दिशाहीन यात्रामा देश

उत्पादनमुखी काम र रोजगारीको प्रवर्द्धन हामीले गर्न सकेकै छैनौंमात्र होइन, त्यो दिशामा हाम्रा नीतिहरु बनेकै छैनन् । भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरिबी र महँगीको चपेटामा नराम्रोसँग लपेटिएको छ आज देश । यसबाट मुट्ठीभर कर्पोरेट हाउसहरू, चामलदेखि कोदोसम्म आयात गर्ने एवम् सुनदेखि सुपारीसम्म तस्करी गर्ने दलाल पूँजीवाद र कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन नगर्ने वित्तीय नवसुदखोरहरुले मात्र फाइदा उठाए ।

महँगा परियोजना- आर्थिक संकटको कारण

मेलम्ची खानेपानी, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल या नारायणघाट बुटवल ६ लेन सडक प्रायः यस्ता ठूला परियोजनाहरु विदेशीले निर्माण गर्ने । ऋण खोजेर सञ्चालन गरिएका सबै आयोजनाको पैसा सबै फर्किएर विदेश गएपछि देशमा आर्थिक प्रवाह कसरी बढ्छ ? कम्तीमा नारायणघाट-बुटवल सडक ११४ किमि टुक्राएर देशभित्रकै निर्माण कम्पनीहरुलाई दिएको भए अलि छिटो तयार हुने र खर्च भएको रकम देशभित्रै परिचालन हुने थियो । किन सोच्दैनन् नीति निर्माताहरु यस्ता कुरा ?

बुटवलमा निकै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बन्यो । तर, त्यसलाई कुन विधिले चलाउने भन्ने अहिलेसम्म नीति नबनेकाले सञ्चालन नै हुन सकेको छैन । त्यति ठूलो लगानीको नाफाघाटाको चिन्ता कसले गर्ने ? उक्त परियोजनाबाट नाफा त कता हो कता ? यस्तै हो भने त्यो हाम्रा लागि सेतो हात्ती बन्न जाने भैसक्यो । मासिक सञ्चालन खर्च कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता भइसकेको छ । तयार भएर उद्घाटन भएको आधा वर्ष भइसक्यो, सञ्चालनको कार्यविधि नै छैन ।

कृषिमा गफमात्रै !

पटक-पटक उल्लेख गरिसकियो, ठूलो परिमाणमा चामल, कोदो, फापर, मकै, दलहन, तेलहन आयात भैरहेको छ । जीवनको निम्ति आवश्यक पर्ने हावा र पानीबाहेक सबै कुरा विदेशबाट ल्याउनुपर्दा देश एउटा डेरामा परिणत हुन थालिसक्यो । कृषिमा निकै ठूलो बजेट छुट्याइएको कुरा गरे पनि खेतबारी बाँझो राखेर कौसी खेतीको प्रचारप्रसारमा मनोरञ्जन गरिरहेका छौं हामी । कृषि क्षेत्रको अनुदान पचाउन केन्द्रदेखि वडासम्म सेटिङ छ । आफ्नै घरछिमेकको टाठोबाठो मान्छेले पशुपालन गर्छु भनेर लाखौं अनुदान लिन्छ । अनुदान पाएको भोलिपल्ट बाख्राको खोर, गाईभैंसीको गोठ भत्काएर हिंड्दा पनि वडाध्यक्ष ट्वाँ परेर बस्छ किन होला ? एउटा एनजीओलाई पालिकाले करोडौं बजेट छुट्याउँछ र उक्त बजेट तालिम र गोष्ठीको नाममा सक्छ । तर, त्यो बजेटको १०प्रतिशत पनि उपलब्धि हासिल हुँदैन भने यसको जवाफदेहिता कसले लिन्छ ?

ठूलो परिमाणमा चामल, कोदो, फापर, मकै, दलहन, तेलहन आयात भैरहेको छ । जीवनको निम्ति आवश्यक पर्ने हावा र पानीबाहेक सबै कुरा विदेशबाट ल्याउनुपर्दा देश एउटा डेरामा परिणत हुन थालिसक्यो ।

