कोशीमा पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको ९० करोड मन्त्रीको एकल निर्णयले गुपचुप रकमान्तर

विराटनगर । कोशी प्रदेशअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको ९० करोड रूपैयाँ गुपचुपमा रकमान्तर गरिएको छ ।

संघ र प्रदेश निर्वाचनको आचारसंहिता लागू हुनुभन्दा केही दिनअघि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २३ वटा बहुवर्षीय योजनाको बजेट रकमान्तर गरिएको खुलेको हो ।

तत्कालीन सडक पूर्वाधारमन्त्री हिमाल कार्कीले निर्वाचनका कारण निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट तत्काल खर्च गर्न नसक्ने अवस्थापछि रकमान्तर गरिएको बताए । तर, कसरी र कहिले रकमान्तर गरियो भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको उनको दाबी छ ।

उनले रकमान्तर गरिएको बहुबर्षे कार्यक्रममा निर्वाचनपछि नयाँ आउने सरकारले बजेट व्यवस्था गर्ने सल्लाह भएको जिकिर गरे ।

‘यो बजेटको विनियोजन प्रदेशसभा सदस्यहरूले गर्ने हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सो बजेट हुने भएकाले कहिले र कसरी रकमान्तर गरियो भनेर तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीलाई सोध्नुहोला’, पूर्वमन्त्री कार्कीले भने ।

तत्कालीन सरकारमै रहेका अर्का मन्त्रीले पनि आफूलाई रकमान्तरको विषयमा थाहा नभएको बताए ।

प्रदेश विनियोजन ऐन २०७९ को दफा ३ (३) ले रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, एउटै कार्यक्रम र योजनामा बाहेक बजेट रकमान्तर गर्ने अधिकार ऐनले दिएको छैन ।

विनियोजन ऐनको दफा ३ (२) मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची २ को महल ३ मा उल्लिखित गर्ने सेवा र कार्यहरूको निम्ति विनियोजन गरेको रकममध्ये कुनै अनुदान सङ्ख्यामा बचत हुने सङ्ख्यामा नपुग हुने भएमा प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बचत अनुदान सङ्ख्याबाट नपुग हुने अनुदान सङ्ख्यामा रकमान्तर गर्न सक्नेछ ।’

ऐनको दफा ३ (२) बमोजिम रकमान्तर गर्दा जम्मा रकमको दश प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक आन्तरिक वा एकभन्दा बढी अनुदान सङ्ख्याबाट अर्को एक वा एकभन्दा बढी अनुदान सङ्ख्यामा रकमान्तर गर्न सकिने उल्लेख छ ।

सो दफामा भनिएको छ, ‘निकासा र खर्च लेख, चालू तथा पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च व्यहोर्न एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकमान्तर गर्न सकिनेछ ।’

निर्वाचन अगाडि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट रकमान्तर गरेपछि सांसदहरूले प्रदेशसभा बैठकमै विरोध गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद गोविन्द गिरीले निर्वाचन पूर्वाधार क्षेत्र विशेष कार्यक्रमको बजेट रकमान्तर गरिएको भन्दै सांसदमै विरोध गरेका थिए । त्यस्तै प्रदेश सांसद एकराज कार्कीले पनि आफूहरुको लागि विनियोजन गरिएको बजेट रकमान्तर गरेकोमा सदनमै विरोध गरेका थिए ।

रकमान्तरमा मनोमानी

प्रदेशसभा सदस्यहरूले खर्च गर्ने गरी विनियोजन भएको रकम तत्कालीन सरकारका मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूले पहुँचका भरमा रकमान्तर गरेको देखिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा अधिकांश बजेट भोजपुर, झापा, उदयपुर, सङ्खुवासभा र मोरङका योजनाहरूका लागि रकमान्तर गरिएको छ ।

तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले विधि र प्रक्रियाअनुसार नै रकमान्तर गरिएको बताए । उनले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई विनियोजन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आफूले रकमान्तर गरेको सुनाए ।

‘बहुवर्षे योजनाहरूको कार्यान्वयनमा समस्या भएको अवस्थामा ती योजनाहरू पूरा गर्न रकमान्तर गरिएको हो । हामीले चोर बाटो बाट रकमान्तर गरेका छैनौं’, उनले भने ।

उनले बहुवर्षीय योजनाहरूलाई प्रदेश सरकारले दिने दायित्व बढ्दै गएकाले सो कार्यक्रमको बजेट रकमान्तर गरिएको बताए ।

भोजपुर तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको निर्वाचन क्षेत्र हो । उनको क्षेत्रका ४ वटा योजनामा बजेट रकमान्तर गरिएको छ ।

भोजपुरको पिखुवा खोलामा पुल निर्माण गर्न १ करोड, अखुवा त्रिवेणी सडकका लागि २ करोड, टक्सार मानेभञ्ज्याङ सडकका लागि ५ करोड, कर्मीटार बन्चरे सडकका लागि ५ करोड, झ्याउँपोखरी साङपाङ सडकका लगि ५ करोड रूपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ ।