संघीय निजामती ऐनमा समावेशी समानुपातिकलाई प्राथमिकता दिन जोड

काठमाडौं । तीन वटा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउँदा समावेशी समानुपातिकलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा र थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले शुक्रबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीसँगको भेटमा यस्तो जोड दिएका हुन् ।

मन्त्री मोदीसँगको संयुक्त भेटमा तीनवटै आयोगका अध्यक्षले सरकारले ल्याउने संघीय निजामती ऐनमा चासो राखेका थिए ।

भेटपछि राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले भने, ‘सरकार संघीय निजामती सेवा ऐन टेबुल गर्ने तयारीमा रहेको बुझेर हामी आएका हौं । ऐन ल्याउँदा समावेशी समानुपातिकको मूल मर्म र भावनालाई समेट्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो विशेष चासो छ ।’

भेटमा मन्त्री मोदीले संविधानले निर्देशन गरेको मर्म र भावनालाई समेटेर ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको उनले जानकारी दिए ।

संघीय निजामती ऐनका सन्दर्भमा सुझाव लिन मन्त्री मोदीले शनिबार बिहान ११ बजे मन्त्रालयमा संवैधानिक आयोगका अध्यक्षलाई बोलाएका छन् ।