सबैको ठगीमा किसान

आफ्नो उत्पादन नगदमात्र बेच्ने दुग्ध विकास संस्थानले किसानलाई करोडौं बक्यौता तिर्नु छ । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्थानले किसान ठगेपछि युगौंदेखि ठग्दै आएका चिनी मिलहरु झन् उत्साहित हुँदैनन् त ? जति ठूला कुरा गरे पनि बितेको ३३ वर्ष कुनै पनि सरकारले किसानका लागि समयमा मल दिन सकेको छ र ? प्रजातन्त्र आओस् या गणतन्त्र ! सबै किसानलाई उभो लगाउने नीति भाषणमा छ, नियतमा देखिएको छैन । बल्लबल्ल गरेको उत्पादनको पनि बजार भाउ नहुने, विचौलियाको कारण किसान मर्ने अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कुन उत्पादन कति आवश्यक छ, त्यो उत्पादन कति मूल्यमा बिक्री हुने हो भन्ने अन्योल किसानलाई सधैं रहन्छ । यस्तो कुराको सहजीकरण गर्ने कुनै निकाय छैन । उदाहरणको निम्ति अघिल्ला वर्षहरुमा अकबरे खुर्सानीको निकै चर्चा भयो । किसानले प्रतिकिलो ३ सय मूल्य पाए । त्यो देखेर धेरै किसानहरुले उत्पादन गर्दा मूल्य नै भएन । कमाउन भनेर गरेको खेतीले उल्टो ऋण लाग्यो ।

मल, बीउबिजन, फलफूल तथा रुद्राक्ष, अगरुडजस्ता बिरुवा प्रचार गर्ने र निकै महँगो मूल्य लिएर ठग्ने ठगहरु बढिरहेका छन् । कुनै आधिकारिक स्वीकृति र विरुवाको जात तथा उत्पादनको ग्यारेण्टीविना विरुवा बेचेर कमाउनेहरुको जमात ठूलो छ । अझ यस्ता ठगहरु नै पालिका कृषि संयोजक तथा ज्ञान केन्द्रका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरेर बजेट पचाइरहेका छन् । केही वर्षअघि देखि गाउँ-गाउँमा विभिन्न जातका फलफूलका विरुवा वितरण भए पनि ती हुर्किने र फल्ने कुरा त कता हो कता निःशुल्कमा पाएको विरुवा त्यत्तिकै कुटोले खनेर घुसारेको पनि देखिएको छ । अर्कोतर्फ कीटनाशक ओखती, कृषिजन्य पौष्टिक तथा भिटामिनहरुको बिक्री वितरण पनि लथालिङ्ग छ । आर्थिक रुपमा कृषक ठगिने त छँदैछ । हानीकारक कीटनाशकको दुष्प्रभाव झन् भयावह छ ।

देशमा भविष्य देख्दैनन् युवा

एक दशकअघि दक्ष जनशक्ति नभएर जागिर नपाएको प्रचार गरिन्थ्यो । जब भाइ, छोराछोरी डाक्टर, इञ्जिनियर, चार्टर एकाउन्टेन्ट, फार्मेसिस्ट, नर्स बने, तब उनीहरुले देशमा सम्मानजनक रोजगारी नपाएको देखे । उनीहरुलाई लाग्न थाल्यो यो देशमा केही नहुने रहेछ । आज हरेक परिवारका छोराछोरीहरु जसरी पनि विदेशमा अध्ययन गर्ने र उतै सेटल हुने सपना बुन्न थालेका छन् । जब जानै छ भने किन कुर्ने ? गाउँशहरबाट १२ कक्षा पास गरेपछि युवायुवतीहरु विदेशतिर लर्किंदा देशले धान्नै नसक्ने गरी पैसा विदेश गएको छ । ठूलाबडा, धनीमानी र उच्च प्रशासकका छोराछोरी त गएकै थिए । अहिले गाउँको प्राविमा पढाउने शिक्षकदेखि शहरमा कार्यालय सहयोगीसम्मका छोराछोरीसमेत विद्यार्थी भिसामा आफू अनुकूलको देश गइरहेका छन् । साथीभाइ, नातागोता जोकसैको सहयोगमा विदेश जाने नै अभिष्ट भएको छ । विभिन्न वस्तु आयात गर्दा देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा परेको नकारात्मक असरलाई यसले थप बल पुर्‍याएको छ ।

कुनै आधिकारिक स्वीकृति र विरुवाको जात तथा उत्पादनको ग्यारेण्टीविना विरुवा बेचेर कमाउनेहरुको जमात ठूलो छ । अझ यस्ता ठगहरु नै पालिका कृषि संयोजक तथा ज्ञान केन्द्रका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरेर बजेट पचाइरहेका छन् ।

