माओवादी घटकको संयुक्त अपिल- राज्यको पुनर्संरचना गर्ने संकल्पमा एकताबद्ध छौं

काठमाडौं । नेकपा माओवादी घटकका नौ दलले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा चलिरहेका चर्चाहरूप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा अघि बढेपछि माओवादी धारका पार्टीहरुको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर संयुक्त अपिल जारी गरेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, नेकपा क्रान्तिकारी-माओवादीका स्थायी कमिटी सीपी गजुरेल, नेपाल समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष हिसिला यमी, नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह, नेकपा बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोला, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’, नेकपा माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजीत बुढाथोकी, नेकपा नेपालका महासचिव रामनारयण पालले संयुक्त हस्ताक्षर गरेका छन् ।

उनीहरुले अविलम्ब आवश्यक कानून बनाइ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सरकारसँग विशेष अपील गरेका छन् ।

संयुक्त अपिलमा भनिएको छ, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसलाई आफ्नो अभिन्न अंग मानेको नेपालको संविधानले द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको निरुपण गर्ने जिम्मेवारी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई दिएको छ । यो ऐतिहासिक सन्दर्भ र संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर जानु शान्ति सम्झौताका विरूद्ध हुने तथ्य पनि स्पष्ट छ ।’

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित द्वन्द्वकालका सबै मुद्दाहरू सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुरा पनि प्रस्ट पारेका छन् । गत साल विभिन्न राजनीतिक दलसँग गरिएका सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ ।