समीकरण फेरिए पनि सरकारको नेतृत्व फेरिँदैन : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकार आफ्नो घोषित लक्ष्यमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहतका कार्यालयहरूको दोस्रो चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल आए पनि सरकारको नीतिमा परिवर्तन नभएको बताए ।

‘यस बीचमा राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल आएको छ । तर, सरकारको नेतृत्व र नीति फेरिँदैन । हिजो हामीले जुन प्राथमिकता निर्धारण गरेका छौं, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि । त्यसमा हामी दृढ भएर अगाडि जान्छौं’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मन्त्रीहरू फेरिनुहुन्छ । तर, सरकारको नीतिगत प्राथमिकता फेरिँदैन । त्यसैले आफ्नो काममा दत्तचित्त भएर लाग्नुस्, परिणाम दिनुस् ।’

सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम नफेरिने उल्लेख गर्दै उनले कर्मचारी प्रशासनले पनि ती विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग बन्छ’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिनेसमेत बताए ।

‘प्रशासनिक क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधान गर्न सरकारले गम्भीर पहल गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसको समाधानमा हामीले विलम्ब गर्नुहुँदैन । कर्मचारी प्रशासन र जनअपेक्षाबीच ठूलो खाडल छ’, उनले भने, ‘बदलिँदो परिस्थिति, लोकतान्त्रिक प्रणाली र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने गरी आयोग गठनको तयारी गरिएको छ । केही समयभित्रै आयोग बन्छ । त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्नेगरी व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । आयोगमा विज्ञहरु रहने व्यवस्था गरिनेछ ।’

उनले कर्मचारी प्रशासनमा ओभरस्टाफिङ कटौती गरिने बताए । ‘ओभरस्टाफिङको समस्या छ । डुल्बिलेकशनको समस्या छ । अनावश्यक संरचनाहरू छन् । तिनीहरू कटौती गरेर प्रशासनयन्त्र चुस्त बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि आयोग गठन आवश्यक छ’। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

आयोगको अन्तिम प्रतिवेदन कुरेर कार्यान्वयनमा जान समय नभएको उल्लेख गर्दै आयोगले काम गर्दै जाने उनले बताए ।

दोस्रो चौमासिक समीक्षामा के छ ?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सहसचिव महादेव पन्थले प्रस्तुत गरेको वार्षिक चौमासिक समीक्षामा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका निकायहरूको वार्षिक बजेट र दोस्रो चौमासिकसम्मको खर्च प्रगति, वार्षिक कार्यक्रम र माइलस्टोनको प्रगति, कार्यालयबाट सम्पादित कामहरू र मुख्य प्रगति विवरण, अघिल्लो बैठकका निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था, समस्या तथा चुनौतीहरू, सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामहरू लगायतका विषयहरू उल्लेख छन् ।

समीक्षामा बेरूजु फर्छ्योटमा विगतभन्दा राम्रो प्रगति भएको, जीआईएस नक्शांकन अनलाइन प्रकाशनको काम गरिएको, प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन, प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सम्बोधन गर्ने गरी एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, राष्ट्रिय स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र स्थापनाका लागि निर्देशिका मस्यौदालगायतका विषय समेटिएको छ ।

त्यसैगरी विद्यालयस्तरीय शैक्षिक सुशासनको अवस्थाको अनुगमन, राष्ट्रिय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको काममा प्राथमिकता र गुणात्मक प्रगति, राजस्व संकलन र अनुसन्धानका क्षेत्रमा विगतभन्दा ५२ प्रतिशतले प्रगति भएको समीक्षामा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठूला राजमार्गहरूको निर्माण कार्यमा तीव्रताका लागि नियमित अनुगमन गरिएको, खर्च कटौतीको मापदण्ड तयार र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिएको, राष्ट्रिय तथा आन्तरिक सुरक्षा र राष्ट्रिय हितसम्बन्धि सूचना संकलन, विश्लेषण र नियन्त्रणसम्बन्धि नीति मापदण्ड र योजनासम्बन्धि प्रतिवेदन तयार पारिएको, राहदानी विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय लगायतका सरकारी सेवाप्रदायक कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र कठिनाइको नियमित अनुगमन गरी समस्या समाधानको पहल गरिएको, भ्रष्टाचारविरूद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयन सम्बन्धि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार पारिएको लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरू रहेका छन् ।