देशमा रोजगारी नहुनु, उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीहरुको चाहनामा विभिन्न फ्याकेल्टीगत तगारो हुनु तथा देशको बिग्रँदो राजनैतिक तथा सामाजिक वातावरणले यो कुरा रोकिने सम्भावना निकै कम छ । अर्को कुरा हाम्रो देशका शैक्षिक डिग्रीहरुलाई अहिलेसम्म पनि विदेशमा मान्यता नहुँदा यहाँको शिक्षा र शैक्षिक प्रणालीप्रति विद्यार्थीहरुको विश्वास निरन्तर घट्दो छ ।

अवसरहरुमा पक्षपात

लोकसेवा आयोगबाहेक कतै निष्पक्षता छैन । स्थानीय तह, स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालयहरु, विकास समिति, ट्रस्ट, परीक्षा बोर्ड, संस्थानहरु आदि ठाउँमा नेता र उच्च प्रशासकका भाइ, छोरा, श्रीमतीहरु भरिएका छन् । अझ अनौठो त के भने बडो क्रान्तिकारी पार्टीका नेताहरु, नाम चलेका मिडियाकर्मीले समेत आफ्नो दुनो सोझ्याउन चाकडी गरेर सरकारी, अर्ध-सरकारी निकायहरुमा आफ्ना श्रीमतीहरुलाई नियुक्ति दिलाएका छन् । जतिसुकै योग्य होऊन्, क्षमतावान होऊन् उनीहरुलाई अवसर छैन । आज युवायुवतीहरु यो पक्षपातपूर्ण व्यवहार नजिकबाट निहालिरहेका छन् । पटक-पटक आमाबुबालाई दुःख दिनुभन्दा एकपटक ऋणधन गरेर विदेश हानिएपछि हाइसञ्चो भन्ने बुझाइ छ । आमजनताका छोराछोरीलाई पढ्दै कमाउँदैको अवसरबाट बञ्चित गरिएको छ । निजी क्षेत्रमा भएका अवसरहरुमा समेत उच्च नोकरशाहीको आँखा परेको हुन्छ । खासमा देशको नागरिक भएबापत आम युवायुवतीहरुलाई राष्ट्रप्रति गौरव गर्ने कुनै पनि विषय छैनभन्दा फरक पर्दैन ।

सरकार, संसद या न्यायालय सबैतिर निराशा

जनअनुमोदित भनिएको संसदमा जनताका दुःख, पीडा र आवश्यकताहरुका विषय आक्कलझुक्कल शून्य समयमा केही आवाजहरु उठ्छन् । नत्र पूरै कार्यकाल त्यो पूरै सत्ताको भागबन्डामा लिप्त रहन्छ । अमूक केही पार्टीका ठूला नेताहरु कोठाभित्र बसेर टुंग्याएका विषयमा ताली बजाएर अनुमोदनको भूमिकामा मात्र देखिएका छन् । चुनावको वेला देश र जनताको माला जप्ने र चर्का भाषण गर्नेहरु चुनाव जितेपछि ठूला नेताको वरिपरि पुच्छर हल्लाएर नेतृत्वसँग मन्त्रीको याचनामा मात्र समय बिताउँछन् । अघिल्लो संसदको पूरै कार्यकाल दर्जनौं पटक संसदमा गणपूरक संख्या नपुगेर सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्‍यो । संसदमा हाजिर गर्ने, भत्ता खाने तर संसदीय अभ्यासमा सक्रिय सहभागिता नदेखाउने जस्ता निकृष्ट अनुशासनहीन कुराहरु भए । संसदको गरिमा कायम राख्नुपर्ने व्यक्तिसमेत घृणित क्रियाकलापमा संलग्न भएर जेल बस्ने अवस्था आयो ।

देशको नीति निर्माण गरेर कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई समेत थितिविधि दिनुपर्ने संसदले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग दर्ता गर्‍यो । तर, त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने संवैधानिक दायित्वबाट पन्छियो । जसको कारण लामो समयदेखि प्रधानन्यायाधीशविहीन भएको छ सर्वोच्च न्यायालय । सरकारका कामबारे त के कुरा गर्नु ! त्यही संसद र तिनै पार्टीहरुभित्रका पात्रहरु काण्डैकाण्ड, बेरुजु, भ्रष्टाचार, अधिक खर्च, रकमान्तर घट्दै गएको पूँजीगत खर्च तथा असारे विकास । संविधानमा जे लेखिएको भए पनि हाम्रो देशको व्यवस्था केही नेताहरुको सनक र मनपरीतन्त्रमै चलिरहेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

