देशले खोजेका, नेताले रोजेका- यस्ता हुन् अबका अर्थमन्त्री

काठमाडौं । चैत ६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुने भनिसकेका छन् र १६ वटा मन्त्रालय करीब पौने एक महिनादेखि प्रधानमन्त्रीले नै सम्हालिरहेका छन् ।

नेपालमा सम्भवतः यति लामो अवधि दैनिक शासन प्रशासन सञ्चालन गर्नुपर्ने मन्त्रालयहरु प्रधानमन्त्रीको फोटो राखेर कर्मचारीले धानिरहेको सम्भवतः कमै देख्न पाइन्छ । देशको ढुकुटी कमजोर बनेर अत्यावश्यकबाहेक अरु भुक्तानीसमेत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका बेला अर्थ मन्त्रालयसमेत खाली छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजीनामा दिएपछि खाली बनेको अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्न को आउला भन्ने चासो र चिन्ता जनमानससम्मै देखिएको छ । पौडेलको आगमनले हरियाली बनेको पूँजी बजार फेरि ओरालो लागिरहेको छ । यसै वेला देशले समग्र अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सक्ने भिजन र मिसन भएको अर्थमन्त्री खोजेको छ ।

राजनीतिक खिचातानीको निशानामा पर्ने अर्थतन्त्र संविधान जारी भएपछि पनि अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । यसको पछिल्लो उदाहरण २०७९ मा तीनै तहको निर्वाचनपछि बनेको सरकार हो । अहिले नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् ।

अनपेक्षित रुपमा विश्वासको मत लिएका उनै दाहाल मुलुक हाक्ने ड्राइभिङ सीटमा छन् । यद्यपि उनकै नेतृत्वलाई समर्थन गरेको नेकपा एमालेका मन्त्रीहरुले दुई महिना नपुग्दै राजीनामा दिएर बाहिरिनुपर्ने परिस्थिति बन्यो ।

देशको अर्थतन्त्र असाध्यै खराब अवस्थामा पुगेको सूचकहरुले देखाउँछन् । ५५ वर्षयताकै कमजोर राजस्व परिचालन चालू वर्षमा देखिएको छ । सरकार आफ्नो अनिवार्य दायित्व (तलबभत्ता, ऋण तिर्नलगायत) समेत बहन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

वास्तवमा प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिना पनि नपुग्दै सत्ता समीकरण फेर्ने आफ्नो निर्णय राजनीतिक पुष्टि प्रचण्डले गर्लान् । तर, यसले स्थायित्व र आर्थिक सूचकलाई भने धक्का दिएको छ । उनले कम्तिमा दुई वर्ष धैर्य राखेको भए अर्थतन्त्र लिकमा आउने थियो भन्ने विज्ञहरुको भनाइमा असहमत हुने ठाउँ छैन ।

देशको अर्थतन्त्र असाध्यै खराब अवस्थामा पुगेको सूचकहरुले देखाउँछन् । ५५ वर्षयताकै कमजोर राजस्व परिचालन चालू वर्षमा देखिएको छ । सरकार आफ्नो अनिवार्य दायित्व (तलबभत्ता, ऋण तिर्नलगायत) समेत बहन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

बजेट माग्न आउनेहरुलाई दिन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भनेअनुसार उनीहरु अहिले असाध्यै कमजोर अवस्थामा छन् । जसलाई जुन बजेट चाहिए पनि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल बोकेर आउँछन् । तर, कतिपय दिनैपर्ने अवस्थामा पनि दिन नसक्दा फाइल रोकेर राखिएको छ । यो भनेको अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसकिने ठाउँमा पुग्न लागेको संकेत हो ।

यस्तै वित्तीय प्रणालीमा पनि एक प्रकारको संकट देखिएको छ । ऋण लैजानेहरु ‘तिर्दिनँ’ भन्दै सडकमा आएका छन् । यता लघुवित्तमा पनि उस्तै समस्या छ । बैंक र लघुवित्तका कर्मचारीहरु कति वेला कुन ऋणीले के गरिदिने हो भन्दै असुरक्षित महसुस गरिरहेको लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशराज शर्मा बताउँछन् । ऋण तिर्न नसकेर कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या यो वर्ष १४ हजारभन्दा माथि पुगेको छ ।

केही महिनायता विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा सुधार देखिएको छ । तथापि यही कारण राज्यको आम्दानीमा भने ठूलो धक्का लागेको छ । करिब ८ महिना सकिन लाग्दा ३९ प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

ढुकुटीको विदेशी मुद्रा रित्तिन सक्ने अवस्थामा पुगेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले गतवर्ष आयातमा प्रतिबन्ध लगायो भने नगद मार्जिनको व्यवस्थासमेत गर्‍यो । जसका कारण केही महिनायता विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा सुधार देखिएको छ । तथापि यही कारण राज्यको आम्दानीमा भने ठूलो धक्का लागेको छ । करिब ८ महिना सकिन लाग्दा ३९ प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेका थिए, ‘५५ वर्ष लगाएर बचत गरेको विदेशी मुद्रा एक वर्षमै सकियो ।’

अहिले राज्यको आर्थिक चक्र नै खल्बलिएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

नयाँ अर्थमन्त्रीको छवि धुमिलिने खतरा

उसो त अर्थ मन्त्रीहरुका लागि सधैं अपजसी मन्त्रालय बन्ने गरेको छ । अधिकांश मन्त्रीलाई असफलताको बिल्ला भिराउने अर्थ मन्त्रालयले यो पटक संकटमा रहेको अर्थतन्त्र सुधार्न सक्ने मन्त्री पाउँछ भन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था नभएको विज्ञहरु बताउँछन् । एकातिर टाल्दा अर्कोतिर भ्वाङ पर्ने अर्थतन्त्र सुधार्न अब बन्ने अर्थमन्त्री जादुमयी नभए अबको सत्तायात्रा सहज हुनेछैन ।

यो पटक थोरै समय कार्यभार सम्हाल्न पाएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अपजसको भारीबाट बचेका छन् । यद्यपि उनी अर्थतन्त्रको विज्ञ नभए पनि आम लगानीकर्ताले भने उनलाई विश्वास गर्ने गरेका छन् । संयोग नै भन्नुपर्छ दुइटा बजेट ल्याएका र एउटा ल्याउन नपाई बाहिरिएका पौडेल नेपालको सफल र बजार तथा लगानीकर्ताले रुचाएका अर्थमन्त्रीमा दरिएका छन् ।

अर्थमन्त्रीमा निकै विवादित बने तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा । अर्थतन्त्र बुझेका र यही क्षेत्रमा लामो कार्य अनुभव भएका डा. युवराज खतिवडासमेत सफल अर्थमन्त्री बन्न सकेनन् । यद्यपि उनले आलोचना सहेरै भए पनि अर्थतन्त्रलाई बिग्रन दिएनन् ।

यो पटक थोरै समय कार्यभार सम्हाल्न पाएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अपजसको भारीबाट बचेका छन् । यद्यपि उनी अर्थतन्त्रको विज्ञ नभए पनि आम लगानीकर्ताले भने उनलाई विश्वास गर्ने गरेका छन् । संयोग नै भन्नुपर्छ दुइटा बजेट ल्याएका र एउटा ल्याउन नपाई बाहिरिएका पौडेल नेपालको सफल र बजार तथा लगानीकर्ताले रुचाएका अर्थमन्त्रीमा दरिएका छन् ।

बजेट निर्माण र विनियोजन गर्ने अर्थ मन्त्रालय जहिलेपनि खर्चमा चुकेको छ । त्यसमा पनि विकास खर्चको मामिलामा भने हरेक पटकका अर्थमन्त्रीहरु निशानामा पर्ने गरेका छन् । यो पटक झन पूँजीगत (विकास) खर्चमा सरकार दयनीय छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार करिब ८ महिनामा २० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।

विश्वव्यापी रुपमै मन्दी आउने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुको प्रक्षेपणको बाछिटा नेपालमा पनि देखिन थालिसकेको छ । वैदेशिक लगानीको ग्राफ बढेको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनहरु संशोधन नहुँदा नेपाल निगरानी सूचीमा पर्ने सम्भावना अधिक छ ।

वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) ले निगरानी सूचीमा राख्नुपर्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ । यसले पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको साख कमजोर बनाउनेछ । जसका कारण वैदेशिक ऋण तथा लगानीमा समस्या हुनेछ ।

अबको अर्थमन्त्री को होला ? त्यो आफैंमा बजारको पनि चासोको विषय हो । धेरैले प्रचण्डले सत्ता समीकरण फेरिसकेको अवस्थामा अर्थमन्त्री कांग्रेसको भए निजी क्षेत्र र दाताहरुले पनि पत्याउने सुझाव दिइरहेका छन् । तर, कांग्रेसबाट को ?

यी तमाम समस्यामा जुध्नसक्ने ताकत अबको अर्थमन्त्रीमा चाहिन्छ । अन्यथा त्यही असफलताको दाग लाग्ने खतरामा अब बन्ने अर्थमन्त्रीमा पनि उत्तिकै छ । तर, अब बन्ने अर्थमन्त्रीले अलोकप्रिय बन्ने जोखिमसमेत उठाएर कठोर कदम चाल्नैपर्ने हुन्छ । नत्र राजनीतिको पिसाबे न्यानोबाहेक सत्ता समीकरण जति फेरिए पनि त्यसले देशलाई झनै कमजोर लयमा लैजानेछ ।

अबको अर्थमन्त्री को होला ? त्यो आफैंमा बजारको पनि चासोको विषय हो । धेरैले प्रचण्डले सत्ता समीकरण फेरिसकेको अवस्थामा अर्थमन्त्री कांग्रेसको भए निजी क्षेत्र र दाताहरुले पनि पत्याउने सुझाव दिइरहेका छन् । तर, कांग्रेसबाट को ?

यो आन्तरिक विषय भए पनि सानोतिनो उपचारले निको नहुने अवस्थामा अर्थ व्यवस्था पुगिसकेकाले यसको शल्यक्रिया गर्ने आँट, क्षमता र विज्ञता भएको अर्थमन्त्री मुलुकले खोजेको छ । नत्र श्रीलंका र पाकिस्तान हाम्रो नजिकै छन् भन्ने कुराबाट कोही बेखबर छैन । एउटा व्यक्तिको प्रयासले सम्भव नहुने केही छैन, मात्र लोकरिझ्याइँभन्दा यथार्थपरक नीति र योजना कार्यान्वयन गर्ने भिजन भएको अर्थमन्त्री देशले खोजेको छ ।

अर्थमन्त्रीका लागि सम्भावित कतिपय नेताहरु भूतले खाजा खाने बेला अर्थमन्त्री बन्दिनँ भन्दै भित्रभित्रै अर्कै मन्त्रालयको लबिङ गर्न थालेको चर्चा पनि चलिरहेको छ । तर, देश चलाउँछु भन्ने सपना बोकेर आएका नेताले परेको बेला जिम्मेवारीबाट भागेर होइन, संकटलाई पार लगाउने हिम्मत देखाएर आफूलाई प्रमाणित गर्ने मौका पनि यही हो । अर्थतन्त्र सम्हाल्नै नसक्ने गरी बिग्रिएको पनि छैन । तर, थप बिग्रिन नदिन योग्य नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयले खोजेको छ ।