिवडाको पालामा पनि अलिअलि देखिएको थियो ।

आम्दानी तत्काल बढाउन त सकिँदैन । कुशासन गएर त्यहाँ जाकिएको छ । तर, राज्य नै लागेर छाडा छोड्दा राजस्व चुहावट भएको देखिन्छ । राज्यको खर्च र आम्दानीको भ्वाङ पुर्न अबको अर्थमन्त्रीले अप्रिय निर्णय गर्नुपर्छ । ८२ बिलियनको अर्थतन्त्र रहेको श्रीलंका लास्ट अप्रिलमा गोजीमा ५ मिलियन डलरमात्र थियो । त्यो भनेको उसको दुई घण्टाको आयात पनि धान्न नसक्ने अवस्था हो । नेपालको ४० बिलियनको हाराहारीमा अर्थतन्त्र छ । १० बिलियन चाहिं वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती छ । आजको दिनमा १० महिनाको आयात धान्नसक्छ । आन्तरिक रिफर्म नगर्दा समस्याहरु खप्टिँदै खप्टिँदै गएको छ ।

निर्यात यत्रो ७० वर्ष लगाएर कहिले अदुवा भनेका छौं, कहिले अलैंची भनेका छौं । बीचमा कार्पेट भन्यौं, रेडिमेट गार्मेन्टस् पनि भन्यौं । ती सबै अन्तर्राष्ट्रिय कोटाले निर्देशित गर्‍यो । तर, राज्य नै लाग्दा र यत्रा उद्यमी व्यवसायीहरुसमेतले गर्दा पनि आजसम्म १ विलियन डलरको मार्क क्रस गर्न सकेका छैनौं ।

नेपालको ४० बिलियनको हाराहारीमा अर्थतन्त्र छ । १० बिलियन चाहिं वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती छ । आजको दिनमा १० महिनाको आयात धान्नसक्छ । आन्तरिक रिफर्म नगर्दा समस्याहरु खप्टिँदै खप्टिँदै गएको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष पनि छैन सजिलो

हाम्रो ऋण जीडीपीको २५ प्रतिशत भनेर ख्यालख्याल गर्दागर्दै ४० प्रतिशत पुग्यो । आम्दानी संकुचित हुने, खर्च बढ्दै जाने र निर्मम खर्च नहुँदा समस्या भयो । अन्तरिक ऋणमै समस्या हुन्छ । अहिले व्याज पनि बढिरहेको छ । २०औं वर्षदेखि २२ प्रतिशतसम्मको ऋण विस्तार भयो । तर, त्यो विस्तारको तुलनामा उत्पादन छैन । कहाँ गइरहेको छ त ? आर्थिक वृद्धि रियलमा ४ र नोमिनलमा १२ प्रतिशत छ । नयाँ आर्थिक वर्ष पनि सजिलो हुनेवाला छैन । अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने विन्दूमा आइपुगेका छौं । निजी क्षेत्रले पनि त्यो कष्टपूर्ण अवस्था कसरी अब्जर्भ गर्ने भनेर छलफल गर्नु जरुरी छ । संरचनागत सुधारको एजेण्डालाई हामीले यति थाती राख्यौं कि अब आन्तरिक स्लो प्राइसको विन्दूमा आएका छौं ।

यो भन्दै गर्दा एकैपटक ब्याजदर वृद्धि गर्नुभएन । धेरै टाटपल्टिन लाग्यो, खराब कर्जा डबल भइसकेको छ । त्यसले बैंकहरुलाई नै हान्ने हो । बैंकहरु खतरामा पर्नु भनेको ठूलो असफलता हो । यसले निक्षेपकर्ताकै पैसा जोखिममा जाने हो । ब्याज घटाउन सक्ने ठाउँमा विज्ञहरुले एउटा टीम बनाएर अभ्यास गर्न सक्छौं- रोजगार कति सृजना भएको छ, आर्थिक वृद्धिदर कस्तो छ ?

भारत भनेको हाम्रो लागि गुलेबर हो । ३० वर्ष अगाडि हेर्दा जनसंख्या ठूलो तर उसको अर्थतन्त्र बेन्जियमभन्दा सानो थियो । आज त्यो अवस्था रहेन । भारत अहिले भीमकाय भएको छ । विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र हुँदैछ । भारतसँग पनि अस्वाभाविक ठाउँमा राष्ट्रवाद जाग्ने गर्छ । यसलाई पनि हामीले आन्तरिकीकरण गरेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । ब्याजदर, सार्वजनिक खर्चको कटौती देखिको समाधान संवादबाटै हुनुपर्छ, हामी लोकतन्त्रवादी हौं ।

(नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले आयोजना गरेको उद्योगी व्यवसायीसँग विद्यमान अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा भएको छलफमा अर्थशास्त्री डा. वाग्लेले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश । -सं.)