गण्डकीमा सत्ताको जोखना हेरिरहेको कांग्रेस

पोखरा । संघीय सरकारमा गठबन्धनको समीकरण फेरिएसँगै प्रदेशहरूमा पनि हलचल छाएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा भएको गठबन्धन हेराफेरीले उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि निरन्तरता पायो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिमा १० दलीय सत्ता गठबन्धन विजयी भएसँगै त्यसको बाछिटा प्रदेश सरकारहरूमा देखिने प्रष्ट भइसकेको छ ।

पुस १० मा नेकपा एमालेसहितको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन फेरबदल गरेसँगै केन्द्रमा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि एमालेलाई बाहिर राखेर कांग्रेससहितको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । चैत ६ गते विश्वासको मत लिने तयारी प्रचण्डले गरेका छन् ।

त्यससँगै पुरानो गठबन्धनबाट बनेको प्रदेश सरकारहरू पनि फेरबदल हुने देखिन्छ । गण्डकी प्रदेशमा माओवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को समर्थनमा पुस २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार पनि अल्पमतमा परेको भने छैन । केन्द्रमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता एमालेले फिर्ता लिएजस्तै गरी गण्डकीमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए अधिकारी सरकार अल्पमतमा पर्छ ।

माओवादी केन्द्र भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै प्रदेशमा समर्थन फिर्ता दाउमा देखिन्छ । विश्वासको मतपछि मात्रै प्रदेश सरकार फेरबदल सुरु हुने नेताहरू बताउँछन् । माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेशका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान केन्द्रले जे निर्णय गर्छ, त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने बताउँछन् । ‘केन्द्रमै निर्णय भइसकेको छैन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचन सकियो, ६ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भन्ने कुरा छ, त्यसपछि केही निर्णय आउला,’ उनले भने । गण्डकी प्रदेश सभामा माओवादी संसदीय दलका नेता चुमान एमाले नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री छन् । गठबन्धन फेरबदल भए मुख्यमन्त्रीमा माओवादीको दाबी रहने नेता चुमान बताउँछन् ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सत्ता साझेदार कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिए त्यसको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा १८८ (२) मा भनिएको छ, ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।’

गण्डकीमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्री अधिकारीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा अधिकारी सरकार जोगाउने हो भने अधिकारीलाई कांग्रेसले मत दिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा सरकारले विश्वासको मत पाउन सक्दैन । विश्वासको मत लिन नसके अधिकारी सरकार ढल्नेछ । अधिकारी सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेमा संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् । जसअनुसार मुख्यमन्त्रीमा प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नियुक्त हुनेछन् । उपधारा ४ अनुसार उनले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

कांग्रेस गण्डकीमा एमाले नेतृत्व सरकारबाट माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने र आफूले सरकार बनाउने जोखना हेरेर बसिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस गण्डकीका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले केन्द्रमा प्रदेश सरकार फेरबदल प्रक्रिया अगाडि बढेपछि मात्रै प्रदेशमा अगाडि बढ्ने बताउँछन् ।

‘केन्द्रमा अगाडि बढेपछि मात्रै प्रदेशमा अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रले नै गर्दिने हो, केन्द्रले जे गर भन्छ त्यही गर्ने हो । समीकरण कसरी अगाडि बढ्छ र केन्द्रले के निर्देशन दिन्छ त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छ ।’

केन्द्रले जसको समीकरण बनाउन भन्छ, त्यहीसँग गण्डकीमा समीकरण हुने पाण्डेले बताए । ‘पहिले माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिनुपर्‍यो । अनि के गर्ने भन्ने कुरा केन्द्रले कुन समीकरण बना भन्छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौँ,’ उनले भने ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि सरकारलाई ३१ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८, राप्रपाका २ सांसद, एक स्वतन्त्र सांसद छन् । फेरबदल भएको गठबन्धनअनुसार कांग्रेस र माओवादीको समीकरणमा सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ ।