११ वर्षे बालकलाई हत्यारा ठहर गर्ने फैसलाले पूर्ण वृहत इजलाससम्म पुगेको सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं । ११ वर्षीय बालकलाई हत्या र ज्यान मार्ने उधोगमा दोषी ठहर गर्ने झापा जिल्ला अदालतको फैसलाले पूर्ण बृहत इजलाससम्म गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको सर्वोच्च अदालतले हालै फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ ।

जिल्ला अदालतले सुनाएको एक वर्ष बाल सुधार गृहमा राख्ने सजाय कार्यान्वयनका लागि बालकलाई पठाइएपछि बालकका तर्फबाट सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

२०७९ असार १५ गते टंकबहादुर मोक्तान र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले सुनुवाइ गरेकोमा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि पूर्णइजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । तर, अनिलकुमार सिन्हा, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले गत भदौ १६ गते उक्त बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटलाई वृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

आनन्दमोहन भट्टराई, सुष्मलता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले गत पुस ७ गते ती बालकलाई बाल सुधार गृहबाट तत्काल मुक्त गर्न आदेश गरेको थियो ।

के थियो घटना ?

२०७६ साउन ८ गते झापाको दमकस्थित दुर्गा मन्दिरनजिक सार्वजनिक जग्गामा विक्रम लिम्बुलगायतलाई छुरा प्रहार भएको थियो । घटनामा एकजनाको मृत्यु भएको थियो भने केही घाइते भएका थिए । त्यसको तीन दिनपछि ती बालक पक्राउ परेका थिए ।

प्रहरीले अन्य १६ जनालाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई राय दिएको थियो । २०७६ भदौ ९ गते झापा जिल्ला अदालतले आरोपी बालकलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि अभिभावकको जिम्मा लगाउने आदेश गरेको थियो ।

तर २०७८ कात्तिक ८ गते जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा ती बालकलाई पनि दोषी ठहर गर्दै एक वर्षसम्म बाल सुधार गृहमा राख्ने र ५० हजार रुपैयाँ पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने फैसला सुनाएको थियो ।

गत वैशाखमा जिल्ला अदालतमा हाजिर भएका ती बालकलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि विराटनगरस्थित बाल सुधार गृहमा पठाइयो ।

रिट निवेदकले मुद्दा पुर्पक्षका लागि अदालतको आदेशले आरोपी बालक निरन्तर अभिभावकको नियन्त्रणमा रहेको भन्दै बालकलाई अदालतबाट भएको सजाय उनले भुक्तान गरिसकेको दावी गरेका थिए ।

कसरी भएको थियो जिल्लाको फैसला, सर्वोच्चमा आएर के भयो ?

झापा जिल्ला अदालतले बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३६ (२) बमोजिम ती बालकलाई सजाय निर्धारण गरेको थियो । दफा ३६(२) मा लेखिएको छ, ‘दश वर्ष वा दश वर्षभन्दा माथि र चौध वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तीले कानून बमोजिम जरिवाना हुने कुनै कसुर गरेकामा जरिवाना नगरी निजलाई सम्झाई बुझाई गर्नुपर्ने छ र कैद हुने कसुर गरेकोमा कसुर हेरी ६ महिनासम्म कैद सजाय गर्न वा कैद नगरी बढीमा एक वर्षसम्म सुधार गृहमा राख्न सकिने छ ।’

सोही दफाको उपदफा ५ मा १६ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य कसुर, गम्भिर कसुर वा पटके कसुर गरेकोमा बाहेक कैदको सजाय गर्नु हुँदैन भनिएको छ । झापा जिल्ला अदालतले कैद सजाय नगरी एक वर्ष सुधार गृहमा राख्ने फैसला सुनाएको थियो ।

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइपछि न्यायाधीश मोक्तानले आरोपी बालकले गरेको कसुरलाई जघन्य कसुर मान्न नसकिने तथा सुधारगृह, काराबासको विकल्पमात्र भएको र सजायका रुपमा यी दुईमध्ये एउटामा राख्नु फरक नहुने भन्दै तत्काल मुक्त गर्नुपर्ने राय दिएका थिए । अर्का न्यायाधीश चुँडालले भने बाल सुधार गृहमा राख्ने फैसला बालबालिकाले सुविधाका रुपमा प्राप्त गरेको, आरोपी बालक गम्भिी तथा जघन्य प्रकृतिको घटनामा संलग्न देखिएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेजी हुनुपर्ने राय दिएका थिए ।

त्यसपछि पूर्ण इजलासमा सरकारी पक्षले न्यायाधीश चुँडालको राय सदर हुनुपर्ने र रिट निवेदकका कानून व्यवसायीले न्यायाधीश मोक्तानको राय सदर हुनुपर्ने जिकिर गरे । जटिल कानुनी प्रश्नहरूको निरुपण गरेर न्याय सम्पादनमा एकरूपता कायम हुनु आवश्यक रहेको भन्दै पूर्ण इजलासले त्यसलाई वृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

वृहत पूर्ण इजलासले आदेश गर्नुअघि विभिन्न चार प्रश्नहरूको निरुपण गर्नुपर्ने पूर्णपाठमा उल्लेख गरेको छ । त्यसमा दश वर्ष वा दश वर्षभन्दा माथि र चौध वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिले कानून बमोजिम जरिवाना हुने कुनै कसुर गरेकामा जरिवाना नगरी निजलाई सम्झाई बुझाई गर्नुपर्ने छ र कैद हुने कसुर गरेकोमा कसुर हेरी ६ महिनासम्म कैद सजाय गर्न वा कैद नगरी बढीमा एक वर्षसम्म सुधार गृहमा राखिने छ भन्ने व्यवस्थाको सान्दर्भिक अर्थ खोजिएको छ ।

आरोपी बालबालिका, अभिभावक वा संरक्षक तथा संरक्षण गर्ने संस्थाको जिम्मामा रहेकोमा त्यसरी बसेको अवधिलाई कैद वा सुधार गृहमा बस्नुपर्ने अवधिमा गणना गर्न मिल्छ की मिल्दैन भन्नेतर्फ पनि इजलासले निरुपण गरेको छ । फैसलामा सुधार गृह, कैदको विकल्प मात्र भएको भन्दै सजायको अवधि फरक हुन नसक्ने उल्लेख छ । अर्थात कैदको सट्टा सुधार गृहमा राख्नुपर्ने रहेछ भने कैदको सजायभन्दा बढी सुधार गृहमा राख्न नमिल्ने वृहत इजलासको आदेशमा उल्लेख छ ।

आदेशको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘बालबालिकासम्बन्धी ऐनअन्तर्गत फौजदारी दायित्व व्यहोर्नुपर्ने उमेर समूहमध्ये १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्मको उमेर समूहका नाबालिग सबैभन्दा सानो वर्गको व्यक्ति हुँदा यस्ता नाबालिगलाई ६ महिनासम्म मात्र कैदमा राख्न सकिने भनिएको अवस्थामा ६ महिनासम्म कैद वा कैद नगरी एक वर्षसम्म बाल सुधार गृहमा राखिने छ भनी दफा ३६(२)मा उल्लेख भएबाट हुन सक्ने अधिकतम कैदको सजाय ६ महिना हो भनी बुझ्नुपर्ने देखियो । बालबालिका सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार जब बालबालिकालाई कैद तोकिएको अवस्थामा पनि कारागारमा राख्न नै सकिँदैन र सुधार गृहमा नै राखिनुपर्छ भने सुधार गृहमा रहनुपर्ने अवधि चाहीँ ६ महिना नभई एक वर्ष हुन सक्छ भनी ब्याख्या गरिनु बालबालिकाको सुधार र पुनर्स्थापनाको उदेश्य प्रतिकुल हुन जाने देखिन्छ। तसर्थ दफा ३६(२) मा ६ महिना कैदको व्यवस्था गरिएबाट त्यति नै अवधिसम्म सुधार गृहमा रही भुक्तान गर्नुपर्ने अवधि हो र यही नै उक्त व्यवस्थाको सान्दर्भिक अर्थ हो भन्ने देखिन आयो ।’

वृहत पूर्णइजलासले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा २४ (३) लाई टेकेर मुद्दा पुर्पक्षका लागि परिवारको जिम्मा लगाउने थुनछेक आदेश भएकाको हकमा पनि त्यसरी परिवारसँग बसेको अवधिलाई कैद वा सुधार गृहमा बसे सरह मानेर रिट निवेदकलाई तत्काल मुक्त गर्न आदेश गरेको छ ।

दफा २४ ले फौजदारी आरोप लागेका बालबालिकाको मुद्दा पुर्पक्षसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । कानूनी व्यवस्थाअनुसार कुनैपनि बालबालिकालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न नपाइने व्यवस्था छ । ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुरमा संलग्न र बालबालिकाको जिउज्यान जोखिममा पर्ने, अन्यलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने, भाग्न सक्ने गरेर दुई अवस्थामा सुधार गृहमा राख्न सकिने भनिएको छ ।

तर, उक्त दफाको उपदफा ३ ले माथिका दुई अवस्थाका आरोपी बालबालिकालाई पनि शाररिक तथा मानसिक अवस्था, उमेर, कसुर गर्दाको परिस्थितीलाई ध्यानमा राख्दा निजलाई बाल सुधार गृहमा राख्न उपयुक्त नहुने भन्ने कुरा बाल अदालतलाई लागेमा शर्त तोकी निजको बुबा, आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षक र निजहरु नभए बालबालिकाको हकहितको संरक्षण गर्ने संस्था वा व्यक्तिको जिम्मा लगाउन बाधा पर्ने छैन भनिएको छ । तर, बालबालिका जिम्मा लगाउँदा जिम्मा लिने व्यक्ती र बालबालिकाले तोकिएका सर्तहरु र तीनको पालना नगरेमा ब्यहोर्नुपर्ने परिणामबारे जानकारी गराउनुपर्ने र शर्तहरु पालना नभएको अवस्थामा बाल सुधार गृहमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न सकिने उल्लेख छ ।

‘जब जघन्य र गम्भीर कसुरमा अदालत आफैँले शर्त तोकी बाबु, आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षक र निजहरु नभए बालबालिकाको संरक्षण गर्ने संस्था वा व्यक्तिको जिम्मा लगाएको छ भने सम्बन्धित बालबालिकाहरुले तोकिएका शर्तकहरुको पालना गरेको छ वा छैन भनी अनुगमन गर्ने दायित्व पनि अदालतमा नै रहन्छ। त्यस्तोमा तोकिएका शर्तहरुको पालना भएको छैन भन्ने अभिलेखबाट नदेखिएमा पछि फैसला हुँदा त्यस्तो शर्त तोकी जिम्मामा रहेको अवधिको सम्बन्धित बालबालिकाले सुधार गृहमा बस्ने अवधिभित्र गणना गरिनु पर्ने हुन्छ । यसो गर्दा बालबालिकाले बाल सुधार गृहमा रहनुपर्ने अवधि घट्न जानेसमेत भएबाट अदालतले तोकेका शर्तहरुको पालना गर्दै बाबु आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षक र निजहरु नभए बालबालिकाको संरक्षण गर्ने संस्था वा व्यक्तिको जिम्मामा रहेको अवधिलाई सुधार गृहमा रहि व्यतित गर्नुपर्ने अवधिमा कटाउने कुरा बाल अनुकुल न्याय, बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको सिद्धान्त र पुनर्स्थापकीय न्यायका मान्यता समेत अनुकुल हुने देखिन्छ ‘, पूर्णपाठमा उल्लेख छ।