संङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन पीडितमैत्री बनाउन मानव अधिकार आयोगको सुझाव

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन पीडितमैत्री बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आयोगले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गर्नुअघि आयोगसँग परामर्श नगरेकोमा असन्तुष्टि पनि जनाएको छ ।

सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी र परिमार्जनविना सरकारले विधेयक संसदमा दर्ता गरिएकामा आयोगको ध्यानाकषण भएको आयोगका सहायक प्रवक्तासमेत रहेका उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।