गाउँशहरबाट १२ कक्षा पास गरेपछि युवायुवतीहरु विदेशतिर लर्किंदा देशले धान्नै नसक्ने गरी पैसा विदेश गएको छ । ठूलाबडा, धनीमानी र उच्च प्रशासकका छोराछोरी त गएकै थिए । अहिले गाउँको प्राविमा पढाउने शिक्षकदेखि शहरमा कार्यालय सहयोगीसम्मका छोराछोरीसमेत विद्यार्थी भिसामा आफू अनुकूलको देश गइरहेका छन् ।

नीतिहीनता नै सबै समस्याको जड

शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास जस्ता कुरामात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा नीतिहीनता छ । व्यवस्था फेरिए पनि तदनुकूल आवश्यक नीति-नियमहरु बनेनन् । राजनैतिक खिचातानीका कारण अत्यावश्यक कानूनहरु बनाउनेतर्फ नेतृत्वको ध्यान छैन । कदाचित कुनै विषयको नीति निर्माण थालिए पनि कसरी आफ्नो या आफ्नो दलको स्वार्थ पूरा हुन्छ, त्यसरी नै बनाउने चेस्टा हुँदा विरोध हुन्छ या त विरोधका लागि विरोध हुन्छ । उदाहरणको लागि नीति निर्माण तहमा पुगेकाहरुले बनाउने नीतिहरु देश र जनताको पक्षमा भन्दा बाह्य शक्तिको आडमा प्रभावित पारिन्छन् । चुनावमा भोट दिएर पनि जनताले सुख पाएनन् ।

संसदबाट कुन बेला राष्ट्रघाती विधेयक पास हुने हो भन्ने सधैं सन्त्रास रहन्छ । सत्तामा हुँदा त्यही विषय राष्ट्र र जनताको पक्षमा छ भन्ने दल सत्ताबाट बाहिरिनासाथ त्यही विषयलाई राष्ट्रघाती र जनविरोधी भन्न थाल्छ । एउटा दलको सरकार हुँदा गरेको सन्धिसम्झौता अर्को दलको सरकार हुँदा निष्क्रिय पार्ने कोसिस गरिन्छ । दुनियाँका सारा देशमा राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा सबै दलको एउटै दृष्टिकोण हुन्छ । तर, हाम्रोमा कहिल्यै हुँदैन किन ? जतिसुकै व्यवस्था फेरियोस्, संविधानमा परिवर्तन र जनताका अधिकारका कुरा गरिऊन् ! नेतृत्वको कार्यशैली जस्ताको तस्तै छ । नेतृत्वले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा थप्ने बेलाबाहेक कहिल्यै सहमति र सहकार्य छैन । यसैकारण राष्ट्र निर्माणका योजनाहरुमा पनि साझा धारणा र प्राथमिकता निर्धारण छैन जसले सक्छ, उसले बजेट कुम्ल्याएर आफ्नो क्षेत्र, जिल्ला या प्रदेशमा थुप्रो लगाउन पाए पुग्यो । यसकै आधारमा नेताको क्षमता, पहुँच र नेतृत्व कौशल भएको प्रमाणित गरिन्छ । मानौं सिङ्गो देशको बजेट हरियो घाँसको थुप्रो हो, बलिया साँढेहरुले निर्बलिया बाच्छाबाच्छीलाई धपाएर बलियाले मात्र हसुरुन् ।

अन्तमा, राजनीति अमूक ठूला पार्टी र तिनका नेताको हातमा रहुञ्जेल माथि उल्लेख गरिएका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने नै हुन् । ती पार्टीहरुको दोस्रो, तेस्रो पुस्ता पनि पुरानाबाट अपुताली हत्याएर विगतलाई नै निरन्तरता दिने कोसिसमा छन् । केही युवाहरु, जो पुराना पार्टीका झोले होइनन्- उनीहरुले केही राम्रो गरिरहेको देखियो । राजनीतिले विकल्प दिने लक्षण त छ । तर, उनीहरुलाई पनि राजनीतिलाई पेशा बनाएर खाएकाहरुको अवरोध निरन्तर छ । विधिहीन र दिशाहीन राजनीतिले उचित गन्तव्य नभेट्दासम्म देश अझ दुरावस्थामा जाने निश्चित छ ।