लुम्बिनीमा चैत ७ गते प्रदेशसभा बैठक आह्वान, माओवादीसहितका सत्ता साझेदार दल फिर्ता लिँदै समर्थन
रुपन्देही । केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्ने भएको छ । सत्ता गठबन्धन दलले उपराष्ट्रपति निर्वाचनलगत्तै समर्थन फिर्ता लिने तयारी अघि बढाएका छन् ।
यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो अधिवेशनको सातौं बैठक चैत ७ गते दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ । प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले सूचना निकालेर बैठक बस्ने जानकारी गराएका हुन् ।
चैत ७ मा बस्ने बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीलगायत सत्ता साझेदार दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने जनाएका छन् । सअघि प्रदेशसभाको छैठौं बैठकमै समर्थन फिर्ताको घोषणा गरेका लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति भने अहिले मौन बसेका छन् ।
नेकपा माओवादी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले केन्द्रीय समीकरण फेरिएपछि प्रदेशमा पनि स्वाभाविक रुपले सरकार फेरिने बताए । उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि आफूहरु तयारीमा जुट्ने उनले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।
‘प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्छ, त्यसका लागि नयाँ गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच अनौपचारिक सहमति भएको छ, सकेसम्म अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले आफैं बाटो खोलिदिओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो’, उनले भने, ‘हामीले नयाँ समीकरण बनाएको सन्देश उहाँहरुले पाइसक्नुभएको छ । बुझेर सहज रुपमै छाडिदिनुहुन्छ होला ।’
लुम्बिनीमा अहिले माओवादीसहित ७ दलको समर्थनमा नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य लीला गिरी मुख्यमन्त्री छन् । पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनले पुस २८ मा शपथ लिएका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्तिको एक महिनापछि मात्रै गिरीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषदमा मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका पाँच, माओवादीका तीन, राप्रपा, जनमत र जसपाका एकएक जना मन्त्री छन् । सरकारलाई समर्थन गरेका नागरिक उन्मुक्ति र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट कोही मन्त्री छैनन् ।
अब नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भइसकेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीले बताए । ‘हामीले नयाँ समीकरण बनाएको विषय उहाँहरुलाई जानकारी छ । बुझेर छोटो प्रक्रियामा बाटो खोलिदिए राम्रो होला’, चौधरीले नेपाल प्रेससँग भने, ‘उहाँहरु राजनीतिक विषयमा जानकार हुनुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ ।’
लुम्बिनीमा कुल ८७ सदस्य छन् । सरकार जोगाउन ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । यहाँ एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४-४, जनमत, लोसपा र जसपाका ३-३ जना सांसद छन् । स्वतन्त्र चुनाव जितेका दुई जना छन् ।
मुख्यमन्त्री कांग्रेसलाई दिन माओवादी बाध्य
लुम्बिनीमा कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिन माओवादी बाध्य भएको छ । एमालेसँग नेतृत्वका लागि लडेको माओवादी यसपटक कांग्रेससँग यसअघि गरेको सहमतिले नेतृत्व छाड्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आएको हो ।
प्रदेशमा यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्ने समयमा माओवादी र कांग्रेबीच आधा-आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । तर, निर्वाचनको समय आएकाले माओवादीले पूरै समय सरकार चलायो । कांग्रेसले त्यही विषयलाई समातेर अहिले सरकारको नेतृत्व नछाडेपछि माओवादी लाचार भएको छ ।
माओवादी लुम्बिनीका प्रदेश अध्यक्ष बरालले आफूहरुले सरकारको नेतृत्व दाबी छाडिसकेको भन्न नमिले पनि यसअघिको सहमतिमा कांग्रेसले पालो नपाएका कारण उसको दाबी बलियो भएको स्वीकार गरे । ‘हामी नेतृत्व दाबी छाडेको त छैनौं । तर, यसअघि आधा कार्यकाल नेतृत्वको सहमति भएर पनि दिन सकिएन’, उनले भने, ‘राजनीतिमा सहमति कार्यान्वयन नै मुख्य कुरा भएकाले उहाँहरु अहिले दाबीमा बलियो हुनुहुन्छ । तर, हामीले सबै सहमतिर्म गर्छौं ।’
गठबन्धनको रणनीति हेर्दै एमाले
प्रदेशसभाको पहिलो दल नेकपा एमालेले नयाँ राजनीतिक समीकरणका विषयमा कुनै निर्णय नगरेको जनाएको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्यले केन्द्रको समीकरण फेरिए पनि प्रदेशमा अस्थिरता नल्याउन सरकारमा सहभागी दललाई आग्रह गरिएको बताए ।
उनले समर्थन फिर्ताको विषयमा कुनै जानकारी आफूहरुलाई नभएको बताएका छन् । ‘हामीले कुनै निर्णय गरेका छैनौं । प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि अस्थिरता नल्याऔं भन्ने हाम्रो आग्रह हो, समर्थन फिर्ता लिने कुरा जानकारीमा आएको छैन’, उनले भने, ‘उहाँहरु कसरी आउनुहुन्छ हामीले त्यहीअनुसारको प्रक्रिया थाल्ने न हो । बहुमत सिद्ध गर्नसके बस्छौं, नभए विकल्पको प्रक्रियामा जान्छौं ।’
अब सरकारको नेतृत्व गर्ने कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीले एमालेसँगको सहमतिमै सरकार परिवर्तनको प्रक्रियामा जाने बताए । ‘हामी प्रदेशको समृद्धिका लागि आएका हौं, गठबन्धन फेरिएपछि विकल्पका बारेमा म आफैं अहिलेका मुख्यमन्त्रीज्यूसँग कुरा गर्छु, उहाँले सहज लिनुहुन्छ भन्ने लाग्छ’, उनले भने, ‘सरकारको नेतृत्व हामीले गर्ने विषयमा अब कुनै विवाद छैन ।’