रास्वपा उपनेता भन्छन् : जनतालाई डेलिभरी दिनुपर्ने छ, हामी सरकारमा सहभागी हुनसक्छौं

काठमाडौं । संसदको चौंथो शक्तिका रुपमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई फेरि विश्वासको मत दिने हिजो निर्णय लियो । सँगसँगै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा कमब्याक गर्न पनि पार्टी सकारात्मक देखिएको छ ।

यसअघि सभापति रवि लामिछानेको नागरिकताको मुद्दामा अदालतले गरेको फैसलापछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो । यद्यपि, सरकारलाई दिएको समर्थन पार्टीले फिर्ता लिएको थिएन । राष्ट्रपति चुनावमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई भोट हाल्ने निर्णय लिएसँगै अहिलेको नयाँ सत्ता गठबन्धनसँग रास्वपा नजिकिएको छ । आज प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि पार्टीले सरकारमा सहभागी हुनेबारे औपचारिक छलफल गर्नेछ ।

रास्वपाले फेरि सरकारमा जाने संकेतसँगै सामाजिक सञ्जालमा विभिन्नखाले टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । कसैले यसलाई रास्वपाको सत्तामोहका रुपमा व्याख्या गरेका छन् भने कसैले अपरिपक्व र अस्थिर चरित्र देखाएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । यद्यपि जनतालाई डेलिभरी दिन सरकारमा जानुको विकल्प नहुने मत रास्वपाभित्र बलियो छ ।

रास्वपाको संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ पार्टीका मुद्दाहरु सम्बोधन हुने सर्तमा फेरि सरकारमा जान सकिने बताउँछन् । पार्टीले मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको हुँदा यसलाई कित्ता परिवर्र्तन गरेको भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।

रास्वपामाथि लागेका आरोप र सरकारमा जाने सम्भावनाबारे पार्टीका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीः

– रास्वपा पहिल्यै सरकारबाट बाहिरिइसकेपछि पनि सरकारमाथिको समर्थनलाई निरन्तरता दिइरहनुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ?

हामीले प्रस्ताव गरेका मुख्य एजेन्डाहरु यसअघि सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश गरिएका थिए । ती एजेन्डालाई अब पनि निरन्तरता दिने भनेर प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिवदेखि सचिवहरुलाई भन्नुभएको हाम्रो जानकारीमा आएको छ । आफ्ना एजेन्डाहरु सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश रहेकै अवस्थामा समर्थन झिक्नुपर्ने आवश्यक हामीले देखेनौं ।

जाने भयौं भने डेलिभरी दिन मिल्ने, आमनागरिकलाई एड्रेस गर्न मिल्ने मन्त्रालयहरु नै लिएर जाने हो । तर, छलफलका क्रममा पहिले लिएकाभन्दा नयाँ मन्त्रालयको कुरा पनि आउन सक्छ ।

अरु पार्टी सरकारबाट हट्नासाथ समर्थन झिके भन्दैमा हामीले पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन । हामी आफ्नो विवेक र आफ्नो रणनीतिअनुसार चल्छौं ।

– रास्वपाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएसँगै फेरि सरकारमा जाने तयारी गरिरहेको चर्चा छ । यो सत्य हो ?

हिजोको बैठकमा चाहिँ अहिलेको सरकारलाई दिएको समर्थनलाई निरन्तरता दिने निर्णयमात्र भएको हो । सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा टुंगोमा पुगिसकेका छैनौं ।

– सरकारमा जाने विषयमा कहिले निर्णय लिनुहुन्छ ?

आज विश्वासको मत दिइसकेपछि छलफल गर्ने भनेका छौं ।

– आफ्नै पार्टीभित्र छलफल गर्ने कि अरु पार्टीसँग ?

पहिले त आफ्नै पार्टीभित्र छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्‍यो नि ! त्यसपछि अरुसँग कुरा गर्ने हो ।

– अहिलेसम्म नयाँ गठबन्धनबाट तपाईंहरुलाई सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव आएको छ कि छैन ?

त्यो त अफकोर्स ! हामीले (सरकारलाई) समर्थनमात्र गरेर डेलिभरीको पार्टमा नजाने भन्ने कुरा हुँदैन । राजनीतिक रुपमा हामीले हेर्दा निःसर्त सहयोग गरेको पनि होइन, ससर्त नै हो । त्यसैले सरकारमा जाने सम्भावना म देख्छु । तर, त्यसमा छलफल भएर निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था चाहिँ होइन ।

– सभापति रवि लामिछानेले उपचुनावबाट फेरि विजयी नभएसम्म कुनै पनि पदमा जान्न भन्नुभएको थियो । उहाँ आफू सरकारबाहिरै बसेर अरुलाई पठाउने हो ?

त्यस्तो सम्भावना पनि हुनसक्छ । अरु दलको उदाहरण हेर्ने हो भने सभापति आफैं नगएर सरकारमा अरुलाई पठाउने प्रचलन पनि त छ । जनमतकै हेर्नुभयो भने अध्यक्षले आफू नगएर अर्को व्यक्तिलाई पठाउनुभएको छ । अझै मिल्दो उदाहरण भनेको जसपाको हो । अध्यक्षले चुनाव जित्नुभएको छैन । तर, पार्टी सरकारमा जाने तयारीमा छ ।

हामीले मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन त कायमै राखेका छौं नि ! यस अर्थमा हामी अहिले पनि सत्ता पक्ष नै हौं ।

– अब सरकारमा जाँदा तपाईंहरुले पहिले लिएकै मन्त्रालयमा दाबी गर्नुहुन्छ कि नयाँ नेगोसिएसन हुन्छ ?

त्यो कुरा पनि उठेको चाहिँ छ । जाने भयौं भने डेलिभरी दिन मिल्ने, आमनागरिकलाई एड्रेस गर्न मिल्ने मन्त्रालयहरु नै लिएर जाने हो । तर, छलफलका क्रममा पहिले लिएकाभन्दा नयाँ मन्त्रालयको कुरा पनि आउन सक्छ ।

– सरकारबाट गएको केही दिनमै बाहिरिनु, फेरि केही दिनमै फर्किन खोज्नु त अस्थिर र अपरिपक्व राजनीति भएन ?

हामी फेरि जान लागेको भन्न मिल्दैन । हामीले मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन त कायमै राखेका छौं नि ! यस अर्थमा हामी अहिले पनि सत्ता पक्ष नै हौं । त्यसैले सरकारमा फर्किन लागेको भन्दा पनि बीचमा राजनीतिक कारणहरुले ग्याप भएकोमा त्यसलाई निरन्तरता दिन लागेको भनेर बुझ्नु उचित हुन्छ ।

– भर्खरै उदाएको पार्टी सरकारमा गइहाल्नुभन्दा प्रतिपक्षमै बसेर संसदीय अभ्यास सिक्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने आवाज पार्टीभित्रै उठिरहेको छ नि ?

त्यो पनि एउटा विचार हो । तर, के भने जनताले हामीसँग धेरै अपेक्षा राखेर भोट दिनुभएको छ । हामीले काम गरेर देखाउन पनि त सरकारमा जानैपर्ने हुन्छ । जसरी पनि डेलिभरी गरेर आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती हामीलाई छ नि ! त्यो त प्रतिपक्षमा बसेर सम्भव हुँदैन ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा लगभग दुईतिहाइको सरकार एमाले र माओवादीले बनाएका थिए । पछि उहाँहरुकै तादाम्य मिलेन भने त्यसमा हाम्रो के दोष ?

– संसदीय चुनावपछि रास्वपा एमालेसँग निकट भएको थियो । एमाले अध्यक्षले नयाँ गठबन्धन बनाएर रास्वपालाई गृह जस्तो शक्तिशाली मन्त्रालय दिलाएका थिए । तर, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनावमा एमालेलाई रास्वपाले भोट हालेन । यसरी क्याम्प बदल्दा एमालेलाई धोका भएन ?

त्यसमा के छ भने हामी एउटा स्वायत्त पार्टी भएको हिसाबले सबैसँग समनिकटताको सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं । हामीले कसैलाई धोका दिएको भन्न मिल्दैन । अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा लगभग दुईतिहाइको सरकार एमाले र माओवादीले बनाएका थिए । पछि उहाँहरुकै तादाम्य मिलेन भने त्यसमा हाम्रो के दोष ?

– अहिले नै सत्ता गठबन्धनमा १० वटा पार्टी छन् । तपाईंहरु जाँदा ११ वटा हुन्छ । यति धेरै पार्टी सरकारमा हुँदा कोलाहल र किचलो नहोला ?

गठबन्धन सरकार बनाउँदा जति बढी दल भयो, त्यति बढी जवाफदेही हुन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । एउटै दलको हालिमुहाली भयो भने अधिनायकवादतिर जाने गरेको पाइन्छ । त्यसैले धेरै दल भए भनेर डराउनुपर्दैन । यसले गणितीय रुपमा पनि सरकार झन् बलियो हुन्छ ।

– अलिक फरक प्रसंग । रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा देशमा उपराष्ट्रपति नै चाहिँदैन भनेको छ । तर, उपराष्ट्रपति चुनावमा सहभागी भएर भोट हाल्नुभयो । नीति र व्यवहारमा विरोधाभास भएन ?

राम्रो प्रश्न समात्नुभयो । उपराष्ट्रपतिको चुनावमा भोट नहाल्ने कुरा पनि पार्टीमा उठेको हो । तर, संविधान मानिसकेपछि यसमा भएका व्यवस्थाहरुलाई अस्वीकार गरेर जान हुँदैन भन्ने कुरा भयो । हामीले यही संविधानभित्र रहेर आफ्ना एजेन्डाहरुलाई स्थापित गर्न प्रयास गर्ने हो । त्यतिञ्जेल चाहिँ संविधानले निर्दिष्ट गरेका कुराहरुलाई पालना नै गरेर जानु उचित हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगियो । छुट्टै उपराष्ट्रपति राख्नुभन्दा राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षलाई पदेन उपराष्ट्रपति बनाउँदा त्यसले देशको व्ययभार घटाउँछ भन्ने नीतिमा हामी कायम नै छौं ।

छुट्टै उपराष्ट्रपति राख्नुभन्दा राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षलाई पदेन उपराष्ट्रपति बनाउँदा त्यसले देशको व्ययभार घटाउँछ भन्ने नीतिमा हामी कायम नै छौं ।

– त्यसो भए प्रदेश चुनावमा चाहिँ किन भाग लिनुभएन त ? त्यो पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेको कुरा नै हो ?

इमानदार भएर भन्दा त्यसबेला हामी एकदमै उथलपुथलको अवस्थामा थियाैं । उम्मेदवार तय गर्न पर्याप्त गृहकार्य गर्न हामीसँग समय पनि भएन । प्रदेश संरचनामा हाम्रो असहमति रहेको र गृहकार्यका लागि समय पनि नरहेकाले हामी चुनावमा नगएका हौं ।

– राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनावमा कसलाई भोट हाल्ने भन्ने निर्णय पनि मतदान सुरु भइसकेपछि गर्नुभयो । यो ढिलासुस्ती चाहिँ रणनीतिक हो कि अकर्मण्यता ?

पार्टीको आफ्नै उल्झन पनि थियो । फेरि नेपालको राजनीति कतिबेला कुन दिशामा जान्छ भन्ने टुंगो हुँदैन । हामीले चाँडै एउटा निर्णय गरौंला । तर, पछि अर्को खालको परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ । त्यही भएर अन्तिम क्षणमा निर्णय लिनु उचित ठानेका हौं, ताकि त्यसमा फेरि पुनर्विचार गर्न नपरोस् ।

– सभापति रवि लामिछानेको पासपोर्टको इस्यूमा प्रहरीले फाइल बन्द गर्नु र तपाईंहरुले सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय लिनु सँगसँगै जस्तो भयो । कतिपयले यसमा ‘राजनीतिक लेनदेन’ भएको हुन सक्ने आशंका पनि गरेका छन् नि ?

पार्टीगत तहमा त त्यस्तो केही पनि भएको छैन । शीर्ष तहमा कुराकानी हुँदा एकापसमा सहजीकरण गर्ने समझदारी भएको भए त्यो हामीलाई जानकारी भएन । तर, मलाई लाग्छ त्यस्तो केही भएको छैन । यी दुवै भिन्नाभिन्नै विषय हुन् ।