अन्नपूर्ण क्षेत्रका जनप्रतिनिधि भन्छन्,- स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय ८ वर्षसम्म किन कार्यान्वयन भएन ?

पोखरा । थासाङ गाउँपालिकामा वडा नम्बर ३ मा १५ शैयाको अस्पतालको भवन बन्दै थियो । भवनका पिलर हाल्न त्यहाँ ४/५ वटा रुखले अप्ठेरो पारे । थासाङ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) भित्र पर्ने हुँदा रुख काट्न उसको अनुमति चाहिन्थ्यो । गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप गौचनले एक्यापका मुस्ताङ प्रमुखसँग अनुमति मागे । प्रमुखले रुख काटेर साइड लगाउन भने ।

थासाङले जस्तै कुनै पनि एक्यापभित्रका गाउँपालिकाहरूमा विकास निर्माणका काम गर्दा ऊसँग समन्वय नगरी धरै हुँदैन । एक्यापबाट धेरै पटक धेरै काममा धेरै अवरोध हुँदै आएको उक्त क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । आफ्नै गाउँको अस्पताल बनाउँदाका अप्ठेरो थासाङका अध्यक्ष गौचनले शनिवार कास्कीको एक कार्यक्रममा सुनाउँदै थिए ।

त्यस्तै अप्ठेरा र चुनौती साझा गर्न एक्याप क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र प्रतिनिधिहरू कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका केन्द्र लाहाचोकमा भेला भएको थिए । माछापुच्छ्रेले तिनै अप्ठेरा चिर्ने बाटो खोज्न सबैको भेला बोलाएको थियो ।

अन्तरपालिका स्तरीय समन्वयात्मक कार्यक्रममा अध्यक्ष गौचनले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) ले गर्दा आफ्नै स्रोत र साधन प्रयोग गर्न नपाएको पीडा पोखे । आफ्नो स्रोत र साधन प्रयोग गर्न पेलेरै जानुपर्नेसमेत अध्यक्ष गौचनले बताए । ‘कहिलेकाहीँ हामीले जबरजस्ती गर्नुपर्ने प¥यो, होइन भने आफ्नो स्रोत र साधन प्रयोग गर्न पाइँदैन,’ उनले भने ।

एक्यापमा कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीका गरी १५ पालिका पर्छन् । १५ वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले एक्यापसँग शनिवार असन्तुष्टि पोखे । एक्यापले रोक लगाइरहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण ऐन २०२९, खारेज गर्नुपर्ने माग गाउँपालिका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको थियो ।

८ वर्षअघि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको गुनासो सरोकारवालले गरेका छन् ।

माछापुच्छ्रे गाउँपालिका, कास्कीको समन्वयमा आयोजित अन्तरपालिका स्तरीय समन्वयात्मक कार्यक्रममा १५ गाउँपालिका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयबाट २०७१ साल फागुन २५ गतेको राजपत्रमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई स्थानीय समुदायलाई हस्ताक्षर गर्न प्रकाशित भएकोमा हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो गरे । राजपत्रको सूचना कार्यान्वयनका लागि उनीहरूको भेलाले माग गरेको छ ।

उक्त भेलाले गण्डकी प्रदेशका १५ गाउँपालिकाको विकास निर्माणमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाबाट परेका असरका सम्बन्धमा छलफल गरी माछापुच्छ्रे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

स्थानीय तहलाई आवश्यक कानुन तर्जुमा तथा स्थानीय तहका अधिकार प्रयोगमा पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सरकारसँग उक्त भेलाले माग गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई एकल अधिकारमा २२ अधिकार मात्र रहेका र अन्य अधिकार साझा सूचीमा राखिएको भन्दै स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न गर्न बैठकले मागसमेत गरेको छ ।

‘नेपालको संविधान बमोजिमका आर्थिक अधिकारको प्रयोग तथा राजस्व स्रोतको बाँडफाँडमा संघ तथा प्रदेश सरकारबाट आवश्यक कानुन तर्जुमा तथा स्थानीय तहका अधिकार प्रयोगमा पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सम्बन्धित सरकारसँग माग गर्न बैठक जोडदार माग गर्दछ,’ घोषणा पत्रमा लेखिएको छ ।

स्थानीय सरकारका अधिकारलाई अंकुश लगाउने गरी रहेका कानूनहरु संशोधन गर्न बैठकले माग गरेको छ । ‘प्राकृतिक एवं खानीजन्य तथा नदीजन्य बस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्क दस्तुर संकलनमा अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजनाले रोक लगाइरहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण ऐन २०२९, नियमावली २०३०, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०५६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७७ लगायत कानुनमा भएका स्थानीय सरकारका अधिकारलाई अंकुश लगाउने गरी भएका कानूनहरु संशोधन गर्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना लागु भएका १५ गाउँपालिकाले संविधान तथा कानुनले प्रदान गरेका अधिकार प्रयोगका लागि एकताबद्ध भई लाग्न आवश्यकता अनुसार आलोपालोमा समन्वयात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भेलाले गरेको छ ।

भेलाले गण्डकी प्रदेशका १५ वटा गाउँपालिकालाई अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना र त्यसको कानुनका कारण अर्थ संकलनमा परेका समस्याको सम्बन्धी अनुभव साझेदारी गर्ने तथा संविधान र ऐन कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।