देश यस्तै चल्ने हो ?

निर्माण व्यवसायी महासंघको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमा आर्थिक संकटको सम्भावना ट¥यो भनी भाषण गर्नुभएछ । साथै उहाँले छिमेकी केही मुलुकहरुमा वैदेशिक मुद्राको घट्दो सञ्चितीको कारण अर्थतन्त्र कमजोर बनेको अवस्थामा नेपालमा दश महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने सञ्चिती रहेको अवस्थामा नाक ठड्याउने कोसिसा गर्नुभएछ । दाहालले कुन छिमेकीबारे चर्चा गर्न खोज्नुभएको थाहा भएन । यति बुझौं कि अहिले दाहाल मन्त्रिमण्डलका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ कतारको दोहामा आयोजना भएको अल्पविकसित राष्ट्रहरुको (एलडीसी) पाँचौं राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा भाग लिएको सन्दर्भ ताजा छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति (सीडीपी)ले सन् २०२६ पछि नेपाल एलडीसीको सूचीबाट माथि उठ्न सिफारिस गरेको हो । यता दक्षिण एसियामा नेपालभन्दा बढी दरिद्रता अफगानिस्तानमा मात्र छ । यद्यपि नेपाल र अफगानिस्तानको राजनीतिक अवस्थालाई एकसाथ तुलना गर्न अवाञ्छनीय हुनेछ । पाकिस्तानलाई ‘फेल्ड स्टेट’को औपचारिक घोषणा हुनमात्र ढिलाइ भएको देखिन्छ । श्रीलंकामा एउटा खास नश्ल र परिवारवाद र ऋणमुखी राजनीतिले देशको अर्थतन्त्र नै टाट पल्टिएको छ । दाहालले नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकासँग तुलना गरी उत्साहित हुनुभयो कि ? हाम्रा प्रधानमन्त्रीले नेपालको तुलना बंगलादेशसँग गर्नुभएको होला जस्तो लाग्दैन । किनभने संयुक्त राष्ट्रसंघले बंगलादेश अल्पविकसित सूचीबाट सन् २०२४ सम्म नै विकासशील राष्ट्रमा उक्लिन सक्ने बताएको छ । त्योभन्दा पनि प्रमुख कुरा सन् १९७४ मा भोकमरीको भूमरीमा फसेको बंगलादेश खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनिसकेको छ ।

अर्थशास्त्रीहरुले २१औं शताब्दीलाई ‘एसियाली शताब्दी’ बन्ने अनुमान गरेका छन् । एसिया विश्वको आधाभन्दा बढी जनसंख्याको बसोबास रहेको र चाँडै यसको आधा मध्यम वर्गको घर हुनेछ । एसियन सेन्चुरीको न्यारेटिभलाई भारत र चीनले प्रतिनिधित्व गर्नेछ, मूलतः । नेपालको पछिल्लो जनगणनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार देशको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख रहेको छ । जसमध्ये देश बाहिर रहेको जनसंख्या झण्डै ५० लाख छ । यसमध्ये अधिकांश युवा समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनहरुका अनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण बढ्दो छ । प्रत्येक नागरिकको टाउकोमा सार्वजनिक ऋणको भार छ । र त नेपालको आर्थिक संरचना र त्यसको प्रगति ऋणात्मक प्रवृत्तितिर उन्मुख छ । नेपालमा चाहना र क्षमताको आधारमा जीवन धान्न असम्भव देखेपछि पलायन हुनेको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ ।

नेपालको पछिल्लो जनगणनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार देशको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख रहेको छ । जसमध्ये देश बाहिर रहेको जनसंख्या झण्डै ५० लाख छ । यसमध्ये अधिकांश युवा समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनहरुका अनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण बढ्दो छ ।

कोभिड-१९ ले निम्त्याएको महामारीभन्दा पहिला प्रत्येक दिन १५ हजारभन्दा अधिक नेपाली नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको तथ्यांकको ग्राफ ओरालो लाग्ने छाँटकाँट छैन । सँगसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको मृत्यु हुने क्रम पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । नेपालको वार्षिक आयमा झण्डै २३ प्रतिशत योगदान रेमिट्यान्सकै छ । यद्यपि यो आँकडा बढी हुनसक्ने अनुमान अर्थविद्हरुको छ । पक्की घर, निजी स्कुल र अस्पताल, आधुनिकता झल्किने रेस्टुरेन्टहरुको संख्या बढोत्तरीमा वैदेशिक रोजगारीको परोक्ष योगदान रहेको छ । नेपालले राजनीतिक प्रणालीको उन्नत संरचना ग्रहण गरे पनि आम नेपालीको जीवनमा राजनीतिले खासै आशा ल्याउन सकेको महसुस गर्न कठिन छ । अर्थात मध्यम वर्गलाई प्रतिनिधित्व गर्ने ठूलो तप्का र पिँधमा रहेका नेपालीको अवस्थामा परिवर्तन देखिँदैन । भएको छ त केवल व्यवस्था परिवर्तन । नेताहरु अहिले पनि नागरिकलाई ‘गाँस-बास-कपास’को आवश्यक आपूर्ति सहज गराइदिए भैहाल्यो नि ! जस्ता मानसिकताबाट नेताहरु बाहिरिन सकेको छैन जस्तै अनुभव हुन्छ ।

तर, देशको व्यवस्था परिवर्तनसँगै मानव विकासका लागि ‘आवश्यकताहरुको आवश्यकता’ बढेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरु रेमिट्यान्सको भरमा आम जनतालाई बाँच्न भन्छ र विश्वबाट ऋण लिएर सत्ताको खेल खेल्न अभ्यस्त भैसकेको प्रतीत हुन्छ । आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनहरु अध्ययन गर्दा नेपाली नागरिकको भाग्यविधाता रुपी नेताहरुले बेल्जियम, यूरोपियन इकोनोमिक काउन्सिल, नाजिक्सिक ब्यांक फ्रान्स, एसियन पूर्वाधार लगानी बैंकसँग करोडाैं ऋण लिएका छन् भने कुवेत, साउदी कोषलगायत नर्डिक डेभलपमेन्ट फण्डसँग पनि कर्जा लिएका छ । यूरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक, एक्जिम बैंक कोरिया, एक्जिम बैंक लाइन अफ क्रेडिट इन्डिया, एक्जिम बैंक अफ चाइना, इन्टरनेशनल फण्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट, ओपेक फण्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्टसँग अर्बौं ऋण लिएको छ नेपाल ले ।

त्यसैगरी जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)सम्म सँग पनि अर्बाैं कर्जा लिएको छ । नेपालको सबैभन्दा अधिक ऋणदाता विश्व बैंक समूहअन्तर्गत इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एसोसियसन (आईडीए) रहेको छ । त्यस्तै एसियाली विकास बैंक नेपालको दोस्रो ठूलो ऋण दिने दातामा पर्छ । यी सबै कर्जादाताबाट लिएको खर्बौं ऋण नेपालले तिर्न बाँकी छ । राज्य सञ्चालन र आजको ‘ग्लोबल इकोनमिक युग’मा यस्ता ऋणहरु सामान्य मानिन सकिन्छ । तर, लाखौं जनता पलायनमा, बाँकी जति नेपालमा रोजगार गर्ने वातावरण छैन भनी फ्रस्टेशनमा रहँदा गणतान्त्रिक नेपालका नेताहरु निर्वाचनमा बहुमत नल्याए पनि देशको मुखिया बन्न सकिन्छ भनी सफल प्रयोग गरेर मक्ख पर्छ । फेरि आर्थिक रुपले कमजोर, स्पष्ट विदेश नीतिको अभावमा पनि नेपालका नेताहरु अन्य देशहरुबाट आउने सहयोगलाई पनि आफ्ना दलगत/व्यक्तिगत लाभहानीको हिसाबले प्रस्तुत गर्छ । पछिल्लो समयदेखि नेपालमा भित्रिने लगानीहरुलाई देशविरुद्धको गद्दारी र बफादारीको रुपमा वर्गीकृत हुन थालेको छ, सार्वजनिक रुपमा ।

नेपालले राजनीतिक प्रणालीको उन्नत संरचना ग्रहण गरे पनि आम नेपालीको जीवनमा राजनीतिले खासै आशा ल्याउन सकेको महसुस गर्न कठिन छ । अर्थात मध्यम वर्गलाई प्रतिनिधित्व गर्ने ठूलो तप्का र पिँधमा रहेका नेपालीको अवस्थामा परिवर्तन देखिँदैन ।

पछिल्लो समय माओवादी पार्टीले एमालेलाई राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहयोग नगर्ने प्रस्ट भैसकेपछि एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले मुस्ताङमा बौद्ध कलेज स्थापना हुन लागेको जानकारी आम नेपालीलाई दिए । ओलीले मुस्ताङमा स्थापना हुने भनिएको बौद्ध कलेज राष्ट्रियतामाथिको प्रहार हो, चीनविरुद्धको गद्दारी हो भन्दै आक्रोश प्रकट गर्नुभयो । तर, ओली अध्यक्ष रह्नुभएको नेकपा एमालेबाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्षले महिनौं अगाडि भारतीय दूतावासलाई बौद्ध कलेज खोल्न सहयोग माग्दै पत्र लेखेका रहेछन् । माओवादीसँगको सत्ता बाँडफाँट अनुकूल रहेको बेला चुप्पी साँध्ने नेताहरुमा कुटिलता बढेको झलक हो यो ।

यस्तै गत वर्ष अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज करपोरेशन (एमसीसी) अनुमोदनको बेला हाम्रा नेताहरुले ताण्डव देखाएका थिए । सत्ता समीकरणसँग दाँजेर एमसीसी प्रकरणलाई गिजोले । तर, एसीसी नेपाली नेताहरुले अमेरिकासँगै आफैं मागेको भन्ने प्रमाणसँग नेपाली जनताले साक्षात्कार हुने मौका पाए । बरु नेपाली कांग्रेसले जनता झुक्याउने काम गरेन । एसीसीको पक्षमा उभियो । माओवादी र एमालेले त एमसीसीमा कहिले राष्ट्रवाद देखे त कहिले यसलाई सत्ता सौदाको औजार बनाए । एमसीसीलाई माइतीघर मण्डलाको बहस बनाउने नागरिक समाजदेखि नेतासम्मले सामरिक स्वार्थसहितको बेल्ट-रोड-इनिशियटिभ (बीआरआई) बारे खासै चर्चा गरेको देखिँदैन । पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन हुँदा चीनले बीआरआईअन्तर्गत सम्पन्न परियोजना भनेपछि नेपाली जनताले जानकारी पाउँछन् । त्यसैगरी झापामा सय बिघा क्षेत्रफलमा चीन-नेपाल मैत्री पार्क बीआरआईमध्येकै योजना हो, जुन शिलान्यास भएको झण्डै दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत अलपत्र छ । भारतको काँकडभिट्टा बोर्डर नजिकमा बीआरआई परियोजना लागू गरिनुलाई अरुले पनि सुरक्षाको दृष्टिकोणले निगरानीमा नराख्ला भनी सोच्नु नै अपरिपक्ता होला ।

नेपालको वास्तविक परिचय त यतिले पुग्छ कि यो कृषिप्रधान देशमा लोकतन्त्रको यत्रो लामो यात्रा पार गरिसक्दा हाम्रो देशमा किसानले मल पाउन सकेका छैनन् । जाबो एउटा मल कारखाना खोल्न सकेको छैन । कृषि क्रान्तिको रटान गर्नेहरुले देशमा ‘उत्पादन शून्य’को अवस्था सृजना गरेको छ । अहिलेको बढ्दो ‘वैश्विक शक्ति संघर्ष’को खेलमैदान नेपाल नबनोस् । विकास र संवैधानिक उपलब्धिहरु जोगाउने सवालमा नेपालका नेताहरु सत्तामा हुँदा एकथरि, सत्ता फुत्कियो कि अर्कोथरि प्रदर्शन गरेर देश उभो लाग्दैन, लाग्न सक्दैन ।

(चौधरी शान्ति विकास